मुंबई महापालिकेत एक प्रमोटी आयएएस अतिरिक्त आयुक्त होते. त्यांनी तत्कालीन आयएएस आयुक्तांच्या इंग्रजी पत्रातील व्याकरण व शब्दरचनेच्या चुका काढल्या होत्या. व्हिक्टोरियन इंग्लिशच्या प्रेमात असलेले ते प्रमोटी व आयएएस असलेले त्यांचे वरिष्ठ यांच्यात वाद झाला होता. कोरोनाने राज्याच्या प्रशासनात नवे मापदंड निर्माण केले आहेत. आयएएस अधिकारी सर्वच असतात; परंतु डॉक्टर झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना कोरोनाचा उद्रेक असलेल्या परिसरात अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) क्षेत्रातील ठाणे, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर या शहरांच्या महापालिकांत डॉक्टर सनदी अधिकाऱ्यांना सरकारने तातडीने नियुक्त केले. या शहरांमध्ये सध्या कोरोनाचा उद्रेक सुरू असून, कदाचित भविष्यात अन्यत्र हीच पद्धत अमलात येईल. मालेगावमध्ये कोरोनाने डोके वर काढले आणि अल्पावधीत रुग्णसंख्या वाढू लागली. मालेगावमधील हे लोण आजूबाजूच्या परिसरात पसरण्याची भीती निर्माण झाली. त्यावेळी डॉ. पंकज आशिया यांना तेथे धाडण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या आशिया यांना कोरोनाच्या संकटात घ्यायची वैद्यकीय काळजी, क्वारंटाईन सेंटरची गरज, वैद्यकीय साधनसामग्रीची जुळवाजुळव करण्याची निकड आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणा तुटपुंजी असल्याने खासगी हॉस्पिटल्सचे सहकार्य घेण्यासाठी अपेक्षित पुढाकार या सर्व बाबींची तपशीलवार माहिती असल्याने मोठा फायदा झाला. मालेगावमधील कोरोनाचा प्रसार आटोक्यात आणणाºया डॉ. आशिया यांना आता भिवंडीत नियुक्त केले आहे. एकेकाळी कला, वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी सनदी अधिकारी होत. वैद्यकीय अथवा अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी त्याच क्षेत्रात करिअर करीत. गेल्याकाही वर्षांत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे डॉक्टर होणे महाग झाले.
शिवाय वडिलोपार्जित हॉस्पिटल, दवाखाना नसेल तर स्वत:च्या ताकदीवर तो उभा करून डॉक्टरी व्यवसायात पाय रोवणे कठीण झाले आहे. डॉक्टर म्हणून नोकरी करायची तर शिक्षणाच्या तुलनेत हातावर वेतन म्हणून चिंचोके ठेवले जात असल्याने आजकाल वैद्यकीय अथवा अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेले बरेच विद्यार्थी युपीएससी परीक्षा देऊन सनदी अधिकारी होतात किंवा एमबीए होऊन कॉर्पोरेट क्षेत्रात करिअर करतात. या बदलामुळेच २००५ नंतर आयएएस झालेल्या ‘डॉक्टरां’ची यादी सरकारने तयार केली असून, त्यांना कोरोनाचा मुकाबला करण्याकरिता रुग्णवाढ होत असलेल्या परिसरात धाडण्याचे धोरण अंगीकारले आहे; पण डॉक्टरांना उपचार करण्याकरिता जी वैद्यकीय सुविधा निर्माण करणे गरजेचे होते, ते करण्यात आतापर्यंतची सर्व सरकारे सपशेल अपयशी ठरल्याने विद्यमान परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे कबूल करावे लागेल. ब्रिटिशांनी उभी केलेली सरकारी, महापालिका रुग्णालये वगळता गेल्या काही वर्षांत राज्यकर्त्यांनी आरोग्यसेवा क्षेत्रात अत्यल्प योगदान दिले आहे. उलटपक्षी आरोग्यसेवेचे खासगीकरण करून गोरगरीब, मध्यमवर्गीय यांची पिळवणूक करण्याचे उद्योग केले आहेत. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेली अनेक राष्ट्रे आरोग्यसेवेतील सरकारी गुंतवणूक ही जीडीपीच्या आठ ते पंधरा टक्के करतात, या वास्तवाकडे हेतूत: दुर्लक्ष केले गेले. नफेखोर खासगी रुग्णालये सरकारला जुमानत नाहीत आणि सरकारी रुग्णालये तोकडी पडत असल्याने कोरोनाचे मृत्यू वाढत आहेत.