- नंदकिशोर पाटील(संपादक, लोकमत, औरंगाबाद)
गेल्या आठवड्यात राज्यातील कोरोनामुक्त गावांतील शाळांची घंटा वाजली. अनेक दिवसांनंतर शाळेची दारं उघडताच धरणाच्या कालव्यातून पाणी खळाळत जावं तशी मुलं शाळेत धावत गेली. जाणारच ती. कारण, कोरोनामुळं मुलांचा अक्षरश: कोंडमारा झाला होता. ऑनलाइन शिक्षणात गोडी नव्हती. संसर्गाच्या भीतीपोटी घराबाहेर पडण्याची मनाई. खेळणं, बागडणं तर सोडाच मित्रांशी असलेला साधा संवादही खुंटला होता. ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली सतत डोळ्यांसमोर मोबाइल धरून ही मुलं शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्याही थकली होती. चोवीस तास पालकांच्या पहाऱ्यात राहण्याची मुलांना सवय नसते. मुलं शाळेत, शाळेच्या प्रांगणात रमतात. तिथे सवंगडी असतात, मित्र-मैत्रिणी भेटतात. गप्पागोष्टी रंगतात. रुसवेफुगवे होतात. तिथं मोकळा श्वास घेता येतो. साने गुरुजी म्हणायचे, शाळेत जाणारी मुलं ही देवाघरची फुलं असतात. संस्काराचं खतपाणी घालून त्यांना जोपासायचं असतं. आपल्या अवतीभवती बागडणारी मुलं आणि वाऱ्याच्या झुळकीने डोलणारी झाडं असावी लागतात. म्हणूनच, गुरुजींनी वर्गातील पटसंख्येबरोबरच वृक्षलागवडीला तितकंच महत्त्व दिलं होतं. मात्र, लॉकडाऊनच्या काळात शाळेच्या पटसंख्येला आणि एकूणच सामाजिक पर्यावरणाला नख लावण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. लॉकडाऊननंतर शाळा उघडल्या खऱ्या, परंतु आठवी ते दहावीची पटसंख्या कमी झाल्याचं दिसलं. विशेषतः मुलींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचं मराठवाड्यात दिसलं. या मुली गेल्या कुठे? मुख्याध्यापकांनी घेतलेल्या शोधानंतर समोर आलेलं वास्तव धक्कादायकच नव्हेतर, संतापजनक आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावांत कोरोनापत्तीचं निमित्त साधून अनेक अल्पवयीन मुलींचे विवाह उरकून टाकण्यात आले. त्याविषयी ना कुठे तक्रार, ना कारवाई! काही बालविवाह रोखले गेले हे खरं, पण ती संख्या अगदीच नगण्य. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रत्येक गावात स्वतंत्र यंत्रणा असते. ग्रामसेवकच ‘बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी’ असतो. शिवाय, बालसंरक्षण कायद्याअंतर्गत जिल्हा आणि गावस्तरावर समित्याही असतात. तरीही बालविवाह होतात. एकतर असे विवाह लपूनछपून होतात. जातीधर्माच्या भिंतीही आड येतात. परिणामी, तक्रारीच येत नाहीत. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला. कुटुंबावर आर्थिक अरिष्ट आलं. मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च आणि तिची जबाबदारी आता पेलवत नाही, अशी कारणं पुढे करून अल्पवयीन मुलींच्या गळ्यात अकाली डोरलं बांधलं गेलं. पण, ही कारणं साफ खोटी आहेत, असं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मत आहे. एकतर बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण आहे. गावात शाळा असेल तर इतर खर्चही येत नाही. आरक्षित वर्गातील मुलींसाठी पुढील शिक्षणासाठी सरकारच्या सोयी-सवलती असतात. त्यामुळे आर्थिक कारणांसाठी अल्पवयीन मुलींच्या लग्नाचं समर्थन होऊ शकत नाही. यामागे निश्चितच इतर प्रलोभनं असतात. पालकांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन त्यांना अशा प्रकारचं बेकायदा कृत्य करण्यास भाग पाडणारे ‘मध्यस्थ’ असतात. साधारणपणे आपल्याकडे हुंडापद्धतीत वरपक्षाला हुंडा दिला जातो. (कायद्याने मनाई असली तरी!) बालविवाहाच्या प्रकारात नेमकं उलटं घडतं. वरपक्षाकडची मंडळी मुलीच्या पालकांना पैसे देतात. हा राजीखुशीचा मामला असला तरी तो एकप्रकारचा सौदाच! दिव्यांग, विदुर आणि वडिलांच्या वयाच्या पुरुषाबरोबर अल्पवयीन मुलींची लग्नं लावण्यात आल्याची प्रकरणं घडली आहेत. कोवळ्या वयातील या मुलींच्या स्वप्नांचा, भवितव्याचा कसलाही विचार न करता त्यांच्यावर अकाली बाईपण लादणं हा तर सतीप्रथेपेक्षाही भयंकर, अघोरी आणि क्रूर असा प्रकार आहे. कळ्यांचा हा बाजार वेळीच उठवला पाहिजे. काल-परवापर्यंत शाळेत जाणारी, आईच्या मागे-पुढे करणारी, शेतातून दमून थकून आलेल्या बाबांना बिलगणारी ती चिमुरडी पोर एकाएकी परक्याचं धन कशी होते? तिच्या गळ्यात बाईपणाचं डोरलं बांधताना आई-वडिलांचं काळीज जराही हेलावत नाही? शेजारघरी एक अल्पवयीन पोर सून म्हणून आलेली असताना तिची खबरबात कोणालाच कशी लागत नाही? - समाजाची ही डोळेझाकच बालविवाहाच्या पथ्यावर पडते आहे.nandu.patil@lokmat.com