- विनायक पात्रुडकर
खरं तर दरवर्षी शाळेमध्ये मुलांना दोन-चार गोष्टींचेच आकर्षण असते. दिवाळी सुट्टी, खेळाचा तास, मे महिन्याची सुट्टी, स्रेह संमेलन आणि सहल. गेल्या काही वर्षांत सहलीवर मात्र बरीच बंधने आली आहेत. ही सहल नक्की विद्यार्थ्यांसाठी असते की, शिक्षकांसाठी? हा प्रश्न तर अनेकांना पडलेला असतो. यंदा सहल नक्की कुठे न्यायची यावर स्टाफरूममध्ये घमासान असते. प्राथमिक आणि माध्यमिक गटाची विभागणी करून त्यांना नेताना शिक्षकांची दमछाक होते. तरीही दरवर्षी सहलीचा उत्साह ओसंडून वहात असतो. मुंबईसारख्या महानगरात विद्यार्थ्यांना सहलीला कोठे न्यायचे, असा प्रश्न पडतोच. या सहलीतून आनंदासोबत प्रबोधन व्हावे, असा हेतू असतोच. गेल्या काही वर्षांत ठिकठिकाणी उभ्या राहिलेल्या मॉलमध्ये मुलांना नेले जाते. तिथल्या खेळण्याच्या विभागात मुलांचे दोन चार तास निघून जातात. मॉलचेही बॅ्रंण्डींग होते. पूर्वी साधारणपणे धरण क्षेत्रात सहलीचे नियोजन व्हायचे किंवा अलिकडे रिसॉर्टवरही सहल काढल्या जातात. या सहलीतून नेमके कोणते प्रबोधन केले जाते, हा संशोधनाचा विषय आहे. विद्यार्थ्यांनाही त्यातून काही अपेक्षा नसते, ना पालकांना चिंता असते. त्यामुळे सहल हा भाग सुट्टीचाच गृहित धरला जातो.
आता मात्र शिक्षण विभागाने या सहलीकडे गांर्भीयाने पहायचे ठरविले आहे. सहल कशा असाव्यात याचे परिपत्रकच विभागाने जारी केले आहे. तसे या परिपत्रकाचे स्वागत करायला हवे. कारण या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे बौध्दीक ज्ञान वाढेल अशा ठिकाणीच सहलींचे नियोजन करणे शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना बंधनकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सहलीमध्ये काय दोष निघाल्यास स्थानिक शिक्षण अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेताच मुख्याधापकावर कारवाई होणार आहे. शाळा प्रमुख म्हणून ही जबाबदारी निश्चित झाल्याने यापुढे किमान सहल तरी सुरक्षित होईल, अशी आशा बाळगायला हवी. मुळात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळेचीच असते. उच्च न्यायालयानेही तसा निकाल दिला आहे. शाळा आपली जबाबदारी कधीच झटकू शकत नाही. गेल्यावर्षी अलिबाग येथे सहल दुर्घटनेप्रकरणी संबंधित शाळा शिक्षकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. या दुर्घटनेला आपण जबाबदार नाही, अशी भूमिका शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जात घेतली होती. याआधी सायन येथील महापालिकेच्या शाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्याच्या डोळ्याला दुखापत झाली होती. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. न्यायालयाने पीडित मुलाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या निकालानेही शाळेची जबाबदारी निश्चित केली होती. तसेच शाळा सहलींचे नियोजन व्हायला हवे, असेही न्यायालयाने वारंवार प्रशासनाला बजावले होते. त्याकडे सरास दुर्लक्ष करण्यात आले.
परिणामी सहलीत विद्यार्थ्यांचा बळी जाण्याच्या घटना घडत राहिल्या. मुळात सहलीचा उद्देश हा विद्यार्थ्यांचे बौद्धिक ज्ञान वाढवणे असाच असायला हवा. मात्र हा उद्देश बाजूला ठेवून विरंगुळा करण्यासाठी सहलीचे नियोजन सुरू झाले. समुद्र किंवा धबधब्याजवळ सहल नेणे हे सोयीचे आणि नित्याचे झाले. मात्र त्याचे दुष्परिणामही दिसू लागले. त्यामुळे उशिरा का होईना प्रशासनाने सहलीला निर्बंध घातले. आता या निर्बंधांची अंमलबजावणी कशी होणार हेही महत्त्वाचे आहे. लाल फितीत सर्व नियम अडकून राहतात ही आपली परंपरा आहे. ही परंपरा या परिपत्रकासाठीही कायम राहिली तर सहलींचे नियोजन विरंगुळा करण्यासाठीच होईल. त्यातून काही बौद्धीक साधता येणार नाही. विद्यार्थ्यांची सुरक्षाही रामभरोसे असेल. तेव्हा किमान या परिपत्रकाला अनुसरूनच शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये सहलींचे नियोजन करतील, एवढी अपेक्षा तूर्त ठेवायला हवी.