सरकारी यंत्रणांच्या दैनंदिन कामकाजातही सेवावृत्तीची गरज

महापुराच्या आपत्ती व्यवस्थापनात एक किमया स्पष्ट दिसली की सर्व सरकारी अधिकारी आणि सर्व स्तरावरील कर्मचारी सेवावृत्तीने काम करीत होते. ही उत्स्फूर्त सेवा दैनंदिन काम करताना कायमस्वरूपी दिसली पाहिजे. कारण त्यांची नोकरी ही सेवा आहे व त्यासाठी त्यांना मागणीप्रमाणे पगार व इतर सवलती जनतेच्या पैशातून मिळत आहेत. अशी सेवावृत्तीची अनुभूती आली तर लोकांच्या तक्रारीला कोणतेही कारण राहणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीतून हा मिळणारा अतिशय महत्त्वाचा धडा आहे.

धर्म, जाती, राजकीय संबंध किंवा इतर कोणत्याही निकषात कोण आहे याचा कसलाही विचार न करता उत्स्फूर्तपणे बचावकार्य चालू होते. पुरात अडकलेल्यांना वाचविणे हे मुख्य उद्दिष्ट होते. तीच भावना कायम राहिली पाहिजे. सरकारी काम नियमाप्रमाणे तत्पर होत नाही. कायदा आणि नियम याप्रमाणे कामे असूनही लोकांना दिरंगाईच्या चक्रात अडकविले जाते. पैशाची मागणी केली जाते आणि आपले काम असे अडवून ठेवल्यामुळे लोकांना संकट वाटते. या संकटातून लोकांना उत्स्फूर्तपणे व सेवावृत्तीने मुक्त केले पाहिजे. सरकारी अधिकारी आणि विविध स्तरांवरील कर्मचारी कोणतीही अपेक्षा न करता आणि आपला दर्जा अगर त्यांच्यात सर्वसामान्यांना नेहमी दिसणारा अहंकार विसरून बचावकार्यासाठी धावले. हा दृष्टिकोन नित्याच्या कामकाजात अवलंबला जाणे आवश्यक आहे. कारण सेवाभाव हीच सरकारी नोकरीची मूलभूत प्रेरणा आहे. चांगला पगार आहे आणि नियमितपणे एक ते सात वेतन आयोगांद्वारे वेतनवाढ मिळत आहे. शिवाय कायद्यांचे संरक्षण आहे. कोणी बोलले अगर निदर्शने केली तर लगेच सरकारी कामात अडथळा आणला, असे सांगून पोलिसात तक्रार केली जाते. पोलीसही तक्रार खरी समजून कारवाई करतात. लोकांना अडविले जाते. कामे होत नाहीत म्हणून लोक संतप्त होतात ही वास्तवता असूनही पोलीस तपास न करता कारवाई करतात. सरकारी नोकरांनी सेवा देण्यात विलंब अगर नियमानुसार सेवा न दिल्यामुळे लोक संतप्त होतात. याबद्दल नोकरांना जाब न विचारता लोकांविरोधातच कारवाई करतात. आपत्ती काळात पोलिसांनी दाखविलेली सेवावृत्ती दैनंदिन कामकाजात मात्र पाहावयास मिळत नाही.

शहरांचे व्यवस्थापन ही महापालिकांची जबाबदारी. परिणामी या महापालिकांच्या अधिकाऱ्यांवर महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे उत्तरयायित्व. या महापालिकांचे अधिकारी व कर्मचारी आपत्तीकाळात सेवावृत्तीने सरसावले. आपत्तीग्रस्तांना समाधानकारक मदतही मिळवून दिली. पण दैनंदिन कामकाजात मात्र पैशाच्या मोहाला बळी पडले आणि त्यामुळे ‘रेड झोन’चा नियम डावलून बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. कोणतेही निर्बंध न पाळता नद्यांच्या काठांवर बंगले व इतर संस्थात्मक इमारती बांधल्या, त्यांना संकटांशी सामना करावा लागला. अशा सर्व अनियमित इमारती हटवण्याचे आव्हान आहे आणि नदीच्या पाण्याने ओसंडून वाहणारे क्षेत्र पाहता नवीन रेड झोन निश्चित करून निर्बंध काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. हे कामही सेवावृत्तीने होणार की त्यासाठी पैशाची मागणी होणार याचा अनुभव येणार आहे. कारण अशा व्यवहारासाठी ‘एजंटांची’ यंत्रणा सज्ज आहे व ही यंत्रणा मात्र अतिशय उत्स्फूर्तपणे काम करीत आहे.
पूर ओसरल्यानंतर पुनर्वसन आणि नुकसानीची पाहणी व भरपाई हे नित्याचे काम झाले. इथेच तक्रारी येत आहेत. कारण पूरग्रस्त भागातील लोकांना अपेक्षेप्रमाणे मदत मिळाली नाही. स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत. पूरग्रस्त ग्रामीण भागात रोख रक्कम आणि वस्तुरूपाने मदत मिळण्यास दिरंगाई होत आहे.

नोकरशाहीच्या नेहमीच्या दिरंगाईच्या सवयीमुळे वरिष्ठ शासकीय पातळीवरील निर्णय योग्यप्रकारे प्रशासनाच्या खालच्या पातळीवर कार्यवाहीत येताना दिसत नाहीत. ज्या भागात घरे आणि शेती पूर्णपणे पाण्याखाली होती त्या भागात पाहणी व पंचनामे झाले. पण जिथे घरांची नुकसानी झाली नाही पण शेतीतील पिके सात-आठ दिवस पाण्याखाली राहिल्यामुळे कुजून गेली व पूर्ण अगर अंशत: नुकसान झले त्या ग्रामीण भागात पाहणी झाली नाही. पाण्याखाली राहिलेला ऊस कुजला व साखरेचा उतारा आणि ‘टनेज’वर अनिष्ट परिणाम झाला तरी सरकारी कर्मचारी अगर संबंधित साखर कारखान्यांनी दखल घेतली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना नुकसानी सोसावी लागत आहे. निवडणुकीची धामधूम चालू असली तरी या दुरवस्थेची दखल घेणे आवश्यक आहे.
-प्रभाकर कुलकर्णी। ज्येष्ठ पत्रकार