व्यापाऱ्यांच्या संयमाचा कडेलोट

जळगाव महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलांमधील २३८७ गाळ्यांचे थकीत भाडे, नवीन करार, त्याचा दर आणि लिलावाची प्रक्रिया यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य शासन, महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांना अवघड होऊन बसले आहे.

- मिलिंद कुलकर्णीजळगाव महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलांमधील २३८७ गाळ्यांचे थकीत भाडे, नवीन करार, त्याचा दर आणि लिलावाची प्रक्रिया यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य शासन, महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांना अवघड होऊन बसले आहे. चार वर्षांपासून हा प्रश्न भिजत घोंगडे बनला असून व्यापाºयांच्या संयमाचा कडेलोट झाला आहे. कुटुंबीयांसह मूक मोर्चा काढून , बंद पुकारून व्यापाºयांनी आक्रोश व्यक्त केला आहे.नगरपालिकेसारखी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावी या उदात्त हेतूने सुरेशदादा जैन यांच्यासारख्या द्रष्ट्या नेत्याने जळगाव शहरात तब्बल १८ व्यापारी संकुले उभारली. जळगावला व्यापाराची असलेली परंपरा या संकुलांमुळे वृद्धिंगत झाली. सोने, कपडे, धान्य आदी वस्तूंच्या खरेदीसाठी मराठवाडा, विदर्भ, नाशिकसह गुजरात, मध्य प्रदेशातून नागरिक जळगावला येत असत. मध्यंतरी जकात, आॅक्ट्रॉय, व्हॅट, एलबीटी अशा करपद्धतीतील बदलाचा फटका जळगावच्या पेठेलाही बसला.महापालिकेच्या काही व्यापारी संकुलांतील गाळेकराराची मुदत २०१२ मध्ये संपली. नवीन करार करताना कोणता दर असावा, किती वर्षांचा करार असावा याविषयी व्यापारी आणि महापालिका यांच्यात चर्चा सुरू असताना राजकारणाचा शिरकाव झाला आणि गाळेकराराचा विषय चिघळला. पक्षीय राजकारण इतक्या टोकाला गेले की, व्यापारी संकुल हे मुळात महसूल विभागाच्या जागेवर असल्याने महापालिकेला या व्यापाºयांकडून भाडेच वसूल करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला गेला. महसूल विभागाकडून महापालिकेला तशा आशयाची नोटीसदेखील बजावण्यात आली. सरकारदरबारी हा विषय पोहोचविण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय गेला. मात्र सगळीकडे गाळेकरार हा व्यापारी आणि महापालिका यांच्यातील व्यवहार असल्याबद्दल शिक्कामोर्तब झाले. या निकालानंतर महापालिका प्रशासनाने थकबाकीपोटी पाचपट दंड, नवीन करारासाठी रेडीरेकनरचा दर आणि ई-लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या निकालानंतर हा विषय मार्गी लागायला हवा, परंतु त्यात राज्य शासन, महापालिका प्रशासनाकडून वेळकाढूपणाची भूमिका स्वीकारली गेल्याने प्रश्न चिघळत आहे. २०१२ पासून गाळेभाडे मिळालेले नाही, नवीन करार न झाल्याने मोठी रक्कम अडकून पडली आहे. ही रक्कम मिळाल्यास महापालिकेवर हुडकोचे असलेले कर्ज परतफेड करता येईल, अशी महापालिका पदाधिकाºयांची भूमिका आहे. महापालिकेने पाचपट दंडाची दिलेली नोटीस अवाजवी असल्याचे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे, न्यायालयाच्या निकालानंतर याविषयी कोणती भूमिका घ्यावी, याविषयी चार महिन्यांपासून राज्य शासनाच्या नगरविकास, विधी व न्याय आणि अर्थ या विभागात खल सुरू आहे. केवळ जळगावसाठी निर्णय घेता येणार नाही, तर कोल्हापूर, नाशिकसह अनेक पालिकांमध्ये असा प्रश्न आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णयाविषयी सरकारचा ‘अभ्यास’ अद्याप सुरू आहे. भाजपाच्या खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांची मात्र गोची झाली आहे. एकीकडे आपलेच सरकार तर दुसरीकडे मतदार, भूमिका कोणती घ्यावी हा पेच आहे. मोर्चात सहभागी होऊन नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.