कचरा उचलणार नाही, अशी जाहीर धमकी कंत्राटदारांनी महापालिकेला दिली़ या धमकीचा परिणाम प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांवर थेट होणार नसला तरी त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना सोसावा लागणार ...
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच हा आज चिंतेचा व परिणामी चर्चेचा मुद्दा ठरला असताना, खासगी स्वरूपाच्या भावनांचे मात्र प्रदर्शन घडून येताना दिसते तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहात नाही. ...
आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात नवी राजकीय समीकरणे उदयाला येणार हे स्पष्ट दिसत आहे. सुमारे दोन-अडीच दशके परस्परांचे मित्र राहिलेल्या शिवसेना-भाजपाची युती मागील ...
सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, त्याची उपजत प्रवृत्ती ही सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याचीच असते. म्हणूनच राज्यघटना आणि त्यातील तरतुदीनुसार केलेले कायदे, नियम व परंपरा यांच्या चौकटीत वागण्याचं बंधन लोकशाही राज्यव्यवस्थेत असतं. ...
तेलाच्या किमती निश्चित करण्याचे अधिकार सरकारने तेल कंपन्यांना दिले तेव्हा ते जागतिक बाजारातील चढउतारासोबतच कमी वा जास्त होतील अशी आशा ग्राहकांना वाटली होती. ...
खाकी वर्दीवाले पूर्वीसारखा दरारा अथवा आदर केव्हाच गमावून बसले आहेत. हप्तावसुली, गुन्हेगारांना संरक्षण, सर्वसामान्यांना विनाकारण वेठीस धरणे हे प्रकार पोलिसांकडून सर्रास सुरु आहेत ...
भारतीय घटनेच्या कलम १९, २०, २१ आणि २२ मध्ये नमूद करण्यात आलेले भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे भारतीय घटनेने हमी घेतलेले मूलभूत अधिकार आहेत. ...
