महागड्या मुंबईत माणसाचा जीव सर्वात स्वस्त

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महागड्या मुंबईत सर्वात स्वस्त काय असेल, तर तो माणसाचा जीव हेच छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ गुरुवारी रात्री कोसळलेल्या पुलाने दाखवून दिले. गेल्या दोन वर्षांत पूल आणि पुलाचे भाग पडण्याच्या दोन मोठ्या घटनांत आठ जणांचे जीव गेल्यावर, तसेच त्यापूर्वी एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात झालेल्या चेंगराचेंगरीत २२ जणांचा मृत्यू झाल्यावरही पालिका असो, रेल्वे की मुंबईतील अन्य प्रशासकीय यंत्रणा सुधारलेल्या नाहीत, उलट त्या अधिक निर्ढावलेल्या आहेत, हेच यातून दिसून आले. पुलांच्या दुरुस्तीचे विषय वेगवेगळ्या यंत्रणांनी आपापल्या लाल फितीत हद्द आणि टक्केवारीच्या हिशेबात अडकवून ठेवल्याचा हा गंभीर परिणाम आहे. सार्वजनिक सेवांवर विसंबून असलेल्या नागरिकांवर कधी कमान कोसळण्याची, तर कधी पुलावरून चालताना त्याचा तळ कोसळून जीव जाण्याची घटना घडते, याचा दोष कोणाचा हे स्पष्टपणे ठरविण्याची वेळ आली आहे.

अंधेरीत गोखले पुलालगतचा पादचारी पूल रेल्वेवर कोसळल्याच्या घटनेनंतर सर्व पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा निर्णय घेतला गेला. तेव्हा मुंबई आयआयटीच्या पाहणीत ४४५, तर पालिकेच्या पाहणीत २९६ पुलांची स्थिती कमकुवत आढळून आली. आयआयटीच्या अहवालातील निरीक्षणे कठोर असल्याने ती आजतागायत बाहेर आली नाहीत. पण पालिकेच्या अहवालानुसार १८ पूल पाडण्याची, १२५ पुलांच्या मोठ्या दुरुस्तीची गरज होती आणि ज्या १५३ पुलांची किरकोळ दुरुस्ती सुचवली होती, त्यातीलच हिमालय पूल कोसळला!

आजवरच्या सर्व दुर्घटनांनंतर एकाही अधिकाऱ्यावर कधीही थेट कारवाई झाली नाही. यंत्रणेतील ढिलाई, बेपर्वाई समोर येऊनही खात्यांतर्गत चौकशी, निलंबनापलीकडे काही घडले नाही. तशी कारवाई होईल असे दिसताच कामगार संघटनांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे न्यायालयात दाद मागून यंत्रणांना कामाला लावण्याचा प्रयत्न जागरूक मुंबईकरांनी, विविध सामाजिक संस्थांनी केला. त्या आधारे दोन वर्षांत न्यायालयाने वारंवार ताशेरे ओढूनही सर्व यंत्रणा, खासकरून पालिका आणि रेल्वे परस्परांकडे बोट दाखवत बसल्या. अखेर या दोन्ही यंत्रणांना समज देण्याची वेळ न्यायालयावर आली. त्यानंतरही हिमालय पूल पडल्याचे कळताच दोन्ही यंत्रणांनी परस्परांकडे बोट दाखवण्याचा खेळ पार पाडलाच. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश द्यावे लागले.

गोखले पुलाप्रमाणेच येथेही जीर्ण पुलावर सौंदर्यीकरण आणि डागडुजीच्या नावाखाली सिमेंटच्या लाद्या, रेती यांचा थर वाढवण्यात आला आणि तो असह्य झाल्याने पूल कोसळल्याचे प्राथमिक निरीक्षण आहे. तसे असेल तर क्षमतेची तपासणी न करता या पुलाच्या दुरुस्तीला परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर केवळ सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करून भागणार नाही, तर त्यांना तुरुंगात डांबून त्यांच्यावर खटले भरत शिक्षा ठोठवायला हवी. मुंबईकरांच्या सहनशीलतेचा महापालिका गैरफायदा घेत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि त्यानंतर काही तासांत त्यावर शिक्कामोर्तब करणारी घटना घडली.

महामुंबईचा, तेथील दोन कोटींहून अधिक लोकसंख्येचा पसारा पाहता या संपूर्ण परिसराचा गाडा हाकणे हे एका यंत्रणेचे काम नव्हे. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रशासकीय यंत्रणा येथे काम करतील हे गृहीत आहे. गरज आहे त्यांच्यातील समन्वयाची. जबाबदारी निश्चित करण्याची. त्यांच्याशी संबंधित खटले जलदगतीने निकाली लावण्याची. ते होत नसेल, तर त्यातील कोणी तक्रार घेऊन आपल्याकडे येईल आणि त्यानंतर आपण लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवू या भूमिकेतून बाहेर पडून राज्य सरकारने या दुर्घटनेनिमित्ताने आपला अधिकार वापरत जबाबदारी निश्चित करून देण्याची गरज आहे. एखाद्या पक्षाला काय वाटते, याचा विचार न करता या संपूर्ण यंत्रणेवर देखरेख करणारी, नियंत्रण ठेवणारी, प्रसंगी आपले अधिकार वापरून हस्तक्षेप करणारी व्यवस्था उभारायला हवी. तरच ही कोसळणारी मुंबई थोडी तरी सावरता येईल आणि या मुंबईकरांना कोणी वाली आहे, हे दिसून येईल.