वैद्यकीय इच्छापत्र : कुणी आणि का करावे?

वैद्यकीय इच्छापत्र करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करण्याचे निर्देश नुकतेच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्यानिमित्ताने...

मेधा कुळकर्णी, संस्थापक, संपर्क

‘मौत का भी इलाज हो शायद

जिंदगी का कोई इलाज नहीं’

असं फिराक गोरखपुरींनी म्हटलंय. खरोखरच, म्हातारपणाची स्थिती अनुभवताना, त्यातही एखाद्या आजाराने त्रासलेलं असताना हे जाणवतं. जगण्याचे नियम पाळावेच लागतात. अलीकडे वृद्धावस्थेतल्या फिटनेसबरोबरच मृत्युपत्र, इच्छापत्र वगैरे मुद्द्यांची चर्चाही बरीच चालते. सधन वर्गातले वृद्ध नागरिक याबाबत विशेष जागरूक असतात. आम्ही चालवत असलेल्या ‘वृद्धांचं पालकत्व’ या फेसबुक ग्रुपवर आठवड्यातून दोन-चारदा तरी विचारणा इच्छापत्राबाबत होत असतात. मृत्युपत्राइतकंच इच्छापत्र, लिव्हिंग विलही महत्त्वाचं असतं, याची जाणीव अनेकांना आहे.

अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचार पद्धतींमुळे खरोखरच मृत्यू लांबवता येऊ शकतो. एखादा जीवघेणा आजार, चिवट आजार झाला. तो औषधाने बरा होऊ शकणार नाही. अशा स्थितीत उपचार करायचे की नाही, किती मर्यादेपर्यंत करायचे, याबाबतचे निर्णय घेण्याच्या अवस्थेत आपण नसू तर आपल्या वतीने हे निर्णय कुणी घ्यायचे... हे सारं संबंधित व्यक्तीनेच लिहून ठेवलेलं बरं असतं. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे माणूस अत्यंत आजारी अवस्थेतही कृत्रिम पद्धतींनी (व्हेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट) जगवला जाऊ शकतो. पण काही वेळा हे ‘जगणं’ म्हणजे फक्त ‘जिवंत असणं’ इतकंच असतं. अशावेळी आपल्या आयुष्याचे निर्णय कोण घेणार? डॉक्टर? कुटुंबीय? की आपण स्वतः? लिव्हिंग विलमध्ये याबाबतच्या आपल्या इच्छांचे निर्देश मांडून ठेवता येऊ शकतात. तो कायदेशीर दस्तऐवज असल्याने त्यात लिहिलेलं पाळणं, अंमलात आणलं जाणं बंधनकारक असतं.

उदाहरणार्थ, आपल्या अंतिम आजारी अवस्थेत (Terminal Illness) किंवा कोमात असताना लाइफ सपोर्ट, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस, कृत्रिम अन्ननलिका यासारखा लाइफ सपोर्ट स्वीकारायचा की नाही?  हृदय बंद पडल्यावर पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रयत्न करावा का? शेवटच्या काळात फक्त वेदना कमी करणाऱ्या उपचारांवर (Palliative Care) भर द्यावा का,  याची अर्थिक बाजू कशी सांभाळावी वगैरे.

एक डॉक्टर सांगत होते : एका पेशंटचे दोन मुलगे होते. ब्रेन स्ट्रोकचं निमित्त झालं आणि मुंबईतल्या मुलाने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. त्या मुलाशी चर्चा करून उपचारांची दिशा ठरवली. नंतर त्यांचा दुसरा मुलगा अमेरिकेहून आला. त्याला आधी ठरवलेली उपचारांची दिशा पटली नाही. त्याने त्यावर प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली. अशाने डॉक्टर आणि पेशंट, नातलग यांच्यातला परस्पर विश्वास ढळू शकतो. आपल्या आजारपणात उपचारांबाबत नेमके कुणी निर्णय घ्यायचे, हे त्या पेशंटने लिव्हिंग विल करून नमूद केलं असतं तर असा गोंधळ झाला नसता. डॉक्टर आणि कुटुंबीय यांच्यात उपचारांच्या बाबतीत मतभेद होऊ नयेत. 

पेशंट जगण्याची शक्यता नसताना अखेरच्या दिवसांत तिने / त्याने अवयवदान केल्याच्या बातम्या हल्ली येतात. मृत्यू अटळ असला तरी जगाचा निरोप घेताना आपण कुणाच्या तरी उपयोगी पडणं ही सार्थकतेची भावना आहे. तसं लिव्हिंग विलमध्ये लिहून ठेवता येतं. अवयवदानासाठी नोंदणीही करून ठेवता येते. अचानक ब्रेन स्ट्रोक होतो किंवा हार्ट अटॅक येतो. कुटुंबीय जवळ नसतं. लिव्हिंग विलमध्ये संभाव्य उपचारांबाबत स्पष्ट लिहून ठेवलेलं असलं की, मदत करणाऱ्यांना निर्णय घेणं सोपं जातं. 

भारतीय राज्यघटनेने जगण्याबरोबरच सन्मानाने मरण्याचा (Right to Die with Dignity) हक्कही दिला आहे. (अनुच्छेद क्र २१). मरणाची वाट बघत विद्रुप, निरर्थक आयुष्य जगत राहण्यापेक्षा मृत्यूची वाट धरता यावी, यासाठी इच्छामरणाचा कायदा व्हावा, असे प्रयत्न आपल्याकडे सुरू आहेतच. पण मृत्यूआधीच्या, मृत्यूपर्यंतच्या जगण्याबाबतही आपली मतं, आपलं म्हणणं आपण लिहून ठेवणं चांगलं. हे आपण निरोगी असतानाच करायचं आहे. आपल्या शरीरावर आपला हक्क असायला हवा, असं वाटत असेल तर लिव्हिंग विल करणं हा उत्तम मार्ग. कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने ते करता येईल. आपल्या इच्छेनुसार यात वेळोवेळी बदल करणंही शक्य असतं. 

                medha@sampark.net.in