- किरण अग्रवाल, निवासी संपादक
अधिकारी व लोकप्रतिनिधींमध्ये बिनसण्याच्या कारणांत जुळवून घेता न येण्याचा मुद्दा नेहमी चर्चेत येत असतो. या जुळवून घेण्याला अनेक संदर्भ चिकटलेले असतात, जे अधिकतर नियमबाह्य कामांसाठीच्या ‘मिलिजुली’चे संकेत देणारे असतात. तसल्या जुळणीचे समर्थन कुणालाही करता येऊ नये; परंतु परस्परांचा आब राखत उभयतांमध्ये सामोपचार-समन्वय असण्याच्या अपेक्षेबाबत कुणाचेही दुमत असू नये. नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी व आयुक्त तुकाराम मुंढे या दोघांमध्येही त्याचीच उणीव राहिली. त्यामुळेच ज्या कामांसाठी मुंढे यांना नाशकात पाठविण्यात आले होते, ते दृष्टिपथात येण्यापूर्वीच अवघ्या नऊ महिन्यांत त्यांची उचलबांगडी करण्याची वेळ शासनावर आली.
शिस्तप्रिय व कर्तव्यकठोर अधिकारी असा लौकिक असलेल्या तुकाराम मुंढे यांची नाशिक महापालिकेत आयुक्त म्हणून पाठवणूक करण्यात आली होती तेव्हा नाशिककरांच्या अपेक्षा उंचावून गेल्या होत्या. कारण पालिकेतील कारभाऱ्यांच्या अनागोंदीचा व प्रशासनाच्या बेपर्वाईचा इतिहास समोर होता. मुंढे यांनी आल्या आल्या त्यादृष्टीने कामही सुरू केले होते. प्रशासनातील सुस्ती तर त्यामुळे उडालीच, शिवाय पालिकेला आर्थिक शिस्त लागू पाहत होती. अनावश्यक कामांवरील उधळपट्टी रोखताना पाणीपुरवठा व मलवाहिकांसंबंधीच्या मूलभूत कामांकडे मुंढे यांनी लक्ष पुरवले होते. परंतु एकीकडे असे आशावादी चित्र असताना दुसरीकडे अशाही परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींशी जो समन्वय राखला जाणे अपेक्षित असते, ते घडून न आल्याने मुंढे यांची नाशकातील कारकिर्दही अल्पकालीनच ठरली.
महत्त्वाचे म्हणजे, नाशिककरांनी यंदा महापालिकेची सत्ता एकहातीपणे भाजपाच्या हाती सोपविली ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दाखातीर. नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी प्रचारातील शेवटच्या सभेत केली आणि गणिते बदलली. त्यामुळे धडाकेबाज निर्णय घेत केंद्राच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या माध्यमातून नाशिकचा चेहरामोहरा बदलवून या शहरातील ‘कमळा’ची पाळेमुळे घट्ट करण्याच्या हेतूने खरे तर मुख्यमंत्र्यांनी मुंढे यांना नाशकात धाडल्याचे बोलले गेले होते. मुंढे यांनी त्याही दिशेने पावले टाकत काही कामे मार्गी लावलीत; पण पूर्णत्वास गेलेल्या प्रकल्पांची लोकार्पणे करताना लोकप्रतिनिधींना डावलण्याची भूमिका त्यांनी घेतल्याने संघर्ष गहिरा होऊन गेला. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन या दोन्ही चाकांच्या सोबतीने चालणे थांबून एकमेकांना आडवे जाण्याची प्रक्रिया त्यातून घडून आली. जुळवून घेण्याची अपेक्षाच नव्हती, पण किमान सामोपचारही ठेवला न गेल्याने त्याची धग मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली व अखेर स्मार्ट सिटीच्या उद्दिष्टपूर्तीपूर्वीच मुंढे यांना नाशकातून हलविणे त्यांना भाग पडले.
मुंढे यांच्याबाबत असे वारंवार का व्हावे, हा यातील मूळ प्रश्न आहे. कर्तव्यकठोरता कुणालाही मानवत नाही हे खरेच; परंतु लोकांनी निवडून पाठविलेल्या प्रतिनिधींचा सन्मान राखण्यात ही कठोरता का आड यावी? लोकप्रतिनिधींचा आब राखूनही शिस्त साकारता येतेच की, पण स्वप्रतिमेच्या प्रेमात पडलेल्यांकडून त्याचे भान बाळगले जात नाही. गडबड होते ती तिथेच. मुंढे यांच्याबाबत नेहमी वादग्रस्तता ओढवते तीही त्यातूनच. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या दारी दिवाळीनंतर फटाके फोडण्यात आले असले तरी, मुंढे आता मंत्रालयात गेल्याने त्यांचा तेथील मुक्काम तरी सुखकर ठरो एवढीच अपेक्षा.