जुनी धोरणे, नव्या घोषणा

मनमोहनसिंगांचे सरकार देश गहाण टाकायला निघाले नव्हते, तर ते देशाच्या आर्थिक विकासासाठीच तेव्हा पावले टाकत होते हा साक्षात्कार त्यांना आता झाला आहे.

विमा व्यवसायातील विदेशी गुंतवणूक २९ टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्क्यांवर नेणे, लोकांना लुबाडणाऱ्या गुंतवणूकदारांवर वरिष्ठाच्या वा मंत्र्याच्या परवानगीवाचून धाडी घालून त्यांना अटक करणे व त्यांच्यावर रीतसर खटले दाखल करणे आणि विदेशी गुंतवणुकीला अधिकाधिक प्रोत्साहन देणे याविषयीच्या कायद्यातील दुरुस्त्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने घेतला असून संसदेच्या याच सत्रात त्याला मान्यता मिळेल. एका चांगल्या व दीर्घकाळ राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या तरतुदी अशा निकालात निघत असतील, तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र त्याचवेळी या आर्थिक प्रश्नांकडेही आजवर ज्या राजकीय हेतूने पाहिले गेले तोही स्पष्टपणे समजून घेतला पाहिजे. देशाचे राजकारण केवढेही विभागलेले वा वैरात अडकलेले असो, आर्थिक विकासाच्या प्रश्नावर त्याने एकत्रच आले पाहिजे, हा प्रगत लोकशाही देशांचा कायमचा पवित्रा राहिला आहे. विमा कंपन्यातील विदेशी गुंतवणूक पूर्वी २५ टक्के होती.
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने ती वाढवून २९ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा आत सत्तेवर असलेला भाजपा त्याच्या विरोधात कडाडून उभा होता. मुळात मनमोनसिंग सरकारला ही गुंतवणूक तेव्हाच ४९ टक्क्यांवर न्यायची होती. परंतु ‘विदेशी भांडवलाला देशाची दारे खुली करून देऊन तुम्ही देशाच्या सार्वभौमत्वाचा सौदा करीत आहात’ इथपासून ‘तुम्ही देश विकायला निघाला आहात’ इथपर्यंतची अमर्याद व काहीशी असभ्य टीका त्यावेळी त्यांनी केली होती. परिणामी विरोधकांचे मन राखण्यासाठी मनमोहनसिंग सरकारने आपला इरादा बदलून ही गुंतवणूक २९ टक्क्यांवरच आणली. त्या तरतुदीला तेव्हा विरोध करणारे लोक आता सत्तेवर आले आहेत आणि मनमोहनसिंगांचे सरकार देश गहाण टाकायला निघाले नव्हते, तर ते देशाच्या आर्थिक विकासासाठीच तेव्हा पावले टाकत होते हा साक्षात्कार त्यांना आता झाला आहे. परिणामी विमा कंपन्यात ४९ टक्के विदेशी भांडवल आणण्याचा तेव्हाच्या सरकारचा विचार आताच्या सरकारने अमलात आणला आहे. यात नवे काही नाही, असलेच तर ती जुन्या सरकारच्या तेव्हाच्या शहाणपणासमोर आताच्या सरकारने पत्करलेली शरणागती आहे. तो डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अर्थतज्ज्ञ असण्याला दिलेला मानही आहे. सेबीचे अधिकार वाढवून देण्याच्या निर्णयातही नवे काही नाही. जुन्या सरकारने तो कधीच घेतला होता. परंतु संसद चालू न देण्याच्या तेव्हाच्या रालोआच्या गोंधळी वर्तनाने त्याला कायदेशीर स्वरूप येऊ शकले नव्हते. जुन्या सरकारच्या योजनेत सेबीला धाडी घालण्याचा, अटक करण्याचा व जनतेला लुबाडणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सरळ शिक्षा ठोठावण्याचीच तरतूद होती. आताच्या सरकारने याविषयीची दुरुस्ती पातळ केली आहे. कोणतीही धाड घालण्यापूर्वी मुंबईत स्थापन करण्यात येणाऱ्या अर्थविषयक न्यायालयाची परवानगी सेबीने घ्यावी, अशी नवी अट हे सरकार त्या कायद्यात टाकत आहे. ही सत्तारूढ पक्षाची राजकीय सोय आहे हे उघड आहे. एकीकडे सेबीसारख्या संस्था स्वायत्त असाव्या असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या कामकाजाला पूर्वपरवानगीचा पायबंद घालायचा हा प्रकार दुटप्पी आहे. एकट्या महाराष्ट्रातील लबाड गुंतवणूकदारांनी जनतेची केलेली फसवणूक ४० हजार कोटींच्या पुढे जाणारी आहे. देशात हा आकडा सहजच १ लक्ष कोटींच्या पुढे जाणारा आहे. ज्यांनी गुंतवणूक केली ते प्रामाणिक लोक दारोदार फिरत आहेत आणि त्यांना लुटणारे विमाने विकत घेत आहेत. मनमोहनसिंग सरकारच्या कायद्यात अशा माणसांना सरळ ताब्यात घेण्याची तरतूद होती व तशा कारवाया त्याने केल्याही. नागपूर शहरात अशा डझनावर धाडी त्या काळात घातल्या गेल्या. आताचे सरकार या धाडींना पूर्वपरवानगीची अट घालत असेल तर त्याचा अर्थ सहजपणे समजणारा आहे. काही का असेना, हे सरकार त्याही मुद्यावर मनमोहनसिंग सरकारच्या मार्गावर जाताना पाहणे हा त्याच्या राजकीय बदलाचा प्रवास दर्शविणारा भाग आहे. नवे सरकार आमच्याच धोरणांची अंमलबजावणी करीत असल्याचा अंदाजपत्रकावरील चर्चेच्या वेळी काँग्रेसने उपस्थित केलेला मुद्दा नेमका असा आहे. सारांश, उपरोक्त दोन्ही महत्त्वाचे निर्णय नवे सरकार घेत असले तरी त्याची पूर्वतयारी दूरदृष्टीच्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने आधीच करून ठेवली होती.