देशातील शेतकऱ्यांवर संकटांची मालिकाच काेसळत आहे. पावसाने उशिरापर्यंत बरसणे चालू ठेवल्याने खरीप हंगामातील हाताशी आलेली अनेक पिके पाण्यात वाहून गेली. साेयाबीनचे सर्वाधिक नुकसान झाले. महाराष्ट्रात साेयाबीन, कपाशी, भाजीपाला, भुईमूग आदी पिकांचे अपरिमित हानी झाली. राज्य सरकारने नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची घाेषणा केली आहे; पण अतिवृष्टीच्या नुकसानीची ही काेरडी घाेषणा आहे. हे पंचनामे हाेणार कधी आणि प्रत्यक्षात नुकसान भरपाई मिळणार कधी, याचा अंदाज येत नाही. यापेक्षा वाईट चेष्टा विमा कंपन्यांनी चालू ठेवली आहे.
साेयाबीनसारख्या पिकाच्या एका एकरासाठी ९२५ रुपये विमा हप्ता भरून घेतला. मात्र, अतिवृष्टीने नुकसान झाल्याची शेतकऱ्यांनी सूचना दिल्यानंतर विमा कंपनीने चाळीस रुपये वगैरे नुकसान भरपाई दिली. या विमा कंपनीत बसणारे अधिकारी आणि कर्मचारी काेणत्या ग्रहावरून आले असतील? यांना आपल्या देशातील शेती-शेतकऱ्यांची ताेंडओळखच नसेल का, असा प्रश्न पडताे. अकाेल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीने दिलेली नुकसानभरपाई परत केली. सरकारजमा करून घ्या, असे उद्वेगाने सांगितले. यापेक्षा अधिक चेष्टा काही असू शकते का? एकरभर जमिनीवरील साेयाबीन पिकाचे नुकसान झाल्यावर त्याची भरपाई चाळीस रुपये कशी काढली असेल, याचे उत्तर खरेतर महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांनी द्यायला हवे ! टाेमॅटाे आणि कांदा यावर्षी ताळमेळ साधणार, अशी अटकळ हाेती. गतवर्षी या दाेन्ही पिकांना चांगला दर मिळाला हाेता. यंदाही मिळेल म्हणून शेतकऱ्यांनी क्षेत्र वाढवून टाेमॅटाे आणि कांद्याची लागवड केली होती. परतीच्या पावसातून वाचलेली ही दाेन्ही पिके उत्तम भाव मिळवून देतील, अशी अपेक्षा हाेती. बाजार समित्या आणि व्यापाऱ्यांनी टाेमॅटाे तसेच कांद्याला विक्रमी दर मिळणार, अशी अफवा पसरवली. एक-दाेन साैदेही केले. प्रसार माध्यमांनी बातम्या दिल्या. त्या वाचून शेतकऱ्यांनी माल घेऊन बाजाराची वाट धरली. व्यापाऱ्यांनी फतवा काढला की, अति माेठी आवक झाली, मागणीच नाही, मंदी आहे. अशा अफवांनी दर काेसळले आहेत. टाेमॅटाे दाेन-तीन रुपये किलाे आणि कांद्याचा दर पाच-सहा रुपयांपर्यंत खाली आला. टाेमॅटाेची तर लालीच उतरली. गतवर्षी थाेडा बरा दर मिळाल्याने या वर्षीही शेतकऱ्यांना आशा हाेती. चालू वर्षी चांगला पाऊस झाला. टाेमॅटाेची लागवड चांगली झाली. मात्र एकरी लाखभर रुपये खर्च करून लागवड केलेल्या शेतकऱ्याची कोंडी झाली आहे. आता तोडणी आणि काढणीला आलेला माल ठेवून काय करणार? त्याला बाजार दाखवावाच लागणार आहे. जणू काही हे सर्व नैसर्गिकरीत्या घडते आहे, असे समजून बाजार समित्या आणि सरकार पाहत बसते. यात हस्तक्षेप करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. टोमॅटो आणि कांद्याला प्रचंड मागणी असतानादेखील भाव पडले असल्याने शेतकऱ्यांना कमी किमतीला विक्री करण्यावाचून गत्यंतर नाही.
मुंबई किंवा अहमदाबाद अशा मोठ्या शहरांतील बाजारपेठांमध्येही दर कोसळलेत, असे स्थानिक व्यापारी सांगत आहेत. हमीभावाची चर्चा या देशात स्वातंत्र्यापासून करण्यात येते. वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नाच्या सुरक्षेची काळजी घेणाऱ्या शेतकरी वर्गासमोर उभ्या राहणाऱ्या संकटाच्या काळात सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. महाराष्ट्रातील सरकारला हे शेतकऱ्यांसमोरचे संकट समजते की नाही, याविषयीच शंका आहे. चालू आर्थिक वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या दृष्टीनेही संकटाचे आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाचा परिणाम जाणवतो आहे. केंद्र सरकारने अनेक शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. परिणामी, कांद्याला भाव मिळत असतानाही निर्यात करता येत नाही. खाद्यतेलांचे दर वाढले आहेत; पण त्यासाठी आयातीचे दरवाजे खुले करून सोडले आहेत. आयात शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. खाद्यतेलाचे दर वाढलेत म्हणून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. याउलट निर्यातदार देशांनी त्याचा लाभ उठवत भारतात मोठी निर्यात करून नफा कमावला आहे. तरीदेखील खाद्यतेलांचे दर कमी झालेले नाहीत. यावर्षी ऊस वगळता कोणतेही पीक साधणार नाही, असेच दिसते. गव्हाचे उत्पादन वाढेल; पण निर्यात केली तरच फायदा होईल. सध्या तर टोमॅटो, इतर भाजीपाला आणि कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. अतिवृष्टीनंतर आता दराचे संकट उभे ठाकले आहे. यात शेतकऱ्यांची ‘चटणी’ होणे अपरिहार्य आहे.