- वसंत भोसलेकाही झालं तरी कांदा आपणास स्वस्तातच हवा असतो. इतर कोणत्याही वस्तूंचे भाव वाढले तरी तक्रार होत नाही. कांद्याचे भाव वाढले तर मात्र गहजब होतो. त्यात शेतकऱ्यांचा बळी जातो. व्यापारीवर्ग यातून सहीसलामत सुटतो.कांद्याची मागणी कायम असते. त्याचा त्यांना लाभ होतो. कांद्याच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा अंदाज बांधण्यासाठीची एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे.सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील वाघोशीचे कांदा उत्पादक शेतकरी अंकुश जाधव आणि नाशिकमधील निफाड तालुक्यातील नैताळेचे संजय साठे यांच्या कहाणीने पुन्हा एकदा भारतीय शेती व्यवसायातील बेबंदशाहीचा नमुना समोर आला आहे. अंकुश जाधव यांनी साडेचारशे किलो कांदा विकला आणि त्यांना आलेला खर्च वजा करता सातारा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पाच रुपये द्यावे लागले. त्यांची शेती तोट्याचीच निघाली. पुण्यातील बारामती तालुक्यातील जैनकवाडीचे दिनेश काळे यांनी बारामती नगरपालिकेच्यासमोर मोफत कांदा वाटप दुकान थाटले होते.
प्रत्येक ग्राहकाला ५ किलो कांदा मोफत देत होते आणि शेजारी ठेवलेल्या दानपेटीत इच्छा असेल तर पैसे टाका, असे आवाहन करीत होते. दानपेटीत जमलेला पैसा मनीआॅर्डरने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी पाठविणार होते. नैताळेचे संजय साठे यांनी निफाडच्या बाजार समितीत साडेसात क्विंटल कांदा विकला आणि त्यांना केवळ १ हजार ६४ रुपये मिळाले. त्यांचा वाहतुकीचा खर्चही निघाला नाही. संजय साठे यांनी गांधीगिरी पद्धतीने याचा निषेध नोंदविण्यासाठी साडेसात क्विंटल (साडेसातशे किलो) विकून मिळालेले पैसे चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मनिआॅर्डरने पाठवून रिकाम्या हाताने घरी गेले. जाधव, काळे आणि साठे या दोन्ही तरुण शेतकऱ्यांची ही अवस्था भारतीय शेतीचे दुर्दैव दर्शविणारी प्रतीकात्मक उदाहरणे आहेत.
भारतात कांदा हा अत्यावश्यकच आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. भाजी-भाकरी किंवा रोटीबरोबर प्याज (कांदा) हे जणू समीकरणच आहे. कष्टकरी समाजाच्या जेवणातील अविभाज्य घटक आहे. तसा तो मध्यमवर्गीय तसेच श्रीमंत वर्गातदेखील दररोजच्या जेवणातील महत्त्वाचा घटक आहे. परिणामी भारतासारख्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात दरवर्षी १८० लाख टन कांद्याची मागणी आहे. केवळ नव्वद दिवसांत येणारे हे पीक आहे. खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात ते घेतले जाते. रब्बी हंगाम मोठा असतो. भारतात उत्पादित होणारा पासष्ट टक्के कांदा या हंगामाचा आहे. त्याला ‘उन्हाळ कांदा’ही म्हणतात. याउलट खरीप हंगामात पस्तीस टक्के कांदा उत्पादन होते. आपली मागणी १८० लाख टनांची असली तरी उत्पादन आजवर २२० लाख टनांवर गेले आहे. परिणामी कांद्याचे भाव पाडण्यास व्यापारी जगतास चापून संधी येते; शिवाय या दोन्ही हंगामात चढ- उतार खूप आहेत. त्यामुळे उत्पादन वाढले तरी भाव पडतात आणि उत्पादन घसरले तरी व्यापारावरील बंधनामुळे भाव पाडले जातात.
भारतासह अनेक देशांत कांद्याचे उत्पादन होते. आखातातील देश तसेच युरोप खंडातील अनेक देश कांद्याची आयात करून गुजराण करतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही कांद्याचा व्यापार करायला संधी आहे. मात्र, भारत सरकारचे धोरण ग्राहकांच्या बाजूने राबविले जाते. त्याला कांदा स्वस्त देण्यात सरकार धन्यता मानते. उत्पादक शेतकºयाला चांगला भाव मिळावा, याची काळजी कोणी घेत नाही. परिणामी, कांद्याचे उत्पादन वाढले तर भाव पडतात; उत्पादन घटले तर निर्यातीसह विविध प्रकारची बंधने घातली जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारत एक मोठा कांदा उत्पादक देश मानला जातो. मात्र, त्याची खात्री देता येत नाही. थोडी जरी भाववाढ झाली तर प्रसारमाध्यमांतून गवगवा होतो. महागाई वाढल्याची ओरड सुरू होते. विरोधी पक्षांचे नेते कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून घेऊन भाववाढीचा निषेध करतात. (भाजपवाले नेहमीच करायचे) त्यामुळे निर्यात होणाºया कांद्यावर निर्यात शुल्क लादले जाते किंवा कांद्याच्या निर्यातीवरच बंदी घातली जाते. कांद्याची आयात करणाºयांना भारत खात्रीचा पुरवठादार देश वाटत नाही. पाकिस्तान, इराण किंवा इतर देशांतून कांदा खरेदी करण्याकडे त्यांचा कल असतो.
देशांतर्गत बाजारपेठेत भावाची हमी मिळण्याची शक्यता अजिबात नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपली पत नाही. अशा अवस्थेत कांद्याचे किरकोळ विक्रीचे दर नेहमीच स्थिर राहतात. त्याचा लाभ व्यापाºयांना होतो. गेले तीस वर्षे दहा ते तीस रुपये कांद्याची विक्री होत राहिली आहे. याउलट चार रुपये ते पन्नास पैसे किलोवर शेतकºयांकडून कांद्याची खरेदी केली जाते. या सर्वांत कांदा उत्पादक शेतकरीच नागवला जातो. देशात २२० लाख टन कांदा सुमारे अकरा लाख हेक्टरवरून उत्पादित केला जातो. महाराष्ट्राचा यामध्ये मोठा वाटा आहे.
जवळपास तीस टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रातील काही प्रमुख जिल्ह्यांत होते. नाशिक हा कांदा उत्पादनावरील आघाडीवर असलेला जिल्हा आहे. शिवाय नगर, पुणे, जळगाव आणि सातारा या जिल्ह्यांत कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन अधिक आहे, कारण हा कांदा अधिक काळ टिकतो. शिवाय रब्बी हंगामाचे वातावरण कांदा उत्पादनास पोषक असते. उत्पादन येताच उन्हाळ्याची चाहूल लागते. त्या वातावरणात त्याचे जतन अधिक चांगले करता येते. याउलट खरीप हंगामातील कांदा टिकत नाही. त्याची काढणी होताच बाजारात घेऊन जावे लागते. त्यामुळे खरिपाच्या कांद्याला योग्य भाव मिळण्याची शक्यता कमी असते.अशा सर्व पार्श्वभूमीवर यावर्षी कांद्याचा भाव पन्नास पैशांपर्यंत खाली येण्याची कारणे काय आहेत? यावर्षी महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे खरीप हंगामाचा कांदा कमी येणार, अशी अटकळ शेतकºयांची होती. त्यामुळे हा उन्हाळ कांदा लवकर बाजारात आणला नाही. त्याची साठवण करून दोन पैसे अधिक मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर विकण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, गुजरात, कर्नाटक तसेच मध्य प्रदेशात चांगला पाऊस होऊन खरीप हंगामातील कांद्याचे उत्पादन प्रचंड आले. तो कांदाही तातडीने बाजारात आला. कांद्याचा पुरवठा भरपूर होतो हे पाहून व्यापारीवर्गाने संधी साधली. मागणी- पुरवठ्याचे गणित बिघडून गेले. त्यातच वाघोशीचे अंकुश जाधव, जैनकवाडीचे दिनेश काळे आणि नैताळेचे संजय साठे भरडून गेले. त्यांनी कांदा शेतातून भरून वाहनाने बाजार समितीत आणण्यासाठी केलेला खर्चही भरून निघाला नाही. अंकुशला तर कांद्याबरोबर पाच रुपये परत द्यावे लागले. साठे यांना केवळ १ हजार ६४ रुपये साडेसात क्विंटल कांदा विकून मिळाले. ते त्यांनी शेतमालाला दीडपट भाव देण्याचे आश्वासन देण्याचा वायदा करणाºया नेत्याला मनिआॅर्डरने पाठवून दिलेत.कांदा उत्पादक शेतकºयांची अवस्था इतकी वाईट असतानाही, तो का पिकवितो? ‘कांदा रडवितो, तरी मी पिकवितो’ असे का म्हणतो? याविषयी काही तज्ज्ञांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणतात, केवळ नव्वद दिवसांत पीक येते. दोन्ही हंगामात घेता येते. भांडवली गुंतवणूक कमी आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे थोड्या पाण्यावर कांद्याचे उत्पादन घेता येते. पावसाळ्यात पाणी लागत नाही. रब्बीचा हंगाम हिवाळ्याचा असतो. कडक उन्हाळा नसतो थोडे जरी पाणी उपलब्ध असले तरी कांद्याचे पीक घेता येते. थोड्या पाण्यावर उन्हाळा सुरू होईपर्यंत पीक काढून घेता येते. हा सर्व व्यवहारी शहाणपणा आहे. इतक्या कमी पाण्यात आणि कमी खर्चात दुसरे नगदी पीक नाही. हे शेतकºयांना वरदानच आहे. दरवर्षी भाव न मिळण्याचा फटका बसण्याची शक्यता असतेच मात्र, एखाद्या वर्षात पीक साधलं आणि भाव मिळाला तर शेतकरी खूश होतो. हवामान, उपलब्ध पाणी आणि खर्चाचा विचार करता कांद्याचे उत्पादन घेऊन बाजारपेठेचा जुगार खेळण्यास तो तयार असतो. गेली अनेक वर्षे हा खेळ तो खेळत आला आहे.यावर उपाययोजना नाहीत का? आहेत पण त्यासाठी राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती पाहिजे. सर्वप्रथम देशांतर्गत कांद्याचे भाव महागाईशी न जोडता व्यापार खुला केला पाहिजे. परदेशातून कांद्याच्या आयातीवर निर्बंध घालायला हवे आहे. दोन वर्षांपूर्वी आयात-निर्यातीवर कर लादला नव्हता, देशांतर्गत उत्पादन कमी होते तेव्हा पाकिस्तानातून कांद्याची आयात झाली होती. आपली मोठी मागणी पूर्ण करत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धेत उतरले पाहिजे. यासाठी देशांतर्गत भाव वाढले तरी निर्यातीवर निर्बंध घालू नयेत. त्याचा लाभ व्यापारी अधिक घेत असले तरी मागणी वाढताच शेतकºयांना थोडा भाव वाढवून मिळेल, अशी अपेक्षा असते. याहून अधिक अडचण याची आहे की, आपल्या देशात कांद्याची लागवड किती झाली आहे, याचा काहीच अंदाज असत नाही. पीकपद्धत नोंदणीच सदोष आहे. कृषी किंवा महसूल खाते याचे कामच करीत नाहीत.
परिणाम असा होतो की, देशात कांद्याचे दोन्ही हंगामांत उत्पादन किती होणार आहे, याचा काहीच अंदाजच बांधला जात नाही. तरीदेखील केवळ कागदोपत्री ठोकताळे तयार करून चारवेळा अंदाज वर्तविले जातात. मात्र, हे केंद्र सरकारचे अंदाज केवळ वर्तविले जातात. मात्र, हे केंद्र सरकारचे अंदाज केवळ भूलथापा असतात. त्याला कोणताही शास्त्रीय किंवा संख्याशास्त्राचा आधार नाही. जर लागवड किती झाली आहे, याचे आकडे हाती नसतील तर उत्पादनाचा अंदाज बांधता येत नाही. बाजारपेठेत किती पुरवठा होऊ शकतो याचा अंदाज नाही. पाऊस चांगला झाला तर उत्पादन वाढेल, असा ढोकताळा मांडला जातो. याउलट कांद्याचे भाव दिल्लीत कडाडले आहेत, कोलकात्यात भाव वाढले आहेत, अशा बातम्या आल्या की, निर्यातीवर बंदी आणून भाव पाडण्याचे षङ्यंत्र रचले जाते.
काही झालं तरी कांदा आपणास स्वस्तातच हवा असतो. इतर कोणत्याही वस्तूंचे भाव वाढले तरी तक्रार होत नाही. कांद्याचे भाव वाढले तर मात्र गहजब होतो. त्यात शेतकऱ्यांचा बळी जातो. व्यापारीवर्ग यातून सहीसलामत सुटतो. कांद्याची मागणी कायम असते. त्याचा त्यांना लाभ होतो. कांद्याच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा अंदाज बांधण्यासाठीची यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. प्रथम लागवडीचे क्षेत्र नोंदविले गेले पाहिजे. ‘डिजीटल इंडिया’मध्ये हा प्रयोग करायला हरकत नाही. आपल्या देशात हजारो तरुण आयटी क्षेत्रात जात असतील, अमेरिकेचे आयटी क्षेत्र व्यापून टाकत असतील तर त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा वापर करून भारतातील शेतकरी काय पेरतो, कोणते पीक घेतो आहे, त्याचे संभाव्य उत्पादन किती असेल, याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न का करू नये? अमेरिकेतील शेतकरी संख्येने कमी असले तरी त्यांची पीक आणेवारी आॅनलाईन पद्धतीने एकत्र केली जाते. परिणामी, संभाव्य उत्पादनाचा अंदाज येतो. त्यावर व्यापाराची धोरणे ठरविली जातात.
आपण शेतकऱ्यांचा लाभ करून देणारी व्यवस्था निर्माण करत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यवस्थेचा लाभ घेण्याची त्याला संधी मिळत नाही. त्यामुळेच अंकुश जाधव, दिनेश काळे किंवा संजय साठे या शेतकºयांची कोंडी होते आहे. शेतमालाचे उत्पादन करायचे, पण ते विकायचे कोठे, हा मोठा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा राहतो. हा माल एकत्रित करून तो योग्य भाव येताच विकण्याची व्यवस्था करणारी एक यंत्रणा आपणास उभी करावी लागणार आहे. यावर्षी कांद्याबरोबरच लसूण, टोमॅटो, बटाटा, भाजीपाला, आदी उत्पादनांची अवस्था कचऱ्यासारखी झाली आहे. मध्यप्रदेशात तर कांदा आणि लसणाचा भाव पन्नास पैसे किलो झाला आहे. या भावाने शेतमालाची विक्री केल्याने शेतकºयाच्या हातात काय पडत असेल? त्यांचा हा माल खाणाºयांनो, एकदा तरी विचार करावा. शेतकऱ्याला बळिराजा, देशाचा पोशिंदा वगैरे विशेषणे देऊन देव्हाऱ्यात बसविण्याचे बंद करून त्याच्या मालासाठी उत्तम बाजारपेठेची व्यवस्था कशी निर्माण करता येईल, याचा विचार व्हावा. अन्यथा ‘कांदा रडवितो, तरीही मी तो रडत-रडत पिकवितो’, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची होतच राहणार आहे.