आता लागूच दे एकदाची तड!

आपल्यासमोर मांडल्या गेलेल्या गाऱ्हाण्यावर विचार करुन निवाडा जाहीर करण्याची एरवीची भूमिका बाजूला सारुन मुंबई उच्च न्यायालयाने शनि शिंगणापूर देवस्थानातील महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या बंदीबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका जाणून घेण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देऊन एकप्रकारे सरकारला पेचात पकडले आहे. वास्तविक पाहाता राज्यघटना जेव्हां स्त्री-पुरुष असा भेद बाळगत नाही आणि उभयताना समान हक्क आणि अधिकार प्रदान करते तेव्हां एखाद्या मंदीर अथवा अन्य कोणत्याही प्रार्थनास्थळात महिलांवर लागू असलेली बंदी अवैध ठरवून ती उठविणे हा एक प्रशासकीय आदेश ठरतो व तो जारी करणे हे मुख्यत्वे सरकारचे काम असते. परंतु एरवी न्यायालयीन सक्रियतेबाबत नाराजीचा सूर काढणारी आणि न्यायालये प्रशासकीय कारभारात ढवळाढवळ करतात अशी तक्रार करणारी बव्हंशी सरकारे त्यांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीच्या ठरणाऱ्या विषयांबाबत मात्र आपली जबाबदारी न्यायालयांकडे ढकलण्याचाच पवित्रा धारण करीत असतात. शनि शिंगणापूरच्या देवस्थानातील शनीच्या चौथऱ्यावर महिलांना असलेली बंदी तोडून तिथे प्रवेश करण्याचे एक आंदोलन गेल्या प्रजासत्ताकदिनी छेडले गेले पण ते पोलिसांच्या आणि देवस्थान पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अयशस्वी ठरले. त्यानंतर त्याच देवालयात व नंतर नाशिकनजीक त्र्यंबकेश्वरच्या शिवमंदिरात दाखल होण्याचा आंदोलनकर्त्या महिलांचा प्रयत्नदेखील हाणून पाडला गेला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन योग्य तो मार्ग काढण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. पण या आश्वासनाची पूर्तता अद्याप व्हावयाचीच आहे. आता ती उच्च न्यायालयाच्या आदेशापायी करावीच लागेल. महिलांवर कुठेही आणि कोणत्याही प्रकारची बंदी असता कामा नये असा जो अभिप्राय बुधवारी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आणि मुख्यमंत्र्यांनीही त्याआधी तशाच प्रकारची जी जाहीर भूमिका घेतली त्यात नवे असे काही नाही. त्याचा पुनरुच्चार करण्याचीही खरे तर गरज नाही. कारण ते राज्यघटनेनेच अधोरेखित केलेले सत्य आहे. परंतु त्याबरोबरच हेदेखील एक सत्यच आहे की राज्यघटनेतील तरतुदीशी एकप्रकारे द्रोह करुन अशी बंदी लागू केली जाते आणि ती केवळ हिन्दू देवालयांमध्येच आहे असे नव्हे तर अन्य धर्मीय देवालयांमध्येही आहे. शनि शिंगणापूरच्या आंदोलनामधून प्रेरणा घेऊन काही मुस्लीम महिलांनी मुंबईतील हाजीअली दर्ग्यातील महिलांच्या प्रवेश बंदीबाबत आंदोलन केले होते आणि मुंबई उच्च न्यायालयात धावही घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने अशा धार्मिक बाबीत थेट हस्तक्षेप करण्याचे टाळताना हाजीअली दर्ग्याच्या व्यवस्थापन मंडळाला त्यांची लेखी भूमिका सादर करण्यास सांगितले होते. न्यायालयास अजून या लेखी भूमिकेची प्रतीक्षा आहे. अर्थात त्याचवेळी न्यायालयाने आणखी एक उल्लेख केला होता. महिलांवरील बंदीचा एक मोठा विषय केरळातील सबरीमाला देवस्थानशीही संबंधित आहे. तिथेदेखील महिलांवर बंदीच असली तरी ती सरसकट नाही. ही बंदी कौमार्यावस्थेतील कुमारिका सोडून अन्य महिलांना लागू आहे. त्या बंदीला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असून तिथेदेखील युक्तिवाद-प्रतिवाद झाले आहेत आणि होत आहेत. परिणामी अंतीम निवाडा जाहीर झालेला नाही. तो जेव्हां जाहीर होईल तेव्हां सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निवाड्याच्या अधीन राहूनच मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा असेल असे या न्यायालयाने अगोदरच म्हणून ठेवले आहे. जर तसे असेल तर येत्या एक तारखेस राज्य सरकारने स्वत:ची लेखी भूमिका सादर केल्यानंतरदेखील उच्च न्यायालयाचा निवाडा जाहीर होईलच असे नाही. अर्थात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: मागेच जाहीर केलेली भूमिका सरकारच्या लेखी भूमिकेत प्रतिबिंबित झाली तर मग न्यायालयाला वेगळा निवाडा जाहीर करण्याची गरजच निर्माण होणार नाही. अपेक्षादेखील तशीच आहे. परंतु हे सारे भासते तितके सोपे नाही. यामध्ये केवळ दर्शनाभिलाषी महिला, सरकार आणि न्यायालये यांचाच संबंध आहे असे नाही. एक चौथा कोनदेखील आहे आणि तो आहे संबंधित देवस्थानांच्या कर्मठ, पुराणमतवादी व पोथीनिष्ठ पुजारी आणि व्यवस्थापक मंडळांचा. महिलांवरील बंदीचा प्रश्न आधी सरकारच्या आणि नंतर न्यायालयांच्या दारात गेला तोच मुळी या सनातनी लोकांच्या वृत्तीमुळे. त्यांनी वेळीच आणि काळाची पावले ओळखून आपल्या भूमिकेत लवचिकता आणली असती तर पुढचे सारे पेच केव्हांच टळले असते. पण ही मंडळी आजही त्यांच्या जुनाट भूमिकांवर ठाम आहेत. त्याचा प्रत्यय जसा शनि शिंगणपुरात येऊन गेला तसाच तो त्र्यंबकेश्वरी आला, हाजीअली येथे आला आणि सबरीमाला येथेही आला. पण केवळ येथेच महिलांवर बंदी आहे असेही नाही. सबब सर्वोच्च न्यायालयातच आता लागू देत याबाबतची अंतीम तड असे म्हणणे भाग आहे.