-संजय पाठक, वृत्तसंपादक, लोकमत, नाशिक
गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा।पापं तापं च दैन्यं च हन्ति सज्जनसङ्गमः गंगास्नानाने पाप धुऊन निघते अशा अर्थाचा हा श्लाेक असून, पुराणात त्याचा ठायी ठायी उल्लेख आढळतो. परंतु आज नाशिकमध्ये मात्र वेगळे चित्र आहे. नाशिकची गंगा - म्हणजे गोदावरी नदीत स्नान केल्याने पाप धुऊन निघेल का कोण जाणे, पण शारीरिक व्याधी मात्र नक्की जडतील! प्रयागराजच्या महाकुंभमेळ्यानंतर तिकडल्या गंगेच्या शुद्धतेबद्दलचा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केल्याने अनेकांच्या भावना दुखावल्या होत्या, आता नाशिकचा कुंभमेळा तोंडावर आला असताना त्याच मुद्द्यावरून नाशिकच्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा वाद ऐरणीवर आला आहे.
गोदावरी प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने उपाययोजनांचे आदेश दिले. सरकारी यंत्रणांनी या आदेशांना केराची टोपली दाखवल्याने कुंभमेळ्याच्या काळात ‘गोदावरी नदीचे पाणी वापरण्यायोग्य नाही’ असे फलकच नदीकाठी लावण्यासाठी पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. विशेष म्हणजे तब्बल बारा वर्षांपूर्वी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या वेळीसुद्धा हाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत ‘गोदावरी नदीत स्नान करू नये, असे आदेश आम्ही देऊ का?’- असा प्रश्न केला होता. तीच वेळ आज पुन्हा आली आहे.
दक्षिण गंगा गोदावरी काठी दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. समाजमाध्यमांच्या उद्रेकानंतरचा नाशिक-त्र्यंबकेश्वरी भरणारा हा पहिलाच कुंभ असेल. एकूणच प्रसिद्धीच्या झोतामुळे कुंभाकडे वळणारी भाविकांची पावले आता कोट्यवधींचे आकडे पार करून गेली आहेत. प्रयागराजला ६० ते ६५ कोटी भाविक येऊन गेल्याचे सांगितले जाते. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या काळात अगदी दहा-वीस कोटी भाविक आले तरी या शहराचे आणि नदीचे काय होईल या विचारानेच धडकी भरावी, अशी आजची अवस्था आहे. नदीपात्रात सोडलेले मलजल आणि औद्योगिक वसाहतींमधले दूषित पाणी यामुळे गोदावरीचा श्वास कोंडला आहेच; त्यात वरून वाढलेले पाणवेलींचे जाळे नदीच्या गळ्याभोवती फास आवळून बसलेले आहे.
गोदावरी नदीच्या या गटारीकरणाविरोधात नाशिकच्या पर्यावरण गटांनी २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने नदीच्या शुद्धीकरणासाठी वेळोवेळी आदेश दिले. केवळ महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळच नाही तर विविध यंत्रणांसह पोलिसांना देखील निर्देश दिले. नदीत कपडे किंवा मोटारी धुणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी एक पोलिस उपायुक्त, एक इन्स्पेक्टर, चार पीएसआय आणि २८ पोलिस कर्मचारी नियुक्तीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. परंतु, अद्याप त्यावर काहीच झालेले नाही. मुळात शहरात गुन्हेगार पकडायला पुरेसे पोलिस नाहीत, तर शहरातून जाणाऱ्या सुमारे तीस-बत्तीस किलोमीटर लांबीच्या नदीवर पोलिसांचा जागता पहारा कसा बसवणार, असा पोलिस खात्याचा प्रश्न आहे.
गोदावरी नदीच्या शुद्धीकरणासाठी २०१२ मध्ये याचिका दाखल करण्याआधी आणि नंतर किमान हजारेक कोटी रुपये खर्च झाले, परंतु प्रदूषण कायम आहे. आता गोदावरी शुद्धीकरणाला राज्य सरकारने प्राधान्य दिले असले तरी गेल्या पाच वर्षांपासून ‘नमामि गंगा’च्या धर्तीवर ‘नमामि गोदा’ प्रकल्पाचे कागदी घोडे नाचत आहेत. नदी अविरत प्रवाही राहावी यासाठी ‘रिव्हर (नदी) आणि सिव्हर’ (मलवाहिका) वेगळ्या असाव्यात, असे जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह वारंवार सांगतात, मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. गोदावरी शुद्धीकरणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली असून, या समितीत सर्व शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वांच्या लेखी गोदावरी शुद्धीकरणाचे काम दुय्यमच मानले जाते. कुंभमेळा जवळ आला की यंत्रणा जागी होते. ‘ग्रीन कुंभ’सारख्या तात्पुरत्या संकल्पना राबवल्या जातात आणि खूप काही केल्याचा आव आणला जातो.
२००३-०४ मध्ये कुंभमेळ्यादरम्यान त्र्यंबकेश्वर येथील ‘कुशावर्त’ आणि नाशिकला ‘रामकुंड’ येथे उभारलेला पाणी शुद्धीकरणाचा प्रकल्प बंद पडला. त्यानंतरच्या कुंभमेळ्यात भाविकांना शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून रामकुंडातील गोमुखात महापालिकेने चक्क नळ बसवला. यंदा असेच काहीसे जुगाड केले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि तसे झाले तर ‘नहीं होगा, नहीं होगा... कुंभ में स्नान नहीं होगा’ अशा आरोळ्या इथे उठू शकतात.
अर्थात, गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त ठेवणे ही सरकारी यंत्रणांबरोबरच नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. ‘नदीत प्रदूषण करू नका’ हे नागरिकांना सांगण्यासाठी पोलिस नेमावे लागत असतील आणि नदीमध्ये कचरा टाकू नये यासाठी नाशिकच्या पुलांवर संरक्षक जाळ्या बसवाव्या लागत असतील तर नाशिककरांच्या श्रद्धेवरही प्रश्नचिन्ह लावावे लागतेच. sanjay.pathak@lokmat.com