- प्रशांत दीक्षित भारताची अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहे हे आता गुपित राहिलेले नाही. मोदी सरकार याबाबत जाहीर बोलत नाही, कारण अपयशाची वा संकटाची कबुली देणे हे मोदींच्या स्वभावात बसणारे नाही. खासगी गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावत गेल्याचे सांगितले जाते. हे कारण नवीन नाही. २०१२पासूनचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल पाहिले तर हेच कारण अनेकदा सांगितलेले दिसेल. गुंतवणूक वाढली की उद्योग वाढतील, रोजगार वाढतील, क्रयशक्ती वाढेल आणि खरेदी वाढल्यावर पुन्हा गुंतवणूक वाढेल असे हे चक्र आहे. गुंतवणूक कशी वाढवायची हा कळीचा मुद्दा आहे व त्यावर निश्चित उत्तर कोणाकडे नाही.
या संदर्भात दोन लेखांकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. श्रीनिवास राघवन यांनी बिझनेस स्टैन्डर्डमध्ये तर प्रवीण चक्रवर्ती यांनी हिंदुस्थान टाइम्समध्ये या विषयाची वेगळ्या अंगाने चिकित्सा केली आहे. भाजपाचा म्हणजे मोदींचा महालनोबीस कोण, असा प्रश्न राघवन यांनी केला आहे. महालनोबीस हे आंततराष्ट्रीय किर्तीचे संख्याशास्त्रज्ञ होते. भारतात संख्याशास्त्राचा पाया त्यांनी घातला असे म्हटले जाते. त्यांना अर्थशास्त्रात गती होती. पंडित नेहरूंच्या निकटच्या वर्तुळात ते होते. राघवन यांनी महालनोबीस यांची आठवण काढण्याचे कारण असे की सध्या भारत ज्या अवस्थेत सापडला आहे काहीशी तशीच अवस्था १९५८च्या काळात होती. भारताची अर्थव्यवस्था कुंठीत झाली होती. नेहरूंचे नेतृत्व हे सर्वमान्य असले तरी अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देण्यात ते कमी पडत होते. अर्थव्यवस्थेवर अनेक बाजूंनी ताण पडत होता. अशा वेळी पंडित नेहरूंनी महालनोबीस यांची मदत घेतली. दुसर्या पंचवार्षिक योजनेची आखणी महालनोबीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. भारताच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेला आकार आला तो दुसर्या पंचवार्षिक योजनेतून. त्या काळाला अनुसरून काही अभिनव व पथदर्शी योजना महालनोबीस यांनी मांडल्या.
तथापि, फक्त आराखडा मांडून चालत नाही. तो अंमलात आणण्यासाठी पैशाची गरज असते. टी टी कृष्णामाचारी हे त्यावेळी अर्थमंत्री होते. पैसा उभा करण्याची जबाबदारी पंडित नेहरूंनी कृष्णामाचारी यांच्यावर सोपविली. त्यावेळच्या मोठ्या उद्योगसमूहांना व उद्योगपतींना टीटीके यांनी आपले कौशल्य वापरून गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले. गुंतवणूक सुरू झाल्यावर पंचवार्षिक योजनेचा गाडा पुन्हा सुरू झाला.
राघवन यांच्या मते वेगळा विचार करून नवा कार्यक्रम देणारा महालनोबीस भाजपामध्ये दिसत नाही. अर्थमंत्री सीतारामन या अत्यंत प्रामाणिक व मेहनती असल्या तरी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी या गुणांची मदत होत नाही. अर्थमंत्री गुंतवणूक वाढवू शकत नाही असे राघवन यांनी म्हटले आहे व ते खरे आहे. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी योग्य ते वातावरण तयार करणे हे मुख्यतः पंतप्रधानांचे काम असते. त्यासाठी आवश्यक तो कार्यक्रम पंतप्रधानांनी आखून द्यायचा असतो. अर्थमंत्र्यांनी तो अंमलात आणायचा असतो. नेहरूंच्या नेतृत्वातील मोठेपणा असा की अफाट लोकप्रियता आणि सर्वमान्यता असूनही आपल्यातील त्रुटींची त्यांना जाणीव होती. अर्थशास्त्र हा आपला विषय नाही हे लक्षात घेऊन त्यांनी महालनोबीस यांच्यासारख्या तज्ज्ञाची मदत घेतली. पुढे नरसिंह राव यांनी तोच कित्ता गिरविला आणि जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ भारताची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी जवळ केले. यातील मुद्दा असा की प्रत्येक क्षेत्रातील प्रतिभावान व्यक्तीशी व्यक्तीगत संपर्क ठेऊन त्याचा देशासाठी उपयोग करून घेण्याचा शहाणपणा पंडित नेहरूंकडे होता. तो सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये दिसत नाही. बहुमत मिळाल्यामुळे आपले प्रत्येक धोरण हे योग्यच आहे व दुसर्याकडून काही नवीन ज्ञान घेण्याची अजिबात गरज नाही अशी भावना सध्याच्या राजवटीमध्ये दिसते. निदान तसे चित्र सामान्यजनांना दिसते आहे. हुशार, प्रतिभावान व्यक्तींचा गोतावळा राज्यकर्त्याच्या भोवती असणे हे देशासाठी हितावह असते. तसा गोतावळा सध्या दिल्लीत दिसत नाही. ‘खान मार्केट गँग’ म्हणून दिल्लीतील काही मंडळींची मोदींनी खिल्ली उडवली. बोलघेवड्या व वैचारिक विरोध असणार्या लोकांबद्दल त्यांनी ही टिपण्णी केली असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. पण भाजपाचे स्वतःचे ‘खान मार्केट’ कुठे आहे या प्रश्नाचेही उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. खान मार्केट गँगमध्ये अवगुण असले तरी बरेच गुणही होते. तसे गुणवान भाजपाच्या वर्तुळात दिसत नाहीत.
भाजपा किंवा संघ परिवाराला महालनोबीस मिळण्याची शक्यता का नाही हेही समजून घेतले पाहिजे. याची कारणे संघ परिवाराच्या बांधणीमध्ये आहेत. वैचारिक घट्टपणा, बंदिस्त संघटन याला संघाच्या विचारसरणीत महत्व आहे. हेही गुण आहेत व या गुणांमुळेच संघाला देशावर सत्ता मिळविता आली. परंतु, सत्ता मिळविण्यासाठी लागणारे गुण देशाची प्रगती वेगवान करण्यासाठी उपयोगी पडतातच असे नाही. यातील दुसरा भाग असा की संघटनाबांधणीला अतोनात महत्व दिले गेल्यामुळे बौद्धिक स्वातंत्र्याला संघाने कमी लेखले. संघाकडे रेखीव आर्थिक विचार नाही. जगातील घडामोडींकडे लक्ष ठेऊन त्यानुसार आपल्या विचारात सुधारणा करण्याची बौद्धिक धडपड संघाकडे नाही. वैचारिक देवाणघेवाणीचे वावडे असल्याने संघाचा अर्थविचार हा भारताच्या पुराणव्यवस्थेत बंदिस्त राहतो. अर्थविचाराबद्दल प्रश्न उपस्थित केला की चाणक्याचे नाव अभिमानाने घेतले जाते. चाणक्याचा विचार सूत्ररुपात कायम टिकणारा असला तरी आजच्या प्रवाहांनुसार या सूत्रांना अर्थ द्यावा लागतो. जगातील अर्थप्रवाह लक्षात घेऊन त्यावर भाष्य करणारे पंडित संघ परिवारात आढळणार नाही. ते संघ परिवाराच्या स्वभावातच नाही. म्हणून भाजपाला महालनोबीस मिळणे शक्य नाही.
यातील आणखी एक पैलू असा की उच्च नैतिक मूल्यांचा अतोनात आग्रह किंवा काहीसा नैतिक गंड हा संघ विचारातील आणखी एक बंदिस्तपणा आहे. प्रमोद चक्रवर्ती यांनी आपल्या लेखात यावर बोट ठेवले आहे. ते काँग्रेसच्या माहिती विश्लेषण विभागाचे मुख्य आहेत. ‘मोरँलिटी गव्हर्नन्स’ असा शब्द त्यांनी वापरला आहे. मोदी सरकारने सामाजिक क्षेत्राप्रमाणे आर्थिक क्षेत्रातही ‘चांगले व वाईट’ अशी काटेकोर विभागणी करून टाकली आहे असे चक्रवर्ती म्हणतात. वाईटाला पार संपवून टाकणारी चांगली धोरणे आम्ही आखत आहोत असे मोदी सांगतात. नोटबंदी, जीएसटी ही त्याची काही उदाहरणे. देशातील अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेला औपचारिक (फॉर्मल) करण्याचा चंग भाजपा सरकारने बांधला आहे. पोलीसी पद्धतीने सरकार उद्योजक व करदाते यांच्याशी व्यवहार करते. याचा फटका गुंतवणुकीला बसत आहे असे चक्रवर्ती यांचे म्हणणे. याबद्दलची काही उदाहरणे चक्रवर्तीनी दिली आहेत.
चक्रवर्तींच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. परंतु, त्याचा दोष पूर्णपणे मोदींना देता येणार नाही. भारतात दुर्दैवाने अजूनही भांडवलवृद्धी, व्यापार, व्यवसाय याकडे अभिमानाने पाहिले जात नाही. या क्षेत्रातील मंडळी लूट करणारी असतात व गरीबांचे पैसे हडप करून ते श्रीमंत होतात अशी भारतीय मानसिकता आहे. मोदी सरकारवर ‘सूट-बूट की सरकार’ अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली ती याच मानसिकतेची होती. ही टीका मोदींनीही फार मनाला लावून घेतली व त्यानंतर उद्योगवाढीऐवजी गरीबांना खुष करण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले. त्याचा फायदाही त्यांना झाला. मते मिळाली पण गरीबांना मदत करण्यासाठी लागणारे पैसे उभे राहिले नाहीत. तिजोरी रिकामी होत गेली. देशात करबुडव्यांची संख्या जास्त असल्याने तिजोरी रिकामी राहते असे केंद्र सरकार समजते. मोदी, जेटली व आता सीतारामन यांच्या बोलण्यात अनेकदा हा विषय येतो. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात करबुडवे जास्त असले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडण्याइतके ते जास्त नाहीत. उलट देशातील ९० टक्के लोक हे अधिकृतरित्या कर क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. कारण पाच लाखांहून कमी उत्पन्न असणार्यांवर कर नाही आणि पाच लाखांहून जास्त उत्पन्न असणार्यांची संख्या १० टक्के इतकीच आहे. भारतात करसवलतीची मर्यादा ही जगातील सर्वाधिक आहे हे चक्रवर्ती यांनी दाखवून दिले आहे. याचा अर्थ केवळ करवसुलीतून देशाची अर्थव्यवस्था वेग घेणार नाही. त्यासाठी वेगळा आराखडा तयार करावा लागेल. छडी उगारून कर वसूल झाले तरी गुंतवणूक वाढणार नाही. आणि गुंतवणूक वाढली नाही तर पुढील वर्षी अधिक करही मिळणार नाही. मोदींपुढील प्रश्न असा की कोणतेही किटाळ आणू न देता त्यांना देशाची अर्थव्यवस्था सुधारायची आहे. हा उद्देश अत्यंत स्तुत्य असला तरी जगात अशी उदाहरणे सापडलेली नाहीत. नेहरूंनी टीटीकेंकडे सूत्रे दिली. त्यांनी अर्थव्यवस्थेला वेग दिला आणि नंतर मुंदडा प्रकरणात दोषी ठरल्याने राजीनामा द्यावा लागला. नरसिंह राव यांनी अनेक हुशार लोकांची मदत घेतली व अर्थव्यवस्थेत चमत्कार करून दाखवला. पण ते सरकारही भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपात सापडले. मोदींनी भ्रष्ट्राचाराला मुभा द्यावी असा याचा अर्थ नव्हे. पण आत्यंतिक शुद्धतेच्या हव्यासापायी देशाचा गाडा रुतत नाही ना याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. गैरकारभाराला वेसण घालणे हे राज्यकर्त्याचे महत्वाचे काम आहे हे मान्य केले तरी उत्तम गुंतवणुकीला उत्तेजन देणे हे अधिक महत्वाचे काम आहे. करवसुलीसाठी नेटाने प्रयत्न करणे आणि करवसुलीसाठी धाकदपटशा दाखविणे यामध्ये फरक आहे. नैतिक गंडात अडकलेले सरकार यात विवेक करू शकत नाही. नैतिक गंडाच्या कारभाराचे बीजही बारकाईने पाहिल्यास संघ परिवाराच्या विचारांत सापडू शकेल. आपल्यातील उत्तम गुणांची जोपासना करताना संघ परिवाराने नव्या विचारांना व कल्पक लोकांना जवळ केले पाहिजे. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी त्याची गरज आहे.(पूर्ण)