-डॉ. भालचंद्र मुणगेकर(माजी सदस्य, नियोजन आयोग)
नितीन आगेच्या हत्येचे आरोपी निर्दोष सुटले, तेव्हा महाराष्ट्रात निषेधाचा एक साधा हुंकारही का उमटला नाही?तामिळनाडूच्या तीरपूर जिल्ह्यातील शंकर या २२ वर्षांच्या दलित तरूणाने आपल्याच अभियांत्रिकी वर्गातील कौसल्या या थीवर, म्हणजे ओबीसी जातीच्या मुलीशी लग्न केले. त्यामुळे आपल्या जातीचा अहंकार दुखावला गेल्याच्या भावनेतून कौसल्याच्या वडिलांनी मारेकरी पाठवून २३ मार्च, २०१६ रोजी शंकरची निर्घृण हत्या केली. कौसल्याने अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तीरपूर सत्र न्यायालयात आपल्या वडिलांसह अकरा आरोपींवर खटला दाखल केला. न्यायालयाने तिच्या आईसह पाच आरोपींना निर्दोष सोडले. मात्र, १५०० पानांच्या निकालपत्रात तिच्या वडिलांसह सहा आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर कौसल्या आपल्या सासरी म्हणजे शंकरच्या घरीच राहात आहे. आरोपी चेन्नई उच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द झाली, तर आपल्या वडिलांसह सर्वांना फाशीची शिक्षा कायम व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा कौसल्यानं निश्चय केला आहे. अ.जा.ज.अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला कसा चालवावा, याचा आदर्श तीरपूर न्यायालयाने घालून दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! परंतु त्याचबरोबर, ज्या निर्धाराने कौसल्या आरोपींच्या विरोधात उभी राहिली, त्यासाठी तिचेही अभिनंदन!तीरपूरची घटना मी विस्ताराने यासाठी सांगितली की महाराष्ट्रातील नगरच्या खर्डा गावात मराठा समाजाच्या मुलीशी तथाकथित प्रेमप्रकरणाचे निमित्त करून नितीन आगे या १७ वर्षांच्या दलित तरुणाची २८ एप्रिल २०१४ रोजी अशीच निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. नऊ आरोपींचे कबुलीजबाब आणि चौकशीनुसार संबंधित आरोपींनी नितीनच्या शाळेत जाऊन त्याच्यावर ठोशांनी प्रहार केले, त्याच्या जातीचा उल्लेख करून त्याला शिव्या दिल्या, तो मृत झाल्यानंतरही त्याच्यावर हातोड्याने प्रहार केले, आणि त्याचा मृतदेह मोटरसायकलवरून नेऊन लिंबाच्या झाडाला लटकावून लोंबकळत ठेवला. शवविच्छेदन अहवालामध्ये त्याच्या शरीराची पूर्ण मोडतोड करून त्याची हत्या केल्याचे नोंदवण्यात आले.नितीनच्या वडिलांनी पोलिसात तक्रार केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अ.जा.ज. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपींविरुद्ध खटला चालविण्यात आला. त्याचा निकाल २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी म्हणजे साडेतीन वर्षांनंतर लागला. नितीनच्या खटल्याचे निकालपत्र अवघ्या ३९ पानांचे आहे. हे निकालपत्र काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर त्यामध्ये विसंगती आणि कच्चे दुवे असल्याचे ध्यानात येते.न्यायालयात सर्व आरोपींनी आपल्यावरील आरोप पूर्णपणे अमान्य केले. या केसमध्ये एकूण २६ साक्षीदार होते. त्यापैकी नऊ (प्रमुख ) साक्षीदारांची साक्ष विस्ताराने नोंदवण्यात आली आहे. हे सर्व साक्षीदार फितूर (ँङ्म२३ं्र’) झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाचा निवाडा खालीलप्रमाणे आहे: ‘यासंबंधी सर्व बाबींचा विचार करता नितीनच्या हत्येशी आरोपींना जोडण्याइतपत पुरेसा पुरावा उपलब्ध नाही. सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारे आरोपींच्या कृत्यामुळे नितीनची हत्या झाली अथवा ते हत्येला जबाबदार आहेत, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आरोपींवरील आरोप सिद्ध करून ते नि:संशयपणाने दोषी आहेत, हे सरकारी वकील सिद्ध करू शकले नाहीत. सबब आरोपींना निर्दोष म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.’प्रस्तुत निकाल प्रक्रियेतील विसंगती अशा : आरोपींनी नितीन आगे ‘महार’ असल्याचे नमूद केले, परंतु आपण स्वत: कोणत्या जातीचे आहोत, ते नमूद केले नाही किवा ते कोणत्या जातीचे आहेत, हे न्यायालयानेही त्यांना विचारले नाही. ज्या मुलीशी नितीनचे प्रेमप्रकरण होते, असे म्हटले गेले, तिचीही साक्ष न्यायालयाने नोंदवली नाही. पंचनाम्यातील कोणत्याही घटनेचा न्यायदान प्रक्रि येत उपयोग करून घेण्यात आला नाही.साक्षीदार फितूर होण्याच्या कारणांचा अधिक खोलात जाऊन परिणामकारक शोध घेण्यात आला नाही. पंचनामा करणाºया पोलीस अधिकाºयांचा पंचनामा न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही. इतकेच नव्हे तर ज्यांच्यासमोर आरोपींनी स्वत: होऊन जामखेड पोलीस स्टेशनवर कबुलीजबाब दिला, त्या विशेष न्याय दंडाधिकाºयांनी सादर केलेला पुरावा न्यायालयाने अमान्य केला.सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नितीनची हत्या झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले (पृ.३२); परंतु प्रस्तुत आरोपींनी ती केली नाही, असा न्यायालयाचा निवाडा आहे. मग प्रश्न असा की त्याची हत्या केली कुणी ? त्यामुळे या निवाड्याविरूद्ध महाराष्ट्र शासनाने, अधिक वेळ न घालवता, त्वरित उच्च न्यायालयात अपील करावे, हेच न्यायबुद्धीला धरून होईल.याची दुसरी बाजूही महत्त्वाची आहे. ३ डिसेंबर २०१७ रोजी त्याच नगर सत्र न्यायालयाने कोपर्डीच्या एका मराठा समाजाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या खटल्याचा निकाल दिला. त्यानुसार, तिन्ही आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. योगायोगाने आरोपी दलित समाजाचे होते. पण नितीन आगेच्या हत्येचे आरोपी जेव्हा निर्दोष सुटले, तेव्हा महाराष्ट्रात निषेधाचा एक साधा हुंकारही का उमटला नाही? प्रस्तुत आरोपी निर्दोष असतील, तर नितीनच्या हत्येचे खरे गुन्हेगार शोधून काढा व त्यांना फाशी (अथवा योग्य शिक्षा) द्या, अशी मागणी महाराष्ट्रातील जनतेने का केली नाही? यामुळे महाराष्ट्राच्या तथाकथित पुरोगामीपणाची लक्तरेच उघड्यावर पडत नाहीत काय?महाराष्ट्रातील दलितांवरील अत्याचाराची, प्रामुख्याने नगर जिल्ह्यातील, वस्तुस्थितीही फार विदारक आहे. आॅक्टोबर, २००६ खैरलांजीच्या भैयालाल भोतमांगेच्या सबंध कुटुंबाची (तीन मुले व पत्नी) क्रूर हत्या करण्यात आली, त्यावेळीही आंबेडकरी चळवळीतील काहीजणांचा अपवाद सोडला तर महाराष्ट्राची म्हणून प्रतिक्रिया शून्य होती. जवखेड्याच्या दलित जाधव कुटुंबातील तिघांची अशीच क्रूर हत्या करण्यात आली; महाराष्ट्र शांत राहिला. शेजवळ नावाच्या एका दलित युवकाने आपल्या मोबाईलवर ‘करा कितीही हल्ला, माझ्या भीमाचा मजबूत किल्ला,’ ही धून वापरल्याचा जणू गुन्हा केल्यामुळे त्याचीही हत्या करण्यात आली. महाराष्ट्रात झाडाचे पानही हलले नाही. कुठे चालला आहे महाराष्ट्र?केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये (पूर्वीचा अनुशेष धरून ) देशात दलितांवरील १ लाख १९ हजार अत्याचारांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात ७,३५० अत्याचार झाले होते. ही संख्या पंजाब, तामिळनाडू आणि कर्नाटकापेक्षा अधिक होती. देशामध्ये गुन्हेगाराना शिक्षा होण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात ०.८ टक्के म्हणजे सर्वात नगण्य होते.खैरलांजीच्या घटनेपासून गेल्या दहा वर्षात दलितांवर निर्घृण अत्याचार करणाºयांपैकी कुणालाच शिक्षा न झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील दलित जनतेमध्ये एक प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. त्यांच्यासाठी असलेल्या शिक्षण व नोकºयांतील आरक्षित जागा व त्या जागांचा अनुशेष न भरणे, अनुशेषच रद्द करणे, आर्थिक विकास महामंडळे जवळजवळ मोडीत काढणे, लाखो दलित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देऊन त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे इ. गोष्टींमुळे हा असंतोष वाढत आहे. मात्र त्याविरुद्ध एकसंधपणे दलित समाजाकडून संघर्ष वा प्रतिकार संघटित करण्यामध्ये येथील दलित आणि एकूणच पुरोगामी चळवळ अपयशी ठरली. याचे मूळ कारण म्हणजे गटागटामध्ये, जातीजातीमध्ये विखुरलेला दलित समाज, त्यापैकी काहींनी स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी प्रतिगामी आणि जातीयवादी शक्तींशी केलेली हातमिळवणी, आणि सातत्याने ‘रिपब्लिकन ऐक्य’ होईल या भ्रमात राहणारी येथील दलित जनता हे होय.कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेनंतर आपापले पक्षीय मतभेद विसरून एकसंधपणे उभ्या राहणाºया मराठा समाजाकडून दलित समाजाने बोध घेणे ही आज काळाची गरज आहे. जेव्हा आपले स्वार्थी राजकारण बाजूला ठेवून समाजाच्या हितासाठी सगळा दलित समाज आपल्या प्रश्नांवर एकत्रित व संघटितपणे उभा राहील, तेव्हा महाराष्ट्रात पुन्हा ‘नितीन आगे’ होणार नाही. ‘नितीन आगेची हत्या केली कुणी?’ प्रश्नाचे खरे उत्तर यातच दडले आहे.