नव्या संघर्षाची नांदी

गेल्या तीन दशकांत नागरीकरण वाढल्याने खेड्यांतून शहराकडे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात तर पंचेचाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरांत राहते. देशभरात नव्हे तर जगभरातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे शहरे विस्तारली; पण बकाली वाढली. खेडी ओस पडली आणि भकास झाली. पुढे तर हा स्थलांतराचा वेग वाढत जाईल. महाराष्ट्रात शेतकरी संप करण्याचा विचार करू लागला आहे. त्यासंदर्भात हा स्थलांतराचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा समजला पाहिजे. माणूस काही सुखासुखी आपली पाळेमुळे उपटून घेत नाही. कारण दुसऱ्या ठिकाणी रुजण्याची धडपड करावी लागते. एका अर्थाने गाव सोडताना सारी जिंदगी त्याने पणाला लावलेली असते. रुजलो नाही तर संपणार हे त्याला माहीत असते; पण हे सारे वेगाने घडले आहे आणि ते थांबणारे नाही. खेडी बकाल होण्यामागे हेच कारण आहे. स्थलांतरामुळे खेड्यांतून हुशार, कर्तबगार मंडळी बाहेर पडतात हा एका अर्थाने ‘ब्रेनड्रेन’ समजला पाहिजे. याचा परिणाम समाज आणि संस्कृतीवर पडतो. यामुळेच खेड्यांचा भकासपणा वाढतो आहे. शेतीच्या अवकळेला ही एक बाजू आहे. सगळीकडूनच कोंडी झाल्याने शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला आणि आत्महत्या सत्र थांबले नाही. त्यामुळे आता शेतकरी संपाची भाषा करतो. ही त्याची अगतिकता आहे. जगण्याच्या साधनातून जगता येत नसेल, तर हा प्रश्न राहतो. यावर युक्तिवाद करताना काही मंडळी म्हणतात की, नुकसानीचा व्यवसाय असेल तर बंद का करीत नाही? शेती ही नोकरीसारखे केवळ उपजीविकेचे साधन नाही तरी ती शेतकऱ्यांसाठी अस्मितेची बाब आहे. आपल्याजवळ दोन-चार एकर जमीन असणे ही गोष्ट त्याच्या जीवनाची उभारी असते. आता तीच शेती त्याच्या जिवावर उठली आहे. बेभरवशाचे हवामान, शेतमालाचे भाव अशी एक ना अनेक कारणे आहेत. त्यांचा विचार आज कोणीच विचारात घेत नाही. परदेशात होणाऱ्या ‘ब्रेनड्रेन’वर चर्चासत्र होत नाही, तर सांस्कृतिक, सामाजिक नुकसान होते आहे. ग्रामीण परंपरा, संस्कृती समृद्ध होण्याऐवजी तिचा ऱ्हास होताना दिसतो. या परंपरा जपण्याची धडपड सर्वत्र दिसते. मग ते ग्रामदैवतांचे उत्सव असोत की घराघरांतील परंपरा. त्या समृद्ध होत नाहीत. स्थलांतरित मंडळीचे शहरांत चांगले बस्तान बसले तरी ते गावाकडच्या आठवणींच्या गतकातरतेत (नोस्टालजिया) रमतात आणि येथेही ती परंपरा, संस्कृती समृद्ध होत नाही. गेल्या तीन-चाळीस वर्षांचा धांडोळा घेतला तर याचा अनुभव आपल्याला पदोपदी येतो. म्हणजे आहे तेथील संस्कृती फोफावत नाही आणि जेथे आणली तेथे रुजत नाही. या सरमिसळीतून एक वेगळाच सांस्कृतिक अनुबंध आकाराला येत आहे. कदाचित पुढच्या पाच-पंचवीस वर्षांत हे सांस्कृतिक फ्युजन अधिक स्पष्ट होईल. याचाच अर्थ कृषीवर आधारित संस्कृतीची हेळसांड सुरू आहे. शेतीवरील संकटाचे हेही एक कारण आहे. आता जे काही शहरी उपजीविकेची साधने निर्माण झाली त्याच्यावर कृषी संस्कृतीतील परंपरांचे कलमीकरण अवघड असल्याने संक्रमणात सापडलेल्या शहरी आणि ग्रामीण अशा दोघांसाठी ही अवघडलेली अवस्था म्हणावी लागेल. या संघर्षातूनच आता शेतकरी संपाची भाषा बोलू लागला, तर दुसरीकडे देशाच्या राजकरण-अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी अभिजन मंडळी शेतीच्या उत्पन्नावर कर लावण्याची चर्चा करतात. शेतीमुळे शेतकरी आत्महत्या करतो आणि त्याच उत्पन्नावर कर लावण्याची राष्ट्रीय चर्चा होते. वरकरणी हा विरोधाभास दिसत असला तरी ज्या सांस्कृतिक संघर्षाची आपण चर्चा केली त्याचाच हा एक भाग आहे. अर्थकारणाचे संदर्भ बदलले. एकेकाळी एकूण सकल उत्पन्नात शेतीचा वाटा ६० टक्के होता. तो आता १८ टक्के आहे. म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा आकडा घसरला. म्हणजे शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या कमी झाली; परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही. शेती हा जीवनाधार म्हणून न पाहता केवळ नफा-तोट्याचा निकष लावला तर आजचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि जगात उपलब्ध असलेले भांडवल याच्या जोरावर केवळ पाच टक्के शेतकरी जगातील लोकसंख्येचे भरणपोषण करू शकतात. ही वस्तुस्थिती आहे. राहिला संपाचा विषय तर संपासारख्या चळवळी परिणामकारक ठरविण्यासाठी त्यांना सार्वत्रिक मान्यता असावी लागते. संपाचे पुरस्कर्ते ती कशी मिळवणार यावर त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात संपाचा विचार येणे याचाच विचार करावा लागेल. कारण संपावर जाणारी नोकरदारमंडळी एक ठरावीक उत्पन्न मिळविणारी असतात. त्यांना त्यात वाढ पाहिजे असते. शेतकऱ्यांचे तसे नाही. संपावर जाणे म्हणजे शेती पडीक ठेवणे, शहराकडे जाणारे अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध आदि माल रोखणे, असे स्वरूप असेल तर हा ग्रामीण विरुद्ध शहरी, अशी संघर्षाची बीजे यात दिसतात. प्राथमिक सुविधांपासून जो ग्रामीण-शहरी धोरणात्मक भेदभाव आहे त्याचा परिणाम समजायचा हा केवळ आर्थिक संघर्ष नाही, तर सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्ष आहे. खेड्यांकडून हे तरुणांचे ऊर्जा घेऊन येणारे लोंढे तेथेच थांबवावे लागतात. त्यांना त्याच ठिकाणी संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.