या खुलाशाची गरज?

‘खाई त्याला खवखवे’ अशी एक मराठी म्हण आहे. आता ती देशातील एका अत्यंत उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या बाबतीत वापरावी की नाही असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पण देशाचे सरन्यायाधीश हंड्याळा लक्ष्मीनारायणस्वामी दत्तू यांनी जो काही खुलासा केला आहे तो खुलासा पाहिल्यानंतर त्यांच्या बाबतीत ही म्हण वापरण्याचा मोह कोणालाही होेणे स्वाभाविक आहे. गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पाच सदस्यीय खंडपीठाने संसदेत मंजूर झालेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा घटनाबाह्य ठरवून खारीज केला. हा कायदा केन्द्र सरकारने एकप्रकारे प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनविला असल्याने व त्याच्या मंजुरी किंवा मान्यतेत केवळ सरकारच नव्हे तर संसदेचाही सहभाग असल्याने प्रस्तुत निर्णयामुळे न्यायपालिका आणि संसद यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेला श्रेष्ठ ठरविल्याने यापुढे न्यायपालिका आणि संसद व खरे तर सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊन तो वृद्धिंगत होत जाईल असे अनेकांचे आणि विशेषत: माध्यमांचे भाकीत होते. या भाकितावर खरे तर दोहोपैकी कोणीही भाष्य करण्याची गरज नव्हती. परंतु न्या.दत्तू यांनी नेमके तेच केले आहे. शुक्रवारच्या निवाड्यापायी सरकार आणि न्यायालय यांच्या दरम्यान कोणताही संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता फेटाळून लावताना ‘आमचे संबंध नेहमीच सौहार्द आणि सलोख्याचे राहिले आहेत व विशेषत: माझ्या मनात सरकारविषयी कोणतीही समस्या नाही’ असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर संसद आणि सरकारमध्ये बसणारे लोक अत्यंत परिपक्व असल्याने कोणत्याही न्यायालयीन निवाड्याकडे कसे पाहावायाचे याचे चांगले ज्ञान त्यांच्यापाशी असल्याने आम्ही आमचे व ते त्यांचे काम करीत असतात, अशी पुस्तीदेखील न्या.दत्तू यांनी जोडली आहे. मुळात अशा खुलाशाची सरन्यायाधीशांकडून अपेक्षा असण्याचे कारण नाही. आपल्या राज्यघटनेत ‘नियंत्रण आणि संतुलन’ हे तत्त्व अनुस्यूत असल्याने ज्या तीन प्रमुख खांबांवर लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे, त्यांनी आपापली कर्तव्ये चोखपणे बजावीत राहावे इतकेच अभिप्रेत आहे. यामध्ये संघर्ष वा सौहार्द यांना काही स्थानच नाही. तथापि याच सरन्यायाधीशांनी मध्यंतरी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांची जाहीर प्रशंसा केलेली असल्याने त्यांचा हा खुलासा म्हणजे सरकारशी जमवून घेण्याचा प्रयत्न व त्याचवेळी शुक्रवारच्या निवाड्याबाबत त्यांच्या विचारातील त्रयस्थपणा असेही भाकीत आता केले जाऊ शकेल. पण ‘परसेप्शन’ हा कोणत्याही न्यायिक निर्णयाचा वा मत प्रदर्शनाचा निकष अथवा आधार ठरु शकत नाही.