मराठा आंदोलन-एक संधी

‘मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा’, अशी उद्घोषणा करीत तमाम मराठी बांधवांनी महाराष्ट्र घडविला. याच प्रेरणेतून छत्रपती शिवरायांचे स्वराज्य उभारले, महात्मा फुलेंची सत्यशोधकी समाजसुधारणा चळवळ उभी राहिली, सर्व बहुजन समाज स्वातंत्र्यलढ्यात हिरीरीने उतरला, संयुक्त महाराष्ट्र लढा आणि गोवामुक्तीचा प्रेरणास्रोतही राहिला. तमाम मराठी भाषकांचा महाराष्ट्र धर्म निर्माण होण्यात बहुजनवादाचा आधार कायमच प्रेरणादायी ठरला. हीच परंपरा यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून महाराष्ट्राच्या सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक नेतृत्वाने जपली आहे. याच परंपरेने महाराष्ट्राने पुढील वाटचाल केली पाहिजे. अशाच स्वरुपाचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी राज्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात केले आहे. राज्यातील सामाजिक ऐक्याला तडा जाऊ नये, महाराष्ट्र धर्म कायम रहावा, यादृष्टीनेच सर्वांची पावले पडली पाहिजेत. सर्र्वांनीच मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. कारण, अलीकडच्या काही दिवसात महाराष्ट्राच्या या धर्माला आरक्षणाच्या प्रश्नांवरुन छेद जातो की काय, असे वाटू लागले आहे. याचा अर्थ असा नाही, की मराठा समाजाच्या तरुणांनी मांडलेले प्रश्न गैर आहेत, त्यांच्या समस्या अवास्तव आहेत. त्या आजच्या समाजरचनेच्या मुळाशी आहेत. त्यामुळे हा सर्व विषय समजून घेऊन मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले पाहिजे. मागासवर्ग, जाती-जमाती किंवा इतर मागासवर्गांना मिळणाºया सवलती कुणी नाकारत नाही. त्यांच्या प्रगतीसाठीचा तो एक मार्ग ठरला आहे, तो कायम रहावा. मात्र आमची प्रगती रोखण्यातील अडथळे दूर व्हावेत यासाठीच आरक्षण हवे, असे या समाजाला वाटू लागले आहे. आरक्षण मिळाल्याने प्रगती होते, असा एक प्रवाह तयार झाला आहे. मागासवर्गीयांच्या प्रगतीला तो एक आधार मिळाला, हे खरे असले तरी आरक्षण मिळाल्याने मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सुटतील, असे मानणे म्हणजे फसवणूक करुन घेणे होईल. आजही ज्या समाजघटकांना आरक्षण लाभले आहे, त्यांच्यातील सर्वांना नोकºया मिळतात का? ते शक्य नाही. उद्या मराठा समाजाला १६ ते २० टक्के आरक्षण मिळाले, तरी संपूर्ण समाजाचे प्रश्न सुटणार नाहीत किंबहुना सर्वच मराठा तरुणांना नोकºया मिळणार नाहीत. मात्र तो एक मार्ग आहे. मराठा समाज हा सर्व जाती-धर्मातील लोकांना एकत्र घेऊन राजसत्ता चालविणारा, समाजाचे नेतृत्व करणारा होता. त्याची ही अवस्था का झाली? याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. तो प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र जागतिकीकरणानंतरची शेती ही परावलंबी झाली, खर्चिक झाली, व्यापारी झाली. परिणामी शेती व्यवसाय संकटात आल्याने मराठा समाजाची कोंडी झाली. या शेतीतून बाहेर पडून नोकरी करणे, कामधंदा करणे हाच मार्ग होता. त्यासाठी शिक्षण हाच पर्याय होता. शेतीप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्राचेही व्यापारीकरण झाल्याने बहुजन समाजाला त्याचे दरवाजे बंदच झाले. उघडे असले तरी, पैशाअभावी ते घेणे शक्य नाही. शिवाय खासगी क्षेत्रातील आणि सरकारी शिक्षण यातील गुणवत्तेची तफावत प्रचंड वाढली. बहुसंख्य मुले जे पारंपरिक शिक्षण आज घेतात, त्यातून नोकºया मिळत नाहीत. ते तकलादू आणि टाकाऊ बनले आहे. शेती आतबट्ट्याची झाली आहे. शिक्षणाचा मार्गही अनेक अडथळ्यांनी रोखला गेला आहे. शहराकडे जाऊन कामधंदा पाहावा, तर मोठी शहरे सामावून घेत नाहीत. तेथे जागा परवडत नाही. घर घेता येत नाही. झोपडी बांधता येत नाही. अशा आर्थिक आणि शैक्षणिक अडचणीत केवळ मराठाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजातील गरीब वर्ग सापडला आहे. त्या सर्वांची मोट बांधणारी बहुजन समाजाची चळवळही आता राहिली नाही. परिणामी जातींचा आधार घेत प्रत्येकजण आपली सुटका करवून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी सकल मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने आपले प्रश्न मांडून पाहिले. सरकार केवळ आरक्षणातील अडचणी सांगत आहे. विरोधक राजकीय टीका-टिपणी करीत आहेत. संपूर्ण समाजाचे जे विविध कारणांनी आर्थिक आणि शैक्षणिक धोरणाने प्रश्न गंभीर झालेत, ते सोडविण्याकडे कुणाचे लक्ष नाही. वास्तविक मराठा आंदोलन ही एक या समस्यांचे मूळ शोधण्याची मोठी संधी होती. ती देण्याचे धारिष्ट्य सर्वांनी दाखवायला हवे. जाळपोळ करून, हिंसक आंदोलनाच्या मार्गाने जाऊन प्रश्न सुटणार नाही. आत्महत्या हा तर मार्गच नव्हे. महाराष्टÑातील हजारो शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. शेतीचे प्रश्न सुटले का? शेतकरी कर्जमुक्त झाला का? मात्र राजकारणी, विचारवंत, अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, सर्वच राजकीय विचारांचे नेते यांनी मराठा समाज आंदोलन गांभीर्याने घ्यावे. आरक्षण हे अनेक मागण्या किंवा समस्यांपैकी एक आहे. ते मराठा समाजाला देण्यासाठी वैधानिक अडचणी आहेत. महाराष्टÑातील सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. सध्याचे आरक्षण शाबूत ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कुणाचाही विरोध नाही. अडथळा काहीच नाही. वैधानिक मार्ग काढावा लागणार आहे. त्यासाठी थोडा कालावधी द्यावा लागणार आहे. तो द्यायची तयारी ठेवावी. यासाठी ज्या चर्चा चालू आहेत, त्या कायम ठेवाव्यात. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. त्यांनी वैधानिक मार्ग निघताच विधिमंडळाचे खास अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विचारवंतांनाही त्यांनी बोलाविले. त्यांनी एकमुखी पाठिंबा या मागणीला दिला आहे. बैठकीला काहींनी गैरहजेरी लावली. ते व्हायला नको होते. कारण यावर सहमती हवी आहे. ती निर्माण होईपर्यंत हिंसक आंदोलन आणि आत्महत्या करण्यासारखे मार्ग सोडून द्यावेत. वास्तविक देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांतदादा, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोेक चव्हाण, अजितदादा पवार, सुनील तटकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले आदी सर्वांनी एकत्र येऊन, राज्याच्या सामाजिक घडीला तडा जाणार नाही यासाठी मराठा आरक्षण देण्याचा मार्ग निघेपर्यंत समाजात तेढ निर्माण होईल, हिंसा भडकेल असे मार्ग हाताळू नयेत, असे संयुक्त आवाहन करायला हवे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, पण इतर समाजाची मने कलुषित होता कामा नयेत. पुरोगामी आणि प्रगतशील महाराष्ट्रात आजवर मराठा समाजाने बहुजन समाजाच्या मोठ्या भावाप्रमाणे भूमिका बजावली आहे. ती सर्वांना घेऊन जाणारी आहे, ती राहील, असा प्रयत्न करूया! समस्यांच्या मुळाशी जाऊन, महाराष्टÑाची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक घडी विस्कटलेली आहे, ती पुन्हा सरळ करूया! यासाठी मराठा समाज आंदोलन एक संधी आहे. शेतकरी संघटनेच्या चळवळीने शेतीतील दु:ख, दारिद्र्य वेशीवर मांडले. त्याचपद्धतीने मराठा समाजातील विकासाच्या मार्गातील विरोधाभास मराठा क्रांती आंदोलनाने मांडले आहेत. हे आंदोलन यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्वप्नातील महाराष्टÑ पुन्हा उभा करण्याची संधी ठरो!