उत्तर कोरियाची अण्वस्र चाचणी : प्रश्नच अधिक

उत्तर कोरियाने ६ जानेवारी रोजी हायड्रोजन बॉम्बच्या चाचणीची घोषणा करून पुन्हा जगाचे लक्ष वेधले आहे. २००६ पासून आतापर्यंत ही त्यांची चौथी अणुचाचणी आहे. उत्तर कोरियाची ही चाचणी जर खरोखरीच झाली असेल तर ते अणू तंत्रज्ञानात पुढे गेले आहेत हे सिद्ध होते. या बॉम्बची क्षमता हिरोशिमा आणि नागासाकीवर पडलेल्या बॉम्बच्या हजारपट आहे. काही लोक उत्तर कोरियाच्या या घोषणेला थाप म्हणत आहेत तर बरेच लोक ही चिथावणी असल्याचे मानतात. वास्तवात उत्तर कोरियाची ही घोषणा आश्चर्याची नाही कारण तिथला सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन याने या चाचणीची घोषणा डिसेंबरमध्येच केली होती.
या चाचणीमुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. ज्यांची उत्तरे अजून अपूर्णच आहेत. पहिला प्रश्न चाचणीच्या दाव्यासंदर्भात उभा राहतो. तंत्रज्ञ आणि भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी कमी-अधिक प्रमाणात हे मान्य केले आहे की, तो हायड्रोजन बॉम्ब नव्हता. या चाचणीतून उत्सर्जित झालेली ऊर्जा असे सुचवते आहे की त्याची तीव्रता २०१३ साली करण्यात आलेल्या अणुचाचणी एवढी किंवा अगदी थोड्या फरकाने अधिक होती. उत्तर कोरियाने चाचणी दरम्यान दाखवलेली अपारदर्शकता बघता आताच काही ठोस आणि निश्चित अनुमान काढता येणार नाही.
दुसरा प्रश्न उभा राहतो तो या चाचणीचा जागतिक आणि प्रादेशिक सुरक्षतेवरील परिणामांच्या बाबतीत. उत्तर कोरियाकडून झालेल्या अणू चाचण्यांसंदर्भात अनेकांच्या मते उत्तर मध्य आशियाच्या शांततेला आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे, शिवाय त्यामुळे दक्षिण कोरियातसुद्धा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आण्विक सामर्थ्य मिळवण्याचा मतप्रवाह तयार झाला आहे. या चाचण्यांमुळे भारतालाही मोठ्या जोखमीचे संकेत भेटले आहेत. भारताने या घटनाक्र मावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे आणि गेल्या काही वर्षांपासून असाही दावा करत आहे की, या चाचण्यांमुळे भारताच्या सुरक्षिततेलाही धोका आहे. याच सोबत भारताने असाही दावा केला आहे की, पाकिस्तानचा आण्विक आणि क्षेपणास्रवाढीचा कार्यक्रम हा ए.क्यू. खान यांच्या आण्विक प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून उत्तर कोरियाशी होणाऱ्या देवाण-घेवाणीचा परिणाम आहे. भारताचा यावर विश्वास आहे की, ही देवाण-घेवाण अशीच चालू राहिली तर पाकिस्तानसुद्धा लवकरच हायड्रोजन बॉम्ब चाचणी करेल.
तिसरा प्रश्न जो उभा राहतो त्याकडे उत्तर कोरियाच्या नजरेतूनच बघावे लागेल. ही चाचणी का केली आणि आताच का केली या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला शीतयुद्धाच्या काळात जावे लागेल. अगदी तेव्हापासून उत्तर कोरियाला अमेरिकेची जास्त भीती वाटत आहे. कारण अमेरिकेकडे असलेली अण्वस्र क्षमता आणि त्याचे दक्षिण कोरियाशी असलेले सैन्य पातळीवरचे सहकार्य. दक्षिण कोरियाशी उत्तर कोरियाचे संबंध वाईट आहेत, जरी दोघे देश शेजारी आणि भावंडे आहेत. इतिहास बाजूला ठेवला तर अमेरिकेने नेहमीच आपल्या प्रादेशिक आणि जागतिक सहकाऱ्यांच्या मदतीने उत्तर कोरियावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे कारण त्यांच्या अणुचाचणीमुळे जगातल्या एकमेव महासत्तेला आव्हान उभे राहत आहे. अमेरिकेने इथल्या अधिकारवादी राजवटीचा आणि मानव हक्कांच्या पायमल्लीचा मुद्दासुद्धा जागतिक पातळीवर लावून धरला आहे. इथल्या राजवटीनेही नियंत्रण कायम राहावे म्हणून हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेल्या ३६ वर्षात प्रथमच इथल्या सत्ताधाऱ्याने कोरियन वर्कर्स पार्टीची सातवी कॉँग्रेस बोलावली आहे. या कॉँग्रेसमध्ये नव्या आणि तरुण नेतृत्वाने किती मोठी कामगिरी केली आहे याचे प्रदर्शन होऊ शकते, जी त्याच्या वडलांनासुद्धा जमली नसती.
या चाचणीमुळे जागतिक नियमांचा पालक, निर्माता आणि त्यांना राबवून घेणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सामर्थ्यावरसुद्धा प्रश्न उभा राहतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने आधीच २००६ सालचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. ज्यात जागतिक स्तरावर अण्वस्र क्षमता वाढवण्यावर आणि त्याच्याशी संबंधित गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद ही तरतूद राबवण्यात अपयशी ठरली आहे. काही लोक अमेरिकेला तर काही चीनला जबाबदार धरत असतात, कारण दोघेही वेटो हक्क असलेले राष्ट्र असतानाही उत्तर कोरियाला अण्वस्र विकासाच्या वाटेवर जाण्यापासून रोखू शकलेले नाही.
आता यापुढे अमेरिकेने किंवा त्याच्या सहकारी राष्ट्रांनी कुठलीही लष्करी प्रतिक्रिया, प्रतीकात्मकही किंवा अन्य प्रकारे कारवाई करण्याची गरज नाही. यासाठी आता फक्त मुत्सद्देगिरी हाच एक पर्याय उरला आहे. इराणशी नुकतीच अण्वस्राशी संबंधित चर्चा यशस्वी झाली आहे. यातून हे सूचित होते की, उत्तर कोरियाच्या संदर्भात बहुपक्षीय चर्चा सुरू झाली पाहिजे. या चर्चेतून काही एकत्रित आणि उदार फलित यायला हवे. ज्यातून उत्तर कोरिया अण्वस्र विकासापासून परावृत्त होईल आणि त्याच्यात सुरक्षिततेची भावना रु जेल.
- मनीष दाभाडे
(लेखक साहाय्यक प्राध्यापक आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विभाग, जेएनयू, दिल्ली)