- यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिवाळीनिमित्त पत्रकारांना वर्षा निवासस्थानी स्नेहभोजनासाठी आमंत्रित केलं होतं. गप्पाटप्पाही झाल्या. कोरोनामुळे गेल्यावर्षी ते पत्रकारांना बोलावू शकले नव्हते. यावेळी कसर भरून निघाली. सामिश भोजन होतं. त्याच्या आधी देवेंद्र फडणवीस असताना पाच वर्षे वर्षावर शाकाहारी स्नेहभोजन मिळायचं. यावेळचा मेन्यू रश्मी वहिनींनी स्वत: ठरविला होता. फरक पडणारच. दुसऱ्या दिवशी उद्धव ठाकरे बारामतीत होते. शरद पवार, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ते काय बोलतात, याबाबत उत्सुकता होतीच.
देशातील सर्वांत मोठ्या इन्क्युबेशन सेंटरचं (उबवणी केंद्र) उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालं. तोच धागा पकडून ठाकरे यांनी, ‘२५-३० वर्षे आम्हीही (भाजपसोबत) उबवणी केंद्र उघडलं होतं; पण त्याचं पुढे काय झालं हे तुम्ही पाहतच आहात,’ असं विधान केलं. २०१७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी शिवसेना-भाजप राज्यात सत्तेत एकत्र असूनही एकमेकांच्या विरोधात लढत होते. तेव्हा ‘युतीमध्ये शिवसेनेची २५ वर्षे सडली’ असं विधान ठाकरे यांनी केलं होतं. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची पुन्हा युती झाली. तेव्हा सडल्याबाबतचं विधान विसरलं गेलं. आता दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड वितुष्ट आलेलं आहे. त्यामुळे दोघे एकत्र येण्याची शक्यता संपल्याचं लोक म्हणतात. त्यांनी २०१७ मध्ये अन् २०१९ मध्ये दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली विधानं आठवावीत. राजकारणात स्थिर असं काहीही नसतं. काँग्रेस शिवसेनेसोबत जाईल असं कुणाला स्वप्नात तरी वाटलं होतं का? आघाडी वा युती करणं ही राजकीय अपरिहार्यता असते, नाही तर आपल्या सत्तेत इतर कोणी वाटेकरी व्हावं असं कोणाला वाटतं? पण युती/आघाडी हा आपतधर्म आहे आणि त्यासाठीची तडजोड ही मजबुरी आहे. राजकीय सोईसाठी साधलेली जवळीक आज असते अन् उद्या नसतेही. भाजप-शिवसेनेनं पुन्हा एकत्र यावं या आशेपोटी हे लिहिलेलं नाही. दोघांचं यापूर्वी तुटलं अन् पुन्हा जुळलं होतं याची आठवण तेवढी करून दिली. अर्थात यावेळी संदर्भ खूपच बदलले आहेत. तब्येतीवर मात करत शरद पवार नावाचा खांब तिन्ही पक्षांना धरून आहे.
केंद्रीय एजन्सींच्या कारवायांच्या दबावात महाविकास आघाडी सरकार दिसत असलं तरी तिन्ही पक्ष घट्ट एकत्र आहेत. शिवसेना-भाजपमधील कटुता दिवसेंदिवस वाढत आहे. दादरा नगर हवेलीतील शिवसेनेच्या विजयानं भाजपच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानानं करण्याचा नियम करून भाजपचे मनसुबे उधळले जातील; पण त्या आधी २९ नोव्हेंबरला ठाकरे सरकारची एक परीक्षा आहे. काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांच्या निधनानं रिक्त झालेल्या विधान परिषद जागेसाठी त्या दिवशी गुप्त मतदान होणार आहे. राजीव सातव यांच्या निधनानं रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर रजनी पाटील यांची बिनविरोध निवड भाजपनं माघार घेतल्यानं शक्य झाली होती. आघाडीचा विजय पक्का असल्यानं भाजपनं माघार घेतल्याचं त्यावेळी बोललं गेलं. दरवेळी भाजपला तसं करता येणार नाही. यावेळीही त्यांनी उमेदवार दिला नाही तर महाविकास आघाडीत फोडफाड करण्याची भाजपमध्ये शक्तीच नाही हेच सिद्ध होईल. भाजपनं माघारीची भूमिका पुन्हा घेतली तर कुंपणावर असलेले त्यांच्या पक्षातील आमदार दुसरीकडे जाण्याची ती सुरुवात असेल.
आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या बऱ्याच आमदारांमध्ये बरीच अस्वस्थता असल्याचा दावा भाजपचे नेते करतात. ती अस्वस्थता समोर आणण्याची भाजपला विधान परिषद निवडणुकीत संधी आहे. काही जण म्हणतात की, ही निवडणूक म्हणजे आघाडी सरकारची कसोटी असेल! फक्त सरकारचीच कशाला? भाजपचीदेखील ती कसोटी असेल. आपले (भाजप व अपक्ष) आमदार अभेद्य असल्याचं भाजपलाही दाखवावं लागेल. अजित पवारांनी मध्यंतरी भाजपचे काही आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केला असं म्हणतात आणि त्याचा फटका त्यांना सध्या बसतो आहे अशी चर्चादेखील आहे. खरं खोटं देव जाणे!
देगलूरमधील अशोक चक्र देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे जितेश अंतापूरकर यांचा विजय हा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांचाच विजय म्हटला पाहिजे. पंढरपूरमध्ये जिंकण्यासाठी भाजपनं जी शस्त्रं वापरली तशीच शस्त्रं घेऊन मोठी कुमक देगलूरमध्येही पाठविण्यात आली होती; पण ती अशोक चक्रासमोर निष्प्रभ ठरली. अक्करमाशे, बारमाशे असा भेद करायचा, मराठा, धनगर, लिंगायत असं समीकरण बसवायचं वगैरे रणनीती भाजपकडून कागदावर आखली गेली; पण ती प्रत्यक्षात उतरविताना समोर असलेल्या अशोक चव्हाणांनी त्या रणनीतीचे तीनतेरा वाजविले. अशोक चव्हाण-खा. प्रताप पाटील चिखलीकर हे दोन पहिलवान एकमेकांसमोर उभे ठाकले; पण चव्हाणांनी चिखलीकरांना धोबीपछाड दिली. बाळासाहेब थोरातांसह काँग्रेसच्या बहुतेक नेत्यांनी या विजयाचं श्रेय चव्हाण यांना दिलं. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मोठी प्रतिक्रिया वृत्तपत्रांकडे दिली; पण त्यात चव्हाणांचा उल्लेख का टाळला असावा? काँग्रेसच्या नेतृत्वाचे कान हत्तीएवढे आणि मन आभाळाएवढं असावं लागतं. सगळ्यांकडेच ते असतं असं नाही.
कोण होणार मुख्य सचिव? राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे ३० नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी नवीन मुख्य सचिव येतील की त्यांनाच मुदतवाढ मिळेल याबाबत प्रशासनात उत्सुकता आहे. कुंटे यांची कारकीर्द सरळसोट, पारदर्शक राहिली आहे. मुख्य सचिव कार्यालयात सध्या शुद्ध हवा वाहते असं कौतुकानं म्हटलं जातं. या कौतुकाची पोहोचपावती त्यांना मुदतवाढीच्या रूपानं मिळू शकते. ज्येष्ठतेचा विचार करता वंदना कृष्णा, देवाशिष चक्रवर्तीदेखील आहेत; पण त्यांच्या निवृत्तीसाठी कमी काळ बाकी आहे. मनूकुमार श्रीवास्तवही रांगेत आहेत.