मिलिंद कुलकर्णी भा
भारतीय राजकारण निवडणूक केंद्रित झाल्यापासून राजकीय पक्षांचे संघटन कार्याविषयीचे गांभीर्य कमी झाले आहे. निवडणूक व्यवस्थापन करणाºया संस्थांच्या सेवा तात्पुरत्या विकत घेऊन राजकीय पक्ष प्रतिमा संवर्धन, समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करुन निवडणुकीला सामोरे जाऊ लागले आणि कार्यकर्त्यांचे महत्त्व कमी झाले आहे. ‘आम्ही फक्त सतरंज्याच उचलायच्या का?’ हा हक्काचा सवाल देखील या गदारोळात गायब झाला आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘सर्व प्रश्नांना एकच उत्तर मोदी’ असा प्रचार लोकांना भावला. २०१९ च्या निवडणुकीत पाकिस्तानचा हल्ला, सर्जिकल स्ट्राईक, देशभक्ती या मुद्यांनी मोदींना बहुमत मिळवून दिले. मोदी - शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला देदीप्यमान यश मिळत असताना राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्टÑ, दिल्ली या राज्यांमध्ये अपयश आले. तोडफोड करुन सत्ता हस्तगत करता येते, हे तत्त्व भाजपने अवलंबले आणि मतदारांनी नाकारलेली सत्ता पुन्हा मिळवली.
शत प्रतिशत भाजप, हर घर मोदी, घर घर मोदी, वन बुथ टेन युथ, वन पेज वन युथ असे संघटनात्मक आणि निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपने अलिकडे राबविलेले अभियान लोकसभा निवडणुका संपताच बासनात गुंडाळले गेले आहेत. हे केवळ भाजपमध्ये घडत आहे, असे नाही सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये घडत आहेत.
काँग्रेस या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यरत असलेल्या पक्षाकडे कार्यकर्त्यांचा मोठा ओढा असायचा. सर्व धर्मीय, जातीचे नेते, कार्यकर्ते या पक्षाकडे होते. जळगावचे उदाहरण नेहमी सांगितले जाते. माधवराव गोटू पाटील हे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष असताना दिल्ली, मुंबईहून मंत्री आले की, ते पहिल्यांदा काँग्रेस भवनात जात असत. कार्यकर्त्यांना भेटत असत. सत्तेचे विकेद्रीकरण संपून दरबारी राजकारणाला महत्त्व प्राप्त झाले आणि काँग्रेसचा जनाधार कमी होत गेला. काँग्रेसची अनेक शकले उडाली. नेत्यांनी कोलांडउडया मारल्या. विश्वासार्हता कमी झाली. संघटन कार्य कमी झाले आणि निवडणुकांमधील यश सीमित होऊ लागले. दहा वर्षे जळगावात पक्षाचा आमदार नव्हता. गेल्या वर्षी शिरीष चौधरी यांच्यारुपाने आमदार निवडून आला. लोकसभा निवडणुकीत पूर्वीच्या जळगाव आणि आताच्या रावेर मतदारसंघात १९९८ मध्ये डॉ.उल्हास पाटील हे काँग्रेसचे शेवटचे खासदार निवडून आले. तर पूर्वीच्या एरंडोल आणि आताच्या जळगाव मतदारसंघात १९९१ मध्ये विजय नवल पाटील हे काँग्रेसचे खासदार निवडून आले, त्यानंतर पक्षाला विजय मिळालेला नाही. तीच अवस्था १९९९ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्टÑवादी काँग्रेसची आहे. स्थापनेपासून १५ वर्षे राज्यात तर दहा वर्षे केद्र सरकारमध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर २००९ चा अपवाद वगळता राष्टÑवादीला मोठे यश विधानसभा निवडणुकीत मिळालेले नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून १९९९ प्रमाणे केवळ एक आमदार निवडून येत आहे. भाजपची केद्रात आणि राज्यात सत्ता असतानाही २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ७ जागा लढवूनही केवळ ४ जागा निवडून आल्या. कुठे आहे, पक्षसंघटन. कुठे आहे पन्नाप्रमुख. वन बुथ टेन युथ, असे प्रश्न विचारायचे नसतात.
शिवसेनेने मुंबईत पाय रोवले ते मराठी माणसांचे प्रश्न हाती घेऊन हे सगळ्यांना माहिती आहे. स्थानिक लोकाधिकार समिती यासाठी सक्रीय होती. त्यासोबत सेनेच्या ठिकठिकाणी असलेल्या शाखा म्हणजे जनसेवेची केद्रे होती. जनसामान्य त्याठिकाणी समस्या घेऊन जात आणि ती हमखास सोडवली जात असे. दिवंगत ज्येष्ठ नेते प्रमोद नवलकर यांनी ‘मार्मिक’मधील लेखमालेत शाखांच्या कार्याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. सेनेचे हे बलस्थान अद्याप कायम आहे का, हा प्रश्न आहे. पण अलिकडे प्रत्येक पक्षात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच राजकारण होत असल्याने ‘कार्यकर्ते’ कमी होत आहे. कार्यकर्ता, पदाधिकारी म्हणून वर्षानुवर्षे काम करणाºयाला पालिका, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत बळ देण्यापेक्षा दुसºया पक्षातील सक्षम उमेदवाराला आयात करुन झेंडा फडकविण्याचा सोपा मार्ग नेत्यांनाही आवडू लागल्याने ‘कार्यकर्ता’ ही संकल्पना हळूहळू अस्तंगत होण्याची भीती आहे. व्यवस्थापन तंत्र सांभाळणाºया संस्था निवडणुकीचा आराखडा तयार करुन देतील, पण पक्षाच्या पडत्या काळात जीवाला जीव देणारे कार्यकर्ते नसतील, तर पक्ष नामशेष व्हायला वेळ लागणार नाही,हे अनेक राजकीय पक्षांच्या वाटचालीवरुन लक्षात येते. वेळीच हे लक्षात घेतले तर पक्ष टिकून राहतील. अन्यथा निकोप लोकशाहीसाठी सुध्दा ही धोक्याची घंटा ठरेल.