मोदींना हवे केंद्रानुवर्ती संघराज्य

महाराष्ट्रामध्ये बलाढ्य काँग्रेसचे पतन झाल्यानंतर राज्यातील सत्तांतर सहज व्हायला हवे होते. पण, ते तसे झाले नाही. कारण बहुमतासाठी भाजपला २२ जागा कमी पडल्या

हरीश गुप्ता
लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर

महाराष्ट्रामध्ये बलाढ्य काँग्रेसचे पतन झाल्यानंतर राज्यातील सत्तांतर सहज व्हायला हवे होते. पण, ते तसे झाले नाही. कारण बहुमतासाठी भाजपला २२ जागा कमी पडल्या. हा मोठाच आकडा आहे. तो साधण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष ४१ सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मदत घेतो, की शत्रूत रूपांतर झालेल्या शिवसेना या आपल्या मित्रपक्षाच्या ६३ सदस्यांची मदत घेतो, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. एकूण परिस्थिती कशी वळण घेते ते स्पष्ट झालेले नसले, तरी महाराष्ट्रातील या घटना पूर्वीपेक्षा दोन बाबतीत वेगळ्या दिसून येतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यात २७ निवडणूक प्रचारसभा घेऊन एक प्रकारचे ‘कार्पेट बॉम्बिंग’ केले. नरेंद्र मोदींची प्रशासनविषयक भूमिका व्यक्तीला स्वातंत्र्य देणारी नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत ते तडजोड करीत नसतात. यापूर्वी अन्य पक्षांच्या पंतप्रधानांनी अशा तऱ्हेची तडजोड केलेली पहायला मिळते. राज्यातील दुसरा बदल म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेची धुरा उद्धव ठाकरे हे समर्थपणे सांभाळताना दिसले. उद्धव ठाकरे हे उदारमतवादी असते, तर आतापर्यंत भाजपा-सेनेच्या सरकारचा शपथविधी झाला असता. अर्थात यानंतरही तसे घडू शकते. पण, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला विनाअट पाठिंबा देऊ केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या डावपेचांकडे दुर्लक्ष करणे भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांना सोयीचे झाले आहे. ठाकरे कुटुंब हे मराठी माणसाच्या अस्मितेचा पुरस्कार करून राज्याच्या राजकारणात पुढे आले आहे. त्याची फळं आता त्यांना चाखायला मिळत आहेत. तथापि, भाजपाचा विश्वास संपादन करणे या पक्षाला शक्य होणार नाही आणि ते शिवसेनेला महाग पडू शकते. त्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांना स्वीकारावी लागणार आहे. बाळासाहेबांनीदेखील पंतप्रधानपदासाठी सुषमा स्वराज योग्य आहेत, असे म्हणून मोदींना डिवचले होतेच. कसेही करून आघाडी करायची ही लालकृष्ण अडवाणी यांची भूमिका भाजपाने मागे टाकली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी ‘सामना’ दैनिकातून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करण्याची मोकळीक सामनाचे संपादक संजय राऊत यांना दिली आणि त्यांनी मोदींवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन व्यक्तिगत टीका केली.
मोदींची संघराज्याविषयीची संकल्पना त्यांच्या पक्षातील लोकांना नीट समजलेली नाही. मग अन्य राजकारण्यांना ती समजणे दूरच. मोदींच्या संघराज्याविषयीच्या संकल्पनेचे स्वरूप समजून घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे वाटते. १९९० साली मंडलकमंडलाचे राजकारण सुरू झाल्यावर घटनेच्या संघराज्यात्मक स्वरूपात बराच बदल झाला. प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांची राज्यातील सरकारे ही प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारची अडवणूक करू लागली. त्यांनी आर्थिक शिस्त उधळून लावली. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीत अडसर निर्माण केले आणि प्रशासनाचे स्वरूपच बदलून टाकले. संपुआच्या अखेरच्या काळात संघराज्याने निर्णायकी स्वरूप धारण केले. राज्ये भरकटू लागली. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याची किंमतही त्यांना चुकवावी लागली. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे या भाजपाच्या असूनही त्यांनी मोदींच्या या प्रयत्नांना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यात त्यांना पक्षाची साथ मिळाली नाही. आपण एकाकी पडलो हे लक्षात येऊन त्यांनी मोदींचे नेतृत्व मान्य केले. नवे पंतप्रधान कोणालाही सहन करून घेत नाहीत, हे उद्धव ठाकरे यांना अद्याप समजलेले नाही. त्यामुळे देशातील श्रीमंत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात अर्ध्या टर्मसाठी मुख्यमंत्रिपद देण्याची मागणी पूर्ण होणे अशक्य आहे, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे. त्यांच्या पक्षाला भाजपापेक्षा निम्म्या जागा मिळाल्या आहेत, हेही त्यांनी लक्षात घ्यावे.
निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या हरियाणा राज्यात भाजपाला अर्ध्यापेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळाल्याने तेथील सत्तांतर सोपे झाले. आता त्या राज्यात मोदींचे प्रशासन पंचायत राज्यापर्यंत पोहोचविणे शक्य होणार आहे. पण, महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या गणितामुळे मोदींना अडचणीत आणले आहे. राज्यांनी केंद्राचे आदेश पाळावेत, असे मोदींना वाटणे हे संघराज्याच्या संकल्पनेच्या विरूद्ध अजिबात नाही. उलट त्यामुळे सुपरकॅबिनेटची निर्मिती करणे मोदींना शक्य होणार आहे. नियोजन आयोगाच्या जागी मुख्यमंत्र्यांची एखादी समिती आणण्याचा त्यांचा विचार आहे. अशा समितीला खास दर्जा असेल. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंध सुलभ होतील. अशी समिती कार्य करू लागली, तर केंद्राची धोरणे अंमलात आणणे राज्य सरकारांना शक्य होईल. १९ व्या शतकात पंजाबचे राजे रणजित सिंग यांनी संपूर्ण देश ब्रिटिश सत्तेच्या जोखडाखाली जाणार आहे हे ओळखून त्या सरकारशी संघर्ष घेणे टाळले होते. असा संघर्ष केला तर, ‘सब लाल हो जाएगा’ असे भाकित त्यांनी केले होते. ते पुढे खरे ठरले. २०१४ सालातील भारत अजून पूर्णपणे भगवा झाला नाही. पण, लोकसभा निवडणुकीचे यश आणि आता महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्यातले यश यातून देश भाजपाकडे वळत आहे, असे दिसू लागले आहे. हे सर्व मोदींच्या एकतंत्री कारभारामुळे शक्य होत आहे.
आपल्या १३० दिवसांच्या सत्ताकाळात मोदींनी देशासमोरील प्रश्न ओळखले आहेत. त्यामुळे ते नवीन बँकिंग व्यवस्था आणू पाहात आहेत. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत लोकांच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करण्याचे संपुआने अर्धवट सोडून दिलेले काम ते पुन्हा हाती घेत आहेत. ऊर्जा संकटावर मात करण्यासाठी कोळशाच्या खाणींचा लिलाव करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. डिझेलच्या किमतींवरील नियंत्रण काढून टाकले आहे. गॅसच्या किमती उत्पादनाच्या खर्चाशी निगडित न ठेवता त्या त्याच्या ऊर्जामूल्याशी निगडित ठेवणे त्यांना अपेक्षित आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांना त्यांनी आपण कठोर होऊ शकतो, हे दाखवून दिले आहे. रद्द केलेल्या कोळशाच्या खाणींचा लिलाव करून पाच लाख कोटी उभे करण्याचा त्यांचा मानस आहे. भारतात गुंतवणूकदारांना संधी आहे, ही गोष्ट त्यांनी जपान आणि अमेरिकेतील उद्योगपतींकडे स्पष्ट केली आहे. मोदींच्या नेतृत्वातील भारत या व अशाच अन्य उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. त्यासाठी त्यांना राज्याराज्यात स्वत:च्या मताप्रमाणे चालणारे शिलेदार हवे आहेत. त्यांच्या कामात खोडा घालणारे नको आहेत.