सहकार-टॅक्सी ते घंटागाडी!

भारतात कोट्यवधी जनतेसाठी नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर झाले.  

आपल्या दारात सहकारी रिक्षा, टॅक्सी येऊन उभी राहिली. कचरा उचलण्यासाठी सहकारी घंटागाडी आली. सहकारी प्लंबर, वायरमन आला. सहकारी दूध आले. सहकारी भाजीपाला आला. तर? कदाचित ही मोठी सहकार क्रांती असेल. हे शक्यही आहे. परवा भारत व ब्रिटनमध्ये मुक्त करार झाला. त्याच दिवशी इकडे भारतात कोट्यवधी जनतेसाठी नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर झाले.  

भारत-ब्रिटन करार महत्त्वाचाच; पण त्याहीपेक्षा या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवन आमूलाग्र बदलू शकेल, अशी ताकद कशात असेल तर ती सहकारात. म्हणून सहकार धोरण मोलाचे; पण ते विशेष चर्चेत नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर नोव्हेंबर १९६० मध्ये विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन झाले. या पहिल्याच अधिवेशनात सहकार मंत्री बाळासाहेब भारदे यांनी ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था विधेयक’ मांडले. त्यावर भाष्य करताना ते म्हणाले होते, ‘या देशाची प्रकृतीच मूलत: सहकाराची आहे. सहकार आणि संस्कृती हे एकाच अर्थाचे शब्द आहेत. ते वेगळेच करता येत नाहीत.’ माणसाची जीवनशैलीच सहकारी तत्त्वावर आधारलेली आहे. ‘सहनौ भुनक्तु’ असे ते तत्त्व आहे. म्हणजे माणूस एकत्र जगण्यास समर्थ बनो. सहकार हे नैसर्गिक तत्त्व आहे. निसर्ग सर्वांचा, तशी येथील साधने सर्वांची हवीत. 

दुर्दैवाने सहकार काँग्रेसने आणला व त्यांनीच तो नासवला असा एक अपप्रचार आपणाकडे झाला. सहकार क्षेत्र हे नेते व त्यांच्या घराण्यांच्या उद्धारासाठी आहे, असाही गैरसमज समाजाने करून घेतला. वास्तविकत: महाराष्ट्रात १८७२ मध्ये सावकारशाहीविरोधात जे दंगे झाले त्यातून सहकार जन्मला. सहकाराचा जन्म महाराष्ट्रात झाला. कर्जाची नड परस्पर सहकार्याने भागवण्यासाठी  १८८९ मध्ये ‘अन्योन्य सहकारी मंडळी’ नावाची सहकारी संस्था राज्यात स्थापन झाली होती. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत सहकाराच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहिले. त्याच्या क्षमतेपेक्षा त्यातील घोटाळ्यांची चर्चा अधिक झडली. सहकार खासगी कंपनीसारखा वापरला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ६ जुलै २०२१ रोजी केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केले. या खात्याचे मंत्री अमित शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचे औचित्य साधत परवा ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ मांडले. या धोरणात सहकार पारदर्शी, डिजिटल करण्यापासून तो घराघरांत पोहोचविण्यापर्यंतची उद्दिष्टे आहेत. 

सध्या देशातील ३० कोटी जनता सहकारी संस्थांशी जोडलेली आहे. २०३५ पर्यंत हा आकडा ५० कोटींवर नेणे... देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सहकार क्षेत्राचा वाटा सध्या ३ ते ४ टक्के आहे, तो तिपटीने वाढवणे... देशात सहकारी विद्यापीठाची घोषणा झाली आहेच, यापुढे शालेय अभ्यासक्रमापासून सहकाराचे धडे देणे... शाळा, महाविद्यालयात सहकाराबाबत अभ्यासक्रम आणणे, शिक्षक, प्रशिक्षक निर्माण करणे... सहकारी संस्थांची उत्पादने ब्रॅण्ड बनण्यासाठी कॉर्पोरेट जगताप्रमाणे त्यांना सुविधा देणे... प्रत्येक जिल्ह्यात सहकारी गाव साकारणे... प्रत्येक गावात सहकारी संस्था व प्रत्येक घरात सहकारी संस्थेचा सदस्य असणे, असा अगदी तळागाळात पोहोचण्याचा व प्रत्येक व्यक्तीला सहकाराशी जोडण्याचा विचार या धोरणात दिसतो; पण त्याची अंमलबजावणी कधी व कशी होणार, हेही महत्त्वाचे. त्यासाठी सरकार आणि प्रशासन यांची मानसिकताही महत्त्वाची आहे. 

महाराष्ट्राच्या सहकार विभागाचे उदाहरण घेतले तर हा विभाग नेत्यांचा बटिक बनला आहे. कारण बहुतांश सहकारी संस्था नेत्यांच्या अधिपत्याखाली आहेत. त्यांना दुखावण्याची हिंमत या विभागात नाही. ग्रामीण भागात अनेक सहकारी संस्थांचे दफ्तर कार्यालयाऐवजी संस्थेच्या सचिवाच्या पिशवीत असते. अध्यक्ष, सचिव म्हणतील तशा सहकारी संस्था चालतात व सर्वसाधारण सभेत खाऊचे पुडे घेऊन लोक ठराव संमत करतात. अशावेळी ‘ओला’, ‘उबेर’ऐवजी सहकारी टॅक्सीचे स्वप्न अमित शाह यांनी दाखवले आहे. धोरण नक्कीच स्वागतार्ह व व्यापक आहे. गावातील तरुण बेरोजगार आहेत व खासगी कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉय, ठेकेदार गावात आहेत. गाव, शहरांवर सध्या सहकाराऐवजी ठेकेदारांचे राज्य आहे. 

वास्तविकत: सहकारी संस्था सेवा क्षेत्रात उतरल्या तर ठेकेदारराज संपेल. कुणी एक व्यक्ती, कंपनी नव्हे, तर सहकारी संस्थांचे सभासद समृद्ध होतील; पण सहकाराची ही ताकद जनतेलाही कळायला हवी.