२६ जुलै २००५ : ‘मिठी’ कोपली, मुंबई बुडाली, माणसं मेली; पण १५ वर्षांत परिस्थिती नाही सुधारली!

पंधरा वर्षांपूर्वी मिठी नदी कोपल्याने मुंबई बुडाली. पण मिठी नदी का कोपली? मिठी नदीच्या बाबत असे काय घडले की जेणेकरुन तिने रोद्ररुप धारण केले. याबाबत थोडा इतिहास तपासण्याची गरज आहे.

>> संदीप प्रधान

दि. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईसह उपनगरात थेट बदलापूर-कर्जतपर्यंत ढगफुटीने थैमान घालून सर्व शहरे पाण्यात बुडवलेली असताना ज्यांनी या जगात प्रवेश केला ती मुले आज पंधरा वर्षांची झाली. २६ जुलैच्या आसपास जन्माला आलेल्या मुलांना त्या दिवशी नेमके काय घडले हे कदाचित नीट माहित नसेल. सध्या ते कोरोना संकट जवळून पाहत आहेत. २६ जुलै २००५ रोजीचे ते महापुराचे संकट त्यांना पाहता आलेले नाही. २५ जुलैच्या रात्रीपासून मुंबईसह उपनगरात जोरदार सरी कोसळत होत्या. २६ जुलै रोजी पावसाचा जोर प्रचंड होता आणि काही विशिष्ट तासांत तर पावसाने धुमाकूळ घातला होता. पाणी तुंबणे, रेल्वे बंद पडणे, रस्ते वाहतूक ठप्प होणे मुंबईकरांना नवीन नाही. परंतु पंधरा वर्षांपूर्वीचा तो पाऊस तोंडचे पाणी पळवणारा होता. उपनगरात पाऊस कोसळत असताना दक्षिण मुंबईत जेथे मंत्रालय, मुंबई उच्च न्यायालय व अनेक संस्थांची कार्यालये आहेत तेथे पावसाचा जोर तितकासा नव्हता. त्यामुळे मुंबईची उपनगरे बुडत असल्याची शासनकर्त्यांना दुपारपर्यंत फारशी कल्पना नव्हती. मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागातील इमारती, वस्त्यांमध्ये पाणी घुसून लक्षावधी लोकांचे संसार वाहून गेल्याच्या कहाण्या वाहिन्यांवर दिसू लागल्यावर शासनकर्त्यांना जाग आली. तोपर्यंत कोट्यवधी मुंबईकर पुराच्या पाण्यात फसले होते. काहींनी कार्यालयात आसरा घेण्याचा सूज्ञपणा दाखवला तर काहींनी कार्यालये सोडून घरी परतण्याची धडपड केली. अर्थातच ते रेल्वे, बस अथवा रस्त्यात रात्रभर अडकले. काहीजण दोन-तीन दिवस पायपीट करुन कसेबसे घरी परतले. शेकडो व्यक्ती पुराच्या पाण्यात गटांगळ्या खाऊन किंवा नाल्याच्या वाहत्या पाण्यात प्रवाहाबरोबर वाहून मरण पावले. वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरातील मिठी नदीच्या परिसरात तर बेस्टची डबलडेकर बस संपूर्ण पाण्याखाली गेली होती. येथील शेकडो व्यक्ती मरण पावल्या.

निद्रीस्तावस्थेतील मिठी नदी कोपल्याने मुंबई बुडाली हे पुढे उघड झाले. उपनगरात ठाण्याच्या पुढे मुंब्रा-दिवा दरम्यान रेल्वेमार्ग वाहून गेल्याने रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली. तब्बल १० ते १२ दिवसांनंतर हळूहळू रेल्वेसेवा पूर्ववत झाली. बदलापूर परिसरात एका दिवसात ११०० मि.मी. पाऊस झाला. तेथील बारवी धरणाचे दरवाजे उघडल्याने हे शहर पाण्याखाली गेले. तेथेही मोठी जीवितहानी झाली. सरकारी यंत्रणा, मदत तेथे पोहोचायला किमान आठवडा लागला. हा सर्व तपशील पुन्हा देण्याचे कारण शतकातून किंवा अर्धशतकातून एकदाच घडणारी ही घटना आपल्याला धडा शिकवून जाते. मात्र आपण कालौघात तो धडा विसरुन जातो. पुन्हा तशीच आपत्ती येण्याची वाट पाहतो. पंधरा वर्षांपूर्वी मिठी नदी कोपल्याने मुंबई बुडाली. पण मिठी नदी का कोपली? मिठी नदीच्या बाबत असे काय घडले की जेणेकरुन तिने रोद्ररुप धारण केले. याबाबत थोडा इतिहास तपासण्याची गरज आहे.

१९७३ साली मुंबईचा विकास आराखडा अमलात आला. त्यामध्ये मुंबईचा भविष्यातील होणारा विकास लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले. त्यामध्ये दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून निवासी वसाहतींकरिता नवी मुंबईची उभारणी तर भविष्यातील कार्यालयीन गरज लक्षात घेऊन वांद्रे-कुर्ला संकुलाची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित केले गेले. तत्पूर्वी १९५८ मध्ये स. गो. बर्वे समितीने वांद्रे परिसरात सरकारी जागा असल्याने तेथे सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता वसाहत उभी करावी व कार्यालयांकरिता जागा तयार करावी, असे सुचवले होते. यापूर्वी समुद्रात भूखंड आखून नरिमन पॉइंटची उभारणी राज्यकर्त्यांनी केली असल्याने भराव टाकून जमीन निर्माण करण्यात कुणालाच काही गैर वाटले नाही. किंबहुना त्यावेळी ती गरज वाटली. सध्या मुंबई विद्यापीठाचे कालिना विद्यासंकुल व आजूबाजूचा परिसर आहे तेथपर्यंत मिठी नदीच्या खाडीचा व खारफुटीचा प्रदेश होता. दक्षिण मुंबईतील गर्दी कमी करण्याकरिता भाजीपाला, फळफळावाचे मार्केट नवी मुंबईत तर कपड्याचे मार्केट वांद्रे-कुर्ला संकुलात हलवावे, असे नियोजन होते. भाजीमार्केट नवी मुंबईत गेले पण कपड्याचे मार्केट व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे हलले नाही. त्यामुळे अगोदर २० हेक्टर व नंतर १२० हेक्टर अशी तब्बल १४० हेक्टर जमीन मिठी नदीलगतच्या खारफुटीवर भराव टाकून निर्माण केली गेली. याकरिता सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशन या संस्थेचा सल्ला घेण्यात आला. मिठी नदीतील गाळ काढून भराव केला गेला. नदीच्या मुखाशी असलेल्या पाच पुलांचा पाया उंचावला व पक्का केला.

अगोदर दक्षिण मुंबईतील गर्दी कमी करण्याच्या हेतूने संकुल उभारण्याचे ठरले होते. मात्र १९९१ मध्ये देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांचे केंद्र या नात्याने संकुल नावारुपाला यावे, अशी राज्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. हा उद्देश सफल झाल्यावर वेगवेगळ्या बिल्डरांना संकुलातील भूखंड विकण्यात आले. या भूखंड विक्रीतून किमान १५ ते २० हजार कोटी रुपये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने गोळा केले. याच संकुलाच्या आजूबाजूला मिठी नदीच्या पात्रालगत शेकडो झोपड्या हळूहळू उभ्या राहिल्या. बेकायदा भंगाराची दुकाने, गोदामे यांचे पेव फुटले. काळाच्या ओघात २० ते २५ वर्षे उभी असलेली ही बेकायदा बांधकामे नियमित झाली. या झोपड्यांतील सांडपाणी मिठी नदीत वर्षानुवर्षे सोडले गेल्याने पाण्याचा रंग काळकुट्ट झाला. नदीच्या बाजूने जाताना लोक नाकाला रुमाल लावू लागले. सरकारने भराव घातला आणि मिठी नदीचे पात्र आकुंचित केले. झोपडपट्टीमाफियांनी अतिक्रमणे करुन नदीला अक्षरश: नाल्याचे स्वरुप प्राप्त करुन दिले. तात्पर्य काय तर, मिठी नदीच्या परिसरातील खारफुटी नष्ट करून थेट सरकारनेच बिल्डरच्या मानसिकतेतून भराव घालून भूखंड विक्री करुन रग्गड पैसा कमावला. अर्थात आर्थिक दृष्टीकोनातून व वाढत्या शहराची गरज म्हणून पाहिले तर ते सर्वस्वी अयोग्य नव्हते. परंतु २६ जुलै २००५ रोजी मिठी नदीने तिच्यावर सरकार, झोपडपट्टीमाफिया आणि मुंबईकरांकडून झालेल्या या अन्यायाचा वचपा काढला.

मुंबई बुडाल्यानंतर साहजिकच चौकशी समितीचे सोपस्कार झाले. मिठी नदीच्या पात्रातील अतिक्रमणे काढण्याची घोषणा झाली. नदीतील गाळ काढून भराव केला होता. त्यानंतर वर्षानुवर्षे गाळ न काढल्याने नदी उथळ झाली होती. अशी अनेक कामे करण्याची घोषणा केली गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी तर युरोपातील काही देशांत शहराच्या मधून वाहणाऱ्या नदीच्या दुतर्फा जसे बगिचे, वॉकिंग व सायकलिंग ट्रॅक असतात तसे ते उभे करण्याचे व सायंकाळच्या वेळी मुंबईकरांना मिठी नदीच्या काठावर बसून मौजमजा करण्याचे स्वप्न दाखवले होते. पुन्हा मिठी नदीचा कोप होऊ नये याकरिता मरीन लाइन्स येथे जसा सिमेंट काँक्रिटचा पक्का किनारा बांधून टेट्रापॉड टाकलेत तसे ते मिठी नदीच्या पात्रात टाकण्याचे ठरले होते. मात्र अनेक भागातील अनधिकृत बांधकामे काढण्यात अपयश आल्याने मिठी नदी जैसे थे राहिली. १९९१ च्या सीआरझेड कायद्यानुसार शासकीय यंत्रणांना नदीच्या पात्रापासून १०० मीटर परिसरात कुठलेही बांधकाम करायला बंदी केलेली असली तरी अनधिकृत बांधकामे करणारे ती सर्रास करतात. त्यामुळे जी अनधिकृत बांधकामे नदीच्या साफसफाईकरिता तोडली ती पुन्हा उभी राहिली. २६ जुलैची पुनरावृत्ती होऊ नये ही तर प्रार्थना आहेच. पण दुर्दैवाने झाली तर आपण पंधरा वर्षांपूर्वीच्या आपत्तीतून काडीमात्र धडा घेतलेला नाही, हे वास्तव आहे.