‘युद्धा’ने वचक बसेल; पण ‘प्रश्न’ अधिक चिघळेल!

पाकिस्तान हा एक गाळात गेलेला देश आहे. त्यांच्याकडे गमावण्यासारखं आहे काय? - पण या शत्रूला धडा शिकवण्याच्या नादात दीर्घकालीन उद्दिष्टांवरून नजर हटवणं भारताला मात्र परवडणार नाही. या दोन देशांमधल्या संघर्षकाळात सर्वांत जास्त नुकसान भारताचंच होणार, हे उघड आहे.

बाटलीतून बाहेर काढलेला राक्षस पाकिस्तान पुन्हा बाटलीत कसा घालणार? जागतिक घडामोडींचे विश्लेषक, ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक फरीद झकेरिया यांची ‘इंडिया टुडे’चे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी घेतलेली मुलाखत.

भारत आणि पाकिस्तान या अण्वस्त्रसज्ज शेजाऱ्यांमधल्या तणावामुळे जगभर चिंतेचं वातावरण आहे. जग या संघर्षाकडे कसं बघतं?

अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांमध्ये संघर्ष सुरू होतो तेव्हा परिस्थिती नेहमीच चिंतेची असते. भारत आणि पाकिस्तान अण्वस्त्रसज्ज झाल्यापासून दोन देशांमधील तणावाचं, शत्रुत्वाचं व्यवस्थापन करण्याची एक विशिष्ट पद्धत वेळोवेळी दिसून आली आहे. आता मात्र ती गणितं बदलत आहेत. पाकिस्तानमध्ये सध्या ‘क्रायसिस ऑफ लेजिटिमसी’ आहे. त्यांचा सगळ्यात लोकप्रिय नेता तुरुंगात आहे. त्या नेत्याला तुरुंगात टाकणाऱ्या पाकिस्तानी लष्करावर नागरिकांचा रोष आहे. पाकिस्तानच्या इतिहासात दीर्घकाळानंतर असं घडत असावं की त्यांच्या लष्कराकडे पूर्वी असायचा तसा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे दोन देशांमध्ये पडणाऱ्या ठिणग्या हा पाकिस्तानला लष्कराच्या नेतृत्वाखाली आणण्याच्या कटाचा भाग आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांची अलीकडच्या काळातील वक्तव्यं या विचाराला पुष्टी देणारी आहेत. पाकिस्तानमधली राजकीय परिस्थिती या सगळ्याच्या मुळाशी असली, तरी भारतालाच त्यातून काही मार्ग काढावा लागेल. तणाव वाढण्यास आम्ही कारणीभूत नाही हे म्हणणं भारतासाठी नैतिकदृष्ट्या कितीही बरोबर असेल तरी  संघर्षकाळात जास्त नुकसान भारताचंच होणार. पाकिस्तानकडे गमावण्यासारखं आहे काय? पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे.  भारताच्या प्रगतीचा आलेख चढता आहे. तो तसाच राखायचा असेल तर शांतता हवी.  चीनला पर्याय ठरेल असं शक्तिशाली उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) म्हणून उदयाला येणं, सर्वसामान्यांचं जीवनमान उंचावणं हे भारताचं उद्दिष्ट आहे. त्याचा विसर भारताला पडता कामा नये. ‘युद्धा’ने वचक बसेल; पण ‘प्रश्न’ अधिक चिघळेल, याचं भान भारतालाच बाळगणं भाग आहे.

याआधी भारताने प्रामुख्याने मुत्सद्देगिरीने प्रश्न हाताळण्याचं धोरण स्वीकारलं आणि जागतिक राजकारणात पाकिस्तानला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न झाला. उरी, बालाकोट आणि आता पहलगामच्या निमित्ताने ही व्यूहरचना बदलली. सीमेपलीकडून येणारा दहशतवाद रोखण्यासाठी ‘कायनेटिक ॲक्शन’ हाच भारतापुढचा पर्याय असेल का? 

पाकिस्तानी लष्कराने दहशतवाद्यांना, जिहादींना बळ देणारी इको-सिस्टम मजबूत करण्याचा खेळ गेली कित्येक वर्षे चालवला आहे. आता या टप्प्यावर प्रश्न असा आहे, की बाटलीतला राक्षस आता परत  बाटलीत कसा जाणार? 

पाकिस्तानच्या आगळिकीला चोख प्रत्युत्तर, त्यामागचा तर्क हे सगळं ठीक; पण असे मार्ग कधी हाताबाहेर जातील याचा भरवसा नसतो. इराक, अफगाणिस्तान, इस्रायल, गाझा सगळीकडे  याचा प्रत्यय येतो आहे. पाकिस्तानच्या आगळिकीला भारताने थेट प्रत्युत्तर द्यायलाच हवं;  पण तो उपाय तात्पुरता आहे. भारताची दीर्घकालीन व्यूहरचना काय असेल, हे महत्त्वाचं.  भारताने आतापर्यंत विविध पद्धतींचा वापर करून पाहिला आहे. भविष्यात मला तरी एकच स्ट्रॅटेजी उपयुक्त वाटते : भारताने विरोध करावा, प्रत्युत्तर द्यावं, जेवढ्या जोरात हल्ला होईल तेवढ्याच जोरात किंवा त्यापेक्षा प्रखर प्रतिकार करू हे पाकिस्तानला दाखवून द्यावं; पण त्यापलीकडे जाऊन पाकिस्तानबरोबर समजुतीचा मार्ग काढण्यासाठी काहीतरी धोरणात्मक मार्ग, राजकीय प्रक्रियाही सुरू ठेवावी. भारत अधिक जबाबदार, प्रगत आणि मजबूत असल्यामुळे याबाबतीत अधिक पर्याय शोधू शकेल. दोन देशांमध्ये काही किमान संवाद असल्याशिवाय हे घडेल असं वाटत नाही आणि संवाद सुरू ठेवण्याची जबाबदारी अखेर भारतालाच घ्यावी लागेल.

देशाची व्यवस्था आपल्याच पंजात ठेवण्याची पाकिस्तानी लष्कराची खुमखुमी या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे आणि भारताबरोबरचा संघर्ष सतत धगधगता असणं ही पाकिस्तानी लष्कराची गरज होऊन बसलेली आहे. पाकिस्तानातल्या लष्कराच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा प्रयत्न इम्रान खान यांनी चालवला होता. त्या प्रयत्नाला यश आलं असतं तर त्या दुर्दैवी देशाची घसरलेली गाडी थोडीतरी रुळावर येऊ शकली असती. 

पाकिस्तानमधील अस्थैर्याला फूस देऊन चीन घातक डाव खेळत आहे, असं म्हणता येईल का?

चीनसाठीही  धोरणात्मकदृष्ट्या हे योग्य आहे असं मला वाटत नाही. पाकिस्तानवर असलेला आपला प्रभाव चीनने भारत-पाकिस्तानप्रश्नी मार्ग काढण्यासाठी सकारात्मकपणे वापरला तर त्यातून चीन भारताचा काही प्रमाणात विश्वास संपादन करू शकेल.  अमेरिकेबरोबरच्या ताज्या आव्हानातून चीनला मार्ग काढायचा असेल तर  भारताबरोबरचे  संबंध तत्काळ सुधारणं हा मार्ग आहे. अमेरिकेकडून आपल्याला होणारा शस्त्रपुरवठा थांबेल, शस्त्रपुरवठ्यासाठी अमेरिका भारताला प्राधान्य देईल या भीतीने पाकिस्तानी लष्कर सध्या चीनवर  जास्तच अवलंबून आहे; पण कोणत्याही कारणास्तव चीनने पाकिस्तानला जवळ करणं ही घोडचूक ठरेल हे निर्विवाद. शी जिनपिंग यांनी परराष्ट्र नीतीमध्ये अशा अनेक चुका केल्या आहेत, पाकिस्तानला आपल्या मांडीवर बसू देणं ही त्यातली महत्त्वाची.

पाकिस्तानवर दबाव टाकण्यासाठी सिंधू जलवाटप करार रद्द करण्यासारखे इतर मार्ग शोधले जाणं किती महत्त्वाचं आहे? जग दहशतवादाबद्दल ‘झिरो टॉलरन्स’ची भाषा करतं, पण पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाकडे मात्र डोळेझाक करतं, अशावेळी पाण्यासारख्या शस्त्रांचा वापर करणं गरजेचं वाटतं का? 

सिंधू जलवाटप करारासारखे कळीचे मुद्दे घेऊन पाकिस्तानला लगाम घालण्यासाठी वेगळे मार्ग शोधणं हे भारताच्या बाबतीत नवीन आहे. अशी पावलं भारताने यापूर्वी उचललेली नाहीत.  पण त्या बरोबरीने  राजकीय मार्गही काढला जायला हवा. दहशतवादाची मुळं पाकिस्तानात आहेत, यावर जागतिक समुदायाचं एकमत आहे, यात वाद नाही. पण दोन प्रखर राष्ट्रवादी देशांमधला हा गोंधळ आहे आणि आपल्याला त्यात पडायचं नाही; अशी एकूण भूमिका दिसते. हे दुर्दैवी आहे पण तेच खरं आहे.

पहलगाममध्ये माणसांना धर्म विचारून मारलं जाणं हे भीषण होतं. भारतात हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तेढ माजवण्याचा हा प्रयत्न होता, सुदैवाने तसं झालं नाही. देशातला धार्मिक सलोखा किती महत्त्वाचा आहे, याचा धडा या संघर्षातून भारतीय नेतृत्वाला मिळाला असेल, असं वाटतं का?

गेली तब्बल ७५ वर्षं या मुद्द्यावरून भारतीय मुस्लिमांची सातत्याने परीक्षा बघितली गेली आहे. पाकिस्तान, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद यांच्याप्रति भारतीय मुस्लिमांना कणभरही देणं-घेणं नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतकं सत्य आहे, असं मी मानतो. भारतात साधारणत: १५ कोटी मुस्लीम असतील. पण जगभरातल्या, अगदी दक्षिण आशियातल्या  इस्लामी दहशतवादी गटांमध्ये भारतीय मुस्लीम आढळल्याची उदाहरणं नाहीत. १९४७ पासून भारतीय मुस्लीम हे भारताशीच एकनिष्ठ आहेत. पहलगामच्या हत्त्याकांडानंतर देशात जे काही झालं, त्यातून हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं.

पाकिस्तानी लष्कराने उभ्या केलेल्या भस्मासुराचा हैदोस

अनेकदा म्हटलं जातं की जगातील प्रत्येक देशाकडे लष्कर आहे; पण पाकिस्तानमध्ये मात्र लष्कराकडे देश आहे. या समस्येशी पाकिस्तानलाही गेली ७५ वर्षं झुंजावं लागतं आहे. त्या देशात राजकीय नेतृत्वावर लष्करी नेतृत्व अधिराज्य गाजवतं. कुणी पाकिस्तानला ‘फेल्ड स्टेट’ म्हणतं, कुणी ‘डिसफंक्शनल स्टेट’ म्हणतं, तुम्ही काय म्हणता?

हुसेन हक्कानी नावाच्या एका पाकिस्तानी विचारवंतानेच याचं चांगलं वर्णन केलंय. ते म्हणतात, झिया-उल-हक यांच्यानंतरच्या काळात या देशावर आपली पकड घट्ट ठेवायची असेल तर इस्लामी अतिरेकी गटांशी संधान बांधण्याला पर्याय नाही, हे पाकिस्तानी लष्कराने हेरलं. त्यासाठी पाकिस्तानी लष्करशहांनी जे बेबंद मार्ग चोखाळले त्यातून उदयाला आलेल्या भस्मासुरावर आता कुणाचंही नियंत्रण नाही. त्या मार्गावरून परत येण्याचा रस्ताच त्यांना माहिती नाही. म्हणूनच भारतालाच राजकीय प्रक्रिया जारी ठेवून यातून सामोपचाराने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. या दोन्ही शेजारी देशांमध्ये कोणत्याच स्तरावर कसलाच संवाद नसणं हे अत्यंत दुर्दैवी आणि विघातक होय.  काही तरी एक ‘हॉटलाइन’ हवी जी निदान तणावाच्या काळात उपयोगी पडेल. दोन देशांच्या राजकीय नेतृत्वामध्ये संवाद नाही. लष्करी दलांमध्ये समन्वय सोडा, संपर्कही नाही. आणि दोन्ही देशांची माध्यमविश्वं ही तर दोन स्वतंत्र ध्रुव असावेत इतकी परस्परांशी फटकून ! पलीकडे काय चाललंय हे दोन्ही बाजूच्या कुणालाच माहिती नाही आणि हे सर्वात भीषण आहे असं मला वाटतं.

भारतात संघर्ष पेटविण्याच्या नादात जळले पाकिस्तानचे हात

पाकिस्तान दहशतवादाला पोसत आला,  या आरोपावर त्या देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणाले, 'हे ‘डर्टी वर्क’ आम्ही पश्चिमी देशांसाठी अनेक वर्षं करत आलो आहोत.' पाकिस्तानलाही त्याची किंमत मोजावी लागलीच. 'पश्चिमी देशांनी अफगाणिस्तानात आमचा वापर केला, आता जिहादी संघटनांशी कसा मुकाबला करावा, हे आम्हाला शिकविण्याचा नैतिक हक्क त्यांना नाही,' असा पाकिस्तानचा कांगावा आहे...?

सगळ्या संघर्षाचं मूळ तिथेच आहे. ‘इस्लामी जिहादी संघटनां’ना मुळं रोवायला जागा देऊन आम्ही अमेरिकेला मदत केली, असं मानणारा एक मोठा वर्ग पाकिस्तानी लष्करात आजही आहे, पण या जिहादींना ५०-७० वर्षं पोसून भारताशी संघर्ष चिघळत ठेवण्याच्या नादात आपण पाकिस्तानलाच राजकीय, आर्थिक, सामाजिक स्थैर्यापासून दूर ठेवलं हे मात्र त्यांच्या गावीही नाही. ‘पश्चिमी देशांवर उपकार म्हणून आम्ही दहशतवादाला थारा दिला (डर्टी वर्क) आता या गटांचा उपयोग संपल्यावर अमेरिका आम्हाला त्यांच्याशी लढायला सांगते आहे’ असा कांगावाही करण्यात अर्थ नाही. जिहादी गटांचा खातमा करण्याचा सर्वाधिक उपयोग खरंतर पाकिस्तानलाच होणार आहे. या जिहादी गटांना  पोसत राहण्यापेक्षा त्यांनी वेळीच या गटांची मुळं छाटली असती, तर पाकिस्तानात खऱ्या अर्थाने स्थिर लोकशाही रुजायची निदान शक्यता तरी तयार झाली असती.  जिहादी दहशतवाद्यांना आपल्या समाजात खुलेआम वावरण्याची मुभा दिल्यामुळे पाकिस्तानचंच किती प्रचंड नुकसान झालं, याचा हिशेब हा देश कधी मांडणार?

'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान प्रसारित झालेल्या या मुलाखतीतील तात्कालिक भाग वगळून सूत्ररूप अनुवादित संकलन 'इंडिया टुडे'च्या सौजन्याने.

अनुवाद, शब्दांकन - भक्ती विसुरे