सर्वोच्च न्यायालयाचे राष्ट्रीयत्व

कठुआ बलात्कार व खून प्रकरणातील खटला कठुआ जिल्ह्याच्या न्यायालयाकडून पंजाबमधील पठाणकोटच्या न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आणि त्याच्या न्यायप्रियतेविषयी जनतेचा विश्वास उंचावणारा आहे. कठुआमधील वकिलांनी या प्रकरणात आरोपींची घेतलेली बाजू व त्यासाठी न्यायालयावर टाकलेला बहिष्कार हीच मुळात एक संतापजनक बाब होती. हाच प्रकार जम्मूच्या वकिलांनी करून त्यांचेही धार्मिक व राजकीय पक्षपातीपण उघड केले. ज्या वकील महिलेने पीडित मुलीच्या व तिच्या कुटुंबाच्या बाजूने उभे राहण्याचे धाडस याही स्थितीत केले तिला या वकिलांनीच बलात्काराच्या व खुनाच्या हिडीस धमक्या दिल्या. हे वातावरण पीडित कुटुंबाला कठुआमध्ये न्याय मिळण्याएवढेच जगण्यासाठीही असह्य वाटावे असे होते. त्याचमुळे पीडित मुलीच्या आईने ‘आम्हाला गोळ्या घालून ठार करा’ अशी जाहीर मागणीच सरकारकडे केली. आरोपींच्या बाजूने वकिलांएवढेच तेथील भाजपचे आमदार, मंत्री व पुढारीही उभे झाले तेव्हा या खटल्याचे काय होईल याची चिंताही देशातील न्यायप्रिय जनतेला व महिलांच्या सबलीकरणासाठी झटणाऱ्या संघटनांना वाटू लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे वास्तव लक्षात घेऊनच हा खटला आता हस्तांतरित केला आहे. त्याचवेळी या न्यायालयाने जम्मू व काश्मीर सरकारला त्याचे वकील नेमण्याची परवानगी दिली. शिवाय या खटल्याचा तपास काश्मीरच्या पोलिसांकडून काढून सीबीआय या केंद्रीय यंत्रणेकडे (म्हणजे पुन्हा भाजपाच्या ताब्यातील यंत्रणेकडे) सोपविण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा खटला सीबीआयकडे द्यायला काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचाही विरोध होता. राज्य पोलिसांकडून तपास काढून घेणे म्हणजे राज्य सरकार व त्याची पोलीस यंत्रणा यावर अविश्वास दाखविणे व त्यांचा आत्मविश्वास खच्ची करणे होय असे त्या म्हणाल्या. त्यातून भाजपने या खटल्याला धार्मिक रंग चढविल्यामुळे हा तपास स्थानिक पोलिसांकडून सीबीआयकडे देणे म्हणजे देशाच्या संरक्षक यंत्रणेतच धार्मिक, जातीय व राजकीय वेगळेपण आणणे होय असेही त्या म्हणाल्या. मेहबूबा मुफ्तींचे सरकार भाजपच्या पाठिंब्यावर उभे असतानाही स्थानिक जनतेच्या व विशेषत: पीडित मुलीच्या बाजूने उभे राहण्याचा त्यांनी जो कणखरपणा दाखविला त्याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. आता हा खटला पठाणकोटच्या न्यायालयात दैनिक पातळीवर चालेल. त्यातील सरकारची व पोलिसांची बाजू काश्मीर सरकारच्या वकिलांकडून मांडली जाईल. आरोपींची बाजू घ्यायला भाजपचे वा त्या पक्षाच्या जवळचे कोण वकील पुढे होतात तेही लवकरच देशाला दिसेल. तपास यंत्रणेने या बलात्काराची जी बाजू पुढे आणली ती अतिशय लाजिरवाणी व देशाला त्याची मान खाली घालायला लावणारी आहे. अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर कित्येक दिवस आळीपाळीने बलात्कार होत राहणे आणि तोही एका मंदिरात परमेश्वराच्या साक्षीने केला जाणे हा प्रकारच त्यातील धार्मिक व सामाजिक विटंबनेवर प्रकाश टाकणारा आहे. यातील आरोपींना पाठिंबा द्यायला पुढे होणारे वकील हे न्यायासनासमोर उभे राहण्याचा लायकीचे उरले नाहीत. तसा पाठिंबा एका राष्ट्रीय पक्षाचे लोक देत असतील तर तेही राष्ट्रीय म्हणवून घेण्याच्या लायकीचे उरत नाहीत हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय त्याचमुळे न्यायाची व राष्ट्रीयतेची बाजू घेणारा आहे. पीडित मुलीच्या कुटुंबाला संरक्षण देण्याचा त्याचा आदेशही महत्त्वाचा आहे. ‘हे आरोपी व त्यांचे साथीदार आम्हाला केव्हाही मारून टाकतील’ अशी पीडित मुलीच्या आईने केलेली दीनवाणी विनंती कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या डोळ्यात पाणी आणणारी आहे. बलात्काराला धर्म नसतो. तो अधर्म आहे आणि जगातील सगळ्या धर्मांचा अधर्माशीच संघर्ष आहे हे वास्तवच अशावेळी साºयांनी लक्षात घ्यायचे आहे.