नैमित्तिक - डब्ल्यूटीओ करारातून बाहेर पडण्याचे फायदे तपासण्याची गरज!

केंद्र सरकारचा सध्या राष्ट्रीय खरेदी धोरण निर्मितीवर भर असल्याचे दिसून येत आहे. या नवीन धोरणात सरकारकडून साहित्य खरेदी केली जात असताना स्वदेशी पुरवठादारांना प्राधान्य दिले जाईल. समजा जर सरकारला दस्तऐवज सुरक्षित ठेवण्यासाठी फाइल कव्हर खरेदी करायची असेल तर विदेशी पुरवठादार ते आठ रुपये प्रतिकव्हर या दराने द्यायला तयार आहेत. पण स्वदेशी पुरवठादार त्यासाठी दहा रुपये दराची मागणी करत आहेत. अशावेळी सरकार साहजिकच विदेशी पुरवठादाराला प्राधान्य देईल. पण स्वदेशी पुरवठादाराकडून कव्हर घेतल्यास त्याचे उत्पादन इथेच होत असते, देशात नोकऱ्या निर्माण होत असतात आणि करसुद्धा इथेच जमा होत असतो. यामुळे विदेशी पुरवठादारामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसानच होणार आहे. विदेशी पुरवठादारांकडून साहित्य खरेदी केल्यास त्यांचे उत्पादन वाढेल, ते तांत्रिक संशोधन वाढवतील आणि विदेशात उद्योजकता वाढेल. जर भारत सरकार फाइल कव्हर किंवा इतर साहित्य स्वदेशी पुरवठादाराकडून मागविले तर याच गोष्टी भारतातही वाढू शकतील. हेच तत्त्व मग विदेशी व्यापाराच्या संदर्भात लागू होते. जागतिक व्यापार संघटनेशी (डब्ल्यूटीओ) केलेल्या करारानुसार भारताला आयातीवरील कर कमी ठेवावे लागत आहेत. त्यामुळे विदेशी पुरवठादार त्यांचा माल कमी दरात इथे विकत असतात. त्याचा परिणाम असा होतो की स्वदेशी उद्योगांना त्याचा जबर फटका बसतो. चीनमधून आयात होणाऱ्या मालाचे उदाहरण याबाबतीत चपखल बसते. थोडावेळ आपण असे समजू या की, सरकारने आयातीचे कर वाढवले तर भारतीय बाजारात त्याच फाइल कव्हरची किंमत ८ वरून ११ रु पये प्रतिकव्हर होईल. अशावेळी मग बाजारातले ग्राहक स्वदेशी उत्पादकाच्या १० रुपये प्रतिकव्हरच्या पर्यायाची निवड करतील. असे घडले तर भारतात रोजगार निर्माण होईल, कर जमा होईल. ग्राहकसुद्धा विदेशी मालापेक्षा स्वस्त असलेल्या स्वदेशी मालाला प्राधान्य देईल. स्वदेशात निर्मित उत्पादनाच्या खपामुळे रोजगार निर्मिती होईलच; पण इथल्या नागरिकांना अनेक दृश्य-अदृश्य फायदे मिळतील. डब्ल्यूटीओचे सध्याचे नियम आयात करात वाढ करण्यास परवानगी देत नाहीत. तसे असले तरी स्वदेशी उत्पादकांकडून सरकारी कामाचे साहित्य घेण्यावर कुठलेही बंधन नाही. आपण एका बाजूला विदेशी बाजारपेठांमध्ये तर पोहोचूच शकतो, पण त्याचबरोबर स्वदेशी उत्पादकांना प्रोत्साहनसुद्धा देऊ शकतो. आपण जर आयात कर वाढवलेच तर आपले डब्ल्यूटीओचे सदस्यत्व जाण्याची शक्यता आहे. स्वदेशी उत्पादनाला प्राधान्य दिले तर ते देशाला फायदेशीर ठरेल. तसेच चित्र सरकारच्या प्रस्तावित राष्ट्रीय खरेदी धोरणातून दिसून येत आहे. यातून होणारा फायदा सरकारला बाजारपेठेतील खरेदीतून होईल. पण स्वदेशी बाजारपेठेतून खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यायचे असेल तर आधी डब्ल्यूटीओ कराराच्या तरतुदींशी तडजोड करावी लागेल. म्हणून आपल्याला असेही मूल्यांकन करावे लागेल की स्वदेशी उत्पादकांना प्राधान्य देण्यात जास्त फायदा आहे की डब्ल्यूटीओच्या अख्यत्यारित राहणे जास्त फायद्याचे आहे. स्वदेशी उत्पादकांना प्राधान्य देऊन होणारा फायदा जास्त असेल तर निश्चितच आयात मालावरचा कर वाढवला पाहिजे, स्वदेशी उत्पादकांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे आणि गरज असेल तर डब्ल्यूटीओ करारातून बाहेर पडावे. माल, पेटंट संरक्षण, व्यापार आणि गुंतवणूक हे डब्ल्यूटीओचे चार स्तंभ आहेत. सध्या तरी डब्ल्यूटीओ करार दोन स्तंभांवर तयार करण्यात आला आहे. माल आणि पेटंट संरक्षण या त्या गोष्टी आहेत. प्रगत राष्ट्रे डब्ल्यूटीओच्या अख्यत्यारित राहून गुंतवणूक मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत, तर प्रगतिशील राष्ट्रे सेवा क्षेत्रात सहज प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण या झाल्या भविष्यात घडणाऱ्या गोष्टी. सामान्यत: भारताला मुक्त बाजारातून फायदा होत आहे. कार्पेट आणि औषधांसारख्या काही गोष्टींच्या निर्यातीतून तो फायदा होत आहे. पण पेटंट संरक्षणाच्या बाबतीत भारताला तोटाच होत आहे, कारण सर्वात जास्त पेटंट हे प्रगत देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहेत. आयात कर वाढवून स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य द्यायचे किंवा नाही हा निर्णय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात असलेल्या पेटंटमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातला पैसा त्यांच्याच देशाकडे जातो किंवा नाही, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भारताला होणार फायदा जास्त आहे की कमी यावर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारने तातडीने एक आयोग नेमून आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून आणि पेटंटमुळे फायदा होतो किंवा तोटा याचा अभ्यास केला पाहिजे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारातून फायदा हा पेटंट गमावण्याच्या तोट्यापेक्षा कमी असेल तर आपण डब्ल्यूटीओ कराराच्या बाहेर यायलाच हवे. डॉ. भारत झुनझुनवाला(अर्थशास्त्राचे अध्यापक)