- विजय दर्डा(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड,लोकमत समूह)काश्मीरच्या संदर्भात नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या आणि संसदेने मंजूर केलेल्या निर्णयांना माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे. गेली तीन दशके काश्मीर खोरे धुमसत असून तेथे शांतता प्रस्थापित करण्याचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत. यामुळे काही तरी मोठे पाऊल उचलले जाण्याची गरज गेली अनेक वर्षे जाणवत होती. जम्मू-काश्मीरसाठी वेगळे कायदे का? एकाच देशात दोन राज्यघटना व दोन ध्वज कसे काय असू शकतात? आणि काश्मीरमध्ये बाहेरचा कोणी जमीन व मालमत्ता का खरेदी करू शकत नाही? असे प्रश्न देशभर विचारले जात होते.मोदी-शहा जोडीने मोठे धाडस करून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये काश्मीरला असलेल्या विशेष दर्जाची तरतूद रद्द केल्याने हे सर्व प्रश्नच संपुष्टात आले. आता इतर देश आणि जम्मू-काश्मीर यांत काहीच फरक उरला नाही. त्याचबरोबर काश्मीरवरून राजकारण करणाऱ्या पाकिस्तानलाही जरा जपून राहण्याचा संदेश दिला गेला आहे. भारत आपले अंतर्गत प्रश्न खंबीरपणे सोडवू शकतो, हेही यामुळे जगाला ठणकावून सांगितले गेले. जगानेही जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत भारताची भूमिका नीटपणे समजून घेतली, हे उत्तमच झाले. अन्य कोणत्याही देशातून विरोधाचा स्वर उमटलेला नाही. काश्मीरचा एक मोठा भाग पाकिस्तानने चीनला दिलेला असल्याने चीनकडून व्यक्त झालेली प्रतिक्रिया स्वाभाविकच म्हणावी लागेल. मला याचा विशेष आनंद आहे की, गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्यात ठामपणे सांगितले की, आम्ही जेव्हा जम्मू-काश्मीर म्हणतो तेव्हा त्यांत पाकव्याप्त काश्मीरही येते आणि आमच्या लडाखच्या व्याखेत चीनने बळकावलेला प्रदेशही समाविष्ट असतो. अमित शहा यांच्या या भूमिकेचे मी समर्थन करतो. जो प्रदेश भारताचा आहे तो आपल्याला मिळायलाच हवा!सध्या आपल्या ताब्यात असलेल्या जम्मू-काश्मीरला नरक बनविण्याचे हरतºहेचे प्रयत्न पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी आजवर केले. पण आता आपले काश्मीर पुन्हा स्वर्गवत होईल, असा पक्का विश्वास आपण बाळगायला हवा. काश्मीरचे पुन्हा नंदनवन करण्याची ग्वाही अमित शहा यांनी संसदेत आणि पंतप्रधान मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात दिली आहे. पण त्याआधी वर्तमानकाळ समर्थपणे निभावून नेण्याचे आव्हान आपल्याला पेलावे लागेल.मला एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते, अनुच्छेद ३७० वरून पंडित जवाहरलाल नेहरूंवर सडकून टीका केली जाते. पण हे योग्य नाही. नेहरूंनी त्या वेळच्या परिस्थितीनुरूप घेतलेला तो निर्णय होता व त्याकडे त्याच दृष्टीने पाहायला हवे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण किंवा त्यासारख्या अन्य निर्णयांवर आज बदलत्या काळात व बदललेल्या संदर्भात काहीजण प्रश्नचिन्ह लावू शकतील पण त्या वेळी विकासाची गरज म्हणून ते निर्णय घेतले गेले, हे विसरून चालणार नाही. आपल्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक देशाच्या हिताच्या विरुद्ध निर्णय घेतला, असे कधीही झाले नाही़ याविषयी कोणीही शंका घेऊ शकणार नाही. देशाच्या विकासात नेहरूंचे योगदान आपल्याला कसे विसरता येईल? मला असे वाटते की, आपण या सर्व महापुरुषांचा सन्मानच करायला हवा.आताचे निर्णय होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्य भौगोलिक व संस्कृतिकदृष्ट्या जम्मू, काश्मीर खोरे आणि लडाख अशा तीन भागांत विभागलेले होते. आता जम्मू-काश्मीर व लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होतील. याने हे दोन्ही प्रदेश विकासाच्या मार्गाने कूच करतील, अशी आपण आशा ठेवायला हवी. लडाखवासीयांची तर ही फार वर्षांपासून मागणी होती. खासकरून लडाखविषयी मी खूप आशावादी आहे. जम्मू-काश्मीरला विधानसभा असेल, पण लडाखला मात्र नसेल.सध्या तरी जम्मू-काश्मीर बंदुकीच्या छायेत आहे व तेथे शांतता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी शोपियानमध्ये स्थानिक लोकांशी बातचीत करून व जेवण करून, सरकार काश्मिरी लोकांच्या भावना जाणते व शांतता आणू इच्छिते, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. डोवाल यांनी घेतलेला पुढाकार नक्कीच स्पृहणीय आहे. काश्मीरच्या लोकांनाही हेच हवे आहे. पण अडचण ही आहे की, काही राजकीय पक्षांचे नेते व काही फुटीरवादी शक्तींनी, शांततेच्या प्रत्येक प्रयत्नाकडे संशयाने पाहिले जावे, एवढे वातावरण खराब करून ठेवले आहे. सरकारच्या या नव्या निर्णयांचे फलित काय, हे भविष्यात कळेल. पण यातून चांगलेच होईल, अशी आशा धरायला हवी.
काश्मिरियत सदाबहारच राहायला हवी! मोदी-शहा जोडीचा ऐतिहासिक व धाडसी निर्णय योग्यच
By विजय दर्डा | Published: August 12, 2019 5:43 AM