नाव आंबेडकरांचे, मार्ग मात्र जोगेंद्रनाथ मंडलांचा

भारतीय मुस्लिमांच्या मनात भीतीचे वातावरण तयार करून राजकीय पोळी शेकण्याचा आणि व्होट बँक सुरक्षित करण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे.

- शिवराय कुळकर्णी
नागरिकत्व संशोधन कायद्याचा अन्य भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही, हे पुरेसे स्पष्ट असूनही भारतीय मुस्लिमांच्या मनात भीतीचे वातावरण तयार करून राजकीय पोळी शेकण्याचा आणि व्होट बँक सुरक्षित करण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच डावे, माओवादी, कथित धर्मनिरपेक्ष आणि बुद्धिजीवी जीवाच्या आकांताने लोकशाही धोक्यात असल्याच्या आरोळ्या ठोकत आहेत.
१९४७ च्या फाळणीनंतर आजपर्यंतचा घटनाक्रम, नेहरू व लियाकत अली यांच्यात झालेला करार, आजवर व्होट बँक राजकारणासाठी सोयीस्कररीत्या घेतलेले निर्णय, धर्मनिरपेक्षतेच्या गोंडस नावाखाली केलेली मनमानी किंवा विविध समूहांवर केलेला अन्याय, पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानात अल्पसंख्याकांवर झालेले अत्याचार, भारतातील आणि जगाच्या पाठीवर असलेल्या देशांमध्ये राहणाऱ्या मुस्लिमांची स्थिती, जगभरातील मुस्लिमांच्या विविध प्रश्नांवर भारतीय मुस्लिमांची मानसिकता अशा असंख्य प्रश्नांवर चर्चा झाली तर हा कायदा लागू करणे भारतासाठी किती आवश्यक आहे, याची उत्तरे सहजतेने मिळू शकतात.

जोगेंद्रनाथ मंडल हे फाळणीपूर्वी बंगालमधील अनुसूचित जाती समुदायाचे नेते होते. मोहम्मद अली जीना यांच्याशी असलेल्या जवळिकीने त्यांनी मुस्लीम लीगसोबत हातमिळवणी केली. त्यांच्याच आग्रहाखातर आसाममधील एक दलितबहुल भाग तेव्हाच्या पाकिस्तानला आणि आजच्या बांगलादेशला जोडला गेला. फाळणीनंतर मंडल पाकिस्तानवासी झाले. जीनांनी पाकिस्तानच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कायदा व कामगारमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती केली.

पण वर्ष-दोन वर्षांतच त्यांना दलित-मुस्लीम युतीतील फोलपणा लक्षात आला. पाकिस्तानात सतत हिंदूंवर, तेथील सर्वच अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार सुरू होते. ते रोखण्याचे सामर्थ्य मंडल यांच्यात नव्हते. कारण तेवढे अधिकारही त्यांना नव्हते. त्यांच्या पदरी निराशा आली. त्यांनी वारंवार सरकारकडे आपले म्हणणे मांडले, पण परिस्थिती बदलत नव्हती आणि ती बदलावी, अशी कोणाची इच्छाही नव्हती. आपल्या दलित बांधवांवर अत्याचार होणार नाही, या त्यांच्या विश्वासाला तडा तर गेलाच, उलट त्यांनाच देशद्रोही ठरवण्याचे
कारस्थान सुरू झाले. अखेर ८ आॅक्टोबर १९५० ला त्यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडे राजीनामा दिला. त्या वेळचे त्यांचे विस्तृत पत्र वाचनीय आहे. अपहरण व बलात्कारासाठी सध्या कुठल्याही जातीची १२ ते ३० वयातील हिंदू मुलगी पूर्व बंगालमध्ये शिल्लकच राहिलेली नाही, असे मंडल यांनी त्या पत्रात म्हटले आहे. पाकिस्तानात मुस्लीम व अनुसूचित जातींचे आर्थिक हितसंबंध एकच असल्यामुळे ते एकत्र नांदतील, असा विश्वास बाळगणारे मंडल या अनुभवाने गलितगात्र झाले. पाकिस्तानात हिंदूंचे भविष्य भयाण आहे, असा उल्लेख मंडल यांनी त्यात केला आहे. राजीनामा दिल्यानंतर जोगेंद्रनाथ मंडल भारतात स्थायिक झाले. १९६८ साली निधनापर्यंत ते शरणार्थी म्हणून राहिले. प्राप्त माहितीनुसार, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले नाही.
मंडल आणि बाबासाहेबांनी काही काळ एकत्र काम केले. मात्र, डॉ. बाबासाहेबांनी कधीच ‘भीम - मीम’ची घोषणा स्वीकारली नाही. एकाच काळातील सामाजिक समता प्रस्थापित करू पाहणारे, एकाच वेळी देशाचे पहिले कायदेमंत्री झालेले दोन नेते म्हणजे मंडल आणि आंबेडकर. काळाच्या कसोटीवर आंबेडकर महानायक सिद्ध झाले. मंडल हे नाव पुसले गेले. आंबेडकरांच्या नावाशिवाय ज्यांचे आंदोलन होत नाही, ते मात्र पाकिस्तानविषयक त्यांचे विचार समजून घ्यायला तयार नाहीत का? वास्तवात त्यांना खरे आंबेडकर मांडणे सोयीचे नाही. तीच ‘भीम - मीम’मध्ये मोठी आडकाठी आहे.

आपल्या कुठल्याच कृतीने, वक्तव्याने द्विराष्ट्रवादाला खतपाणी घातले जाऊ नये म्हणून काळजी घेणा-या महामानव डॉ. आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे आणि घुसखोरांचे मनसुबे बुलंद करणारी कृती करायची, ही चाल मंडलांच्या मार्गावर जाणारीच आहे. मुस्लीम देशांमध्ये अल्पसंख्याक असलेल्या, धर्माच्या नावावर विस्थापित झालेल्यांना भारताने स्वीकारलेच पाहिजे. त्यांना जगाच्या पाठीवर
दुसरा देश नाही. अशा घुसखोरांना बाहेरचा रस्ता हा वादाचा विषयच असू शकत नाही. त्यामुळे व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी सुरू असलेली ही धडपड थांबवण्याची गरज आहे. यात देशहिताचा विचार झाला नाही, तर जनता माफ करणार नाही.

( भाजप प्रदेश प्रवक्ते)