दिशाभूल करणारी परिपत्रके

मंत्रालयातून वेळोवेळी अनेक परिपत्रके काढली जात असतात, मात्र सर्वच परिपत्रकांची अंलबजावणी होतेच असे नाही

विजय कुंभार
माहिती हक्क कार्यकर्ते

मंत्रालयातून वेळोवेळी अनेक परिपत्रके काढली जात असतात, मात्र सर्वच परिपत्रकांची अंलबजावणी होतेच असे नाही. फक्त अधिकाऱ्यांना सोयीच्या तेवढ्या परिपत्रकांची चोख अंमलबजावणी केली जाते. विशेष म्हणजे अशा परिपत्रकांमधील भाषा नमुनेदार असते. त्यात शब्दरचनेची अशी काही कमाल केलेली असते, की भले भले भाषापंडितही लाजतील. कोणत्या परिपत्रकाचा नेमका कसा अर्थ लावायचा हे कदाचित एखाद्या भाषातज्ज्ञाला समजणार नाही; परंतु शासकीय सेवकांना मात्र त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढता येईल अशा पद्धतीनेच ती लिहिली जातात. माहिती अधिकाराच्या बाबतही आतापर्यंत अनेक परिपत्रके काढण्यात आली. परंतु दुर्दैवाने त्यातील एकही माहिती देणे किंवा मागवणे सुलभ व्हावे यासाठी नव्हते तर जवळजवळ सर्वच परिपत्रके माहिती कशी नाकारावी याबद्दलच होती.
आताही सरकार अस्तित्वात नसताना मंत्रालयातील बाबू लोकांनी एक परिपत्रक काढले आहे. ते कोणत्या नियमानुसार काढले? त्याची गरज काय होती? याचा काहीही पत्ता नाही. या परिपत्रकाचा मथळाच मूळात ह्यमाहितीचा अधिकार अधिनियम, २00५ मधील तरतुदींनुसार व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती न पुरवण्याबाबतह्ण असा आहे. त्यात पुढे एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि माहिती अधिकारातील कलम ८ (त्र) चा उल्लेख केला आहे. मात्र तो नावापुरता आणि चुकीचा. कदाचित त्यांना कलम ८ (१) (त्र) म्हणायचे असावे.
खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वच निर्णय कर्मचाऱ्यांना कळवण्याची आवश्यकता नसते. सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर अनेक निर्णय जे सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहिती अधिकाराचे संरक्षण करतात. त्याबाबत या बाबू मंडळींनी कधी परिपत्रक काढल्याचे ऐकिवात नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षण देण्याची एवढीच हौस असेल तर त्या बाबतीत त्यांना सर्वसमावेशक असे प्रशिक्षण देणे उचित ठरेल. अशी परिपत्रके काढून त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याची काय गरज आहे?
न्यायालयाच्या निर्णयाचा सोयीनुसार आणि बादरायण संदर्भ लावून तसेच माहिती अधिकार अधिनियमातील एका कलमाचा अर्धाच भाग उद्धृत करून आणि न्यायालयाच्या निकालानंतर तब्बल दोन वर्षांनी परिपत्रक काढणे कोणत्या अधिनियमात बसते? व्यक्तिगत स्वरूपाची किंवा त्रयस्थ पक्षाची माहिती कशी द्यावी या संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकाल दिले आहेत त्या बाबतीत या बाबू मंडळींनी परिपत्रके का काढली नाहीत?
कलम ८ (१) (त्र) मध्ये जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याची किंवा अपील प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खासगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशिलासंदर्भातील माहिती देऊ नये, असे म्हटल्याचा उल्लेख या परिपत्रकात आहे. मात्र त्याच कलमामध्ये पुढे ह्यजी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाहीह्ण असेही म्हटलेले आहे, त्याचा उल्लेख या परिपत्रकात कुठेही का नाही?
त्याचप्रमाणे या परिपत्रकात पुढे ह्यसर्व मंत्रालयीन विभाग व
त्यांच्या अधिपत्याखालील जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते, की वरीलप्रमाणे तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम २00५ च्या कलम ८ पोटकलम (त्र) मधील तरतुदीनुसार जी माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकाऱ्यांवर नाही अशी आणि लोकहिताच्या दृष्टीने व्यापक जनहित साध्य न करणारी किंवा विशेषत: जी त्रयस्थ पक्षाबरोबर उद्भवलेल्या वैयक्तिक वादांच्या अनुषंगाने मागवलेली माहिती, माहितीच्या अधिकारात अर्जदारास देण्यात येऊ नयेह्ण असेही पुढे म्हटले आहे.
यातील ह्यआणिह्ण या शब्दानंतरचा भाग घातक आहे. जन माहिती अधिकारी अशा वाक्यांचा अर्थ कसा लावतात हे यापूर्वी अनेकदा अनुभवास आले आहे. माहिती अधिकारात फक्त कागदपत्रे मागता येतात. प्रश्न विचारता येत नाहीत असे हल्ली सर्रास सांगितले जाते. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या एका निर्णयाच्या आधारे केंद्र शासनाच्या डिपार्टमेंट आॅफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगने काढलेल्या एका परिपत्रकाचा दाखला दिला जातो. न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यस्त अर्थ लावून माहिती अधिकारात कोणताही प्रश्न विचारता
येत नाही अशी भूमिका अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने ते परिपत्रक मागे घेतले. परंतु अजूनही अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रश्न विचारला, की माहिती नाकारली जाते. दुर्दैवाने कोणाच्या तरी वशिल्याने ह्यप्रतिष्ठितह्ण होऊन माहिती आयुक्तपदावर विराजमान झालेले काही आयुक्तही तशीच भूमिका घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे अशी परिपत्रके काढून नको त्या विषयात आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करण्याची गरज नव्हती.