उंदरा-मांजराचा खेळ तर नव्हे?

महाराष्ट्रात ऐंशीच्या दशकात शरद पवारांनी सत्ता स्थापनेसाठी पुलोदचा प्रयोग करण्यापूर्वी वसंतदादा पाटील आणि नाशिकराव तिरपुडे यांचे काँग्रेसी युतीचे जे सरकार होते, ते चालू नये अशी ‘श्रींची इच्छा’ असल्याचे उद्गार म्हणे यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्येष्ठ संपादक गोविंदराव तळवलकर यांच्याशी बोलताना काढले होते. आज त्या उद्गारांची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे राज्यातील विद्यमान देवेन्द्र फडणवीस यांचे सरकार चालू नये अशी श्रींची नव्हे तर खुद्द याच सरकारची स्वत:ची इच्छा असावी की काय, असा प्रश्न राज्यातील जनतेला वारंवार पडू लागला आहे. राज्यातील युतीच्या अगोदरच्या सत्तेच्या तुलनेत सध्याच्या सत्तेत भाजपाचा बऱ्यापैकी वरचष्मा आहे आणि केन्द्रात पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचे पाठबळही आहे. तिकडे दिल्लीत मोदी ज्येष्ठतम सनदी नोकरांना पटावरील सोंगट्यांप्रमाणे मनमुराद हलवत असताना, त्यांना जाहीर आणि खासगीतही दमात घेत असताना येथे मात्र नोकरशाही आमचे ऐकत नाही असे मुळमुळणे अव्याहत सुरू आहे. अंतुलेंसारख्या मुख्यमंत्र्याच्या कारकिर्दीत जी नोकरशाही चळाचळा कापत होती तीच नोकरशाही आज मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांनाही जुमानत नसेल तर खोट नेमकी कुठे आहे याचा शोध घेण्यासाठी फार लांबवर जाण्याची गरज नाही. सरकार आज चालताना तर नाहीच पण साधे हलतानाही दिसत नाही. अशातच आता थेट उच्च न्यायालयाने हे सरकार ‘विश्वासपात्र’ही नसल्याचा अत्यंत गंभीर ठपका ठेवून सरकारच्या इभ्रतीलाच हात घातला आहे. अर्थात न्यायालयाच्या या ठपक्यामागे तसेच सबळ कारणदेखील आहे. केन्द्रात काय किंवा राज्यात काय, जो सत्तापालट झाला त्यामागे दोन्हीकडे काँग्रेस सरकारांच्या कारभाराला जनता विटली होती हे तर खरेच; पण त्याशिवाय काँग्रेसी मंत्र्यांनी आपल्या सत्ताकाळात प्रचंड मोठे आर्थिक घोटाळे करून ठेवल्याचा गंभीर आरोप हे भाजपाने निवडणुकीच्या प्रचार काळात आपले मोठे अस्त्र बनविले होते. राज्यातील जनतेने एकदा का राज्यशकट आपल्या हाती दिले की साऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना आपण तत्काळ गजाआड करू असे अभिवचनही प्रचारकाळात भाजपा देत गेली. भ्रष्टाचाराची कुरणे म्हणून भाजपानेच पाटबंधारे आणि सार्वजनिक बांधकाम ही दोन खाती आपल्या लक्ष्यस्थानी ठेवली. स्वाभाविकच छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे आदि प्रभृतींचे आता काही खरे नाही, असे वातावरण पसरले वा जाणीवपूर्वक पसरविले गेले. नेमका येथेच उच्च न्यायालयाचा संबंध आला. पाटबंधारे विभागाने राज्याच्या सिंचन प्रकल्पांवर जो कोट्यवधी रुपयांचा कथित घोटाळा केला त्याची चौकशी व्हावी म्हणून एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आपण या सर्व घोटाळ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करू असे लेखी प्रतिज्ञापत्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात सादर केले गेले. सबब न्यायालयाने सदरची याचिका निकाली काढली. परंतु हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले त्याला तेरा महिन्यांचा काळ लोटून गेल्यानंतर सरकार तसूभरही जागचे हलले नाही आणि म्हणूनच न्यायालयाने सरकारला ते ‘विश्वासपात्र’ नसल्याचा अहेर अर्पण केला आहे. जो प्रकार पाटबंधारे विभागाबाबत तोच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्याही संदर्भात. येथे छगन भुजबळ हे सरकारचे लक्ष्य. त्यांच्या एकट्याच्या विरोधात असंख्य गुन्हे असल्याचे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगितले जाते. इतकेच नव्हे तर मध्यंतरी लाचलुचपत विभागाचे महासंचालक दैनंदिन पत्रकार परिषदा आयोजित करून भुजबळांच्या संबंधात मोठी रंजक माहिती सादरदेखील करीत होते. परंतु पुढे काहीच नाही. त्यांच्या प्रकरणातही आता उच्च न्यायालयाने सरकारलाच खडसावले आहे. भुजबळ चौकशीत सहकार्य करीत नसतील तर त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर बडगा उचला असा आदेशच न्यायालयाने दिला आहे. वस्तुत: न्यायालयाला हा आदेश देण्याची गरज का वाटावी आणि तशी वेळच मुळात का यावी हाच यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तिकडे भुजबळ जाहीरपणे त्यांच्या निर्दोषत्वाचे दावे करीत आहेत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात काही घोटाळे झालेच असतील तर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यापासून साऱ्यांनाच वेठीस धरा असे आव्हान देत आहेत. परंतु केवळ तितकेच नव्हे तर युती सरकारमधील शिवसेनेचे काही नेते उघडपणे भुजबळांची पाठराखण करीत असल्याचेही उघड झाले आहे. या साऱ्याचे सार काय? एक तर लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेही फडणवीस सरकारचे ऐकत नाही, या खात्याला आघाडी सरकारच्या लोकांनी लावलेल्या वाईट सवयींचे ते गुलाम झाले आहेत, परिणामी त्यांच्या निष्ठा आजही भुजबळ-तटकरे-पवार यांच्या चरणांशी लीन आहेत किंवा मग सरकारला ठोस असे काही सापडलेलेच नाही. त्यामुळेच मग हे तिघे आणि त्यांचे सरकार यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची व त्यांना छळत राहायचे. ते न करता एक घाव दोन तुकडे या न्यायाने आपण जनतेला जे अभिवचन दिले होते त्यास जागे राहून सर्व संबंधितांविरुद्ध खटले भरले गेले आणि त्यातून ते यदाकदाचित सहीसलामत सुटले तर भांडवल कशाचे करणार हाच प्रश्न बहुधा भाजपाला डाचत असणार व त्यामुळेच हा उंदरा-मांजराचा खेळ !