नवा ‘भागवतधर्म’!

भाजपाने किंवा खरे तर नरेन्द्र मोदी यांनी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत जो सपाटून मार खाल्ला त्याची कारणे शोधण्याचे अभियान अजून सुरु आहे. मोदींच्या विरोधात त्या राज्यातील साऱ्या राजकीय शक्ती एकवटल्या आणि या शक्तींनी त्यांच्या हक्काची मते परस्परातच कशी वाटली जातील व भाजपाला कसे त्यापासून वंचित ठेवले जाईल याची पुरेपूर दक्षता घेतली असा एक सर्वसाधारण निष्कर्ष फार आधीच काढून झाला आहे. तरीदेखील या पराभवाचा कापूस पिंजण्याचे काम अजून सुरुच आहे. खुद्द भाजपानेही सवयीप्रमाणे या पराभवावर चिंतन केले असणार आणि त्यांनाही नेमके कारण गवसले नसणार. पण त्यांच्या कुजबुज मंचामध्ये मात्र पराभवाचे खापर रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यावर दबक्या आवाजात का होईना फोडले जाते आहे. बिहार निवडणुकीचा प्रचार ऐन भरात असतानाच भागवतांनी जातीधारित आरक्षणाची समीक्षा करण्याचा मुद्दा मांडला. मुद्दा कसला, तो एक बॉम्बच ठरला. त्यांच्या या विधानाच्या आधारे भाजपा आणि संघ परिवार आता जातीधारित आरक्षण मोडीत काढणार असा वेगाचा प्रचार त्या राज्यात सुरु झाला आणि लालूप्रसाद यादव यांनी अत्यंत यशस्वीपणे राज्यातील मागासवर्गीयांमध्ये एक भीतीचे वातावरण निर्माण केले. भागवतांनी केलेल्या विधानापायी होत असलेले नुकसान सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न खुद्द संघातल्या काहींनी तर भाजपाच्या बहुतक साऱ्यांनी करुन पाहिला. पण त्याचा काहीही लाभ झाला नाही. बिहार राज्य पादाक्रांत करण्याचा मोदींचा मनसुबा धुळीला मिळाला. त्यानंतर आता इतक्या दिवसानंतर मोहन भागवत यांना पुन्हा उपरती झाली असून त्यांनी जातीधारित आरक्षणाचे खुल्या दिलाने समर्थन केले आहे. संघाची राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या नागपुरात झालेल्या एका जाहीर समारंभात बोलताना ते म्हण्राले की जोवर समाजात जातीभेद कायम आहे, तोवर आरक्षणनीती सुरुच राहिली पाहिजे. तिच्यात बदल करण्याच्या किंवा आरक्षण मोडीत काढण्याच्या विरोधातलीच संघाची भूमिका आहे. त्यांच्या या ताज्या उद्गाारांवर मोदी-शाह यांची प्रतिक्रिया काय असेल?