अनेकांकडून न्यायव्यवस्थेचा ‘फायदा’ घेतला जातो

किरकोळ अर्ज करून ते नाकारून घेऊन त्यावरील अपील व पुनर्विचार याचिका दाखल करतात़ याच्या पाय:याही तेवढय़ाच लांबलचक आहेत़

प्रलंबित खटल्यांसाठी प्रत्येक वेळी न्यायालयाला दोष देणो योग्य नाही खटले प्रलंबित ठेवण्याची पहिली युक्ती म्हणजे आरोपी किरकोळ अर्ज करून ते नाकारून घेऊन त्यावरील अपील व पुनर्विचार याचिका दाखल करतात़ याच्या पाय:याही तेवढय़ाच लांबलचक आहेत़ पहिली पायरी सुनावणी न्यायालय, त्यापाठोपाठ उच्च व सर्वोच्च न्यायालय असून, या कार्यप्रणालींना वेळेचे बंधन नाही़

 

र्वसामान्यांची न्यायव्यवस्थेवर श्रद्धा असते आणि ती असावीच़ पण काही वेळा या व्यवस्थेचा ‘फायदा’ घेतला जातो व आपसूकच या प्रणालीवर टीकेची झोड उठत़े  एखाद्या नाण्याप्रमाणो न्यायदानाकडे बघणो गरजेचे आहे, मात्र तसे होत नाही़ याची पाश्र्वभूमीही तशीच आह़े कारण आतार्पयत न्यायव्यस्थेचा गैर‘फायदा’ घेऊन समाजात ताठ मानेने मिरवणा:यांची संख्या लक्षणीय आह़े विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करताना असे कटू अनुभव अनेकदा आल़े आणि खटले कसे प्रलंबित राहतात किंबहुना जाणीवपूर्वक ठेवले जातात, हेही जवळून पाहिले आह़े

खटले प्रलंबित ठेवण्याची पहिली युक्ती म्हणजे आरोपी किरकोळ अर्ज करून ते नाकारून घेऊन त्यानंतर त्यावरील अपील व पुनर्विचार याचिका दाखल करतात़ याच्या पाय:याही तेवढय़ाच लांबलचक आहेत़ पहिली पायरी सुनावणी न्यायालय, त्यापाठोपाठ उच्च व सर्वोच्च न्यायालय असून, या कार्यप्रणालींना वेळेचे बंधन नाही़ आरोपीला बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळाली पाहिजे, हे न्यायालयाचे मौलिक तत्त्व आह़े तेव्हा आरोपींच्या अशा अर्जाना उपाय काहीच नाही़ पण त्यामुळे खटल्यांची रांग लांबच लांब वाढत जात आह़े न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायास नकार हे न्यायालयाचे स्वत:चेच निरीक्षण आह़े त्यामुळे न्यायास विलंब का होतो व तो टाळता येण्यासारखा आहे का, याची जाणीवच न्यायालयांना राहिली नाही, असा प्रश्न पडतो़ कारण आरोपींच्या अशा अर्जावर ठोस तोडगा न्यायालयाकडे असायला हवाच़

महत्त्वाचे म्हणजे तपास करणा:या खाकीला केवळ विशिष्ट गुन्ह्यांचा आणि कमी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी कालमर्यादा आह़े मात्र गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही़ काही गुन्ह्यांची व्याप्ती तर पदोपदी वाढतच जाते व  त्याचा तपास अमर्याद काळ सुरूच राहतो़ काही गुन्ह्यांचा तपास तर तीन - तीन वर्षे सुरू होता व त्याचे साधे आरोपपत्रही दाखल झाले नाही, अशीही उदाहरणो आपल्याला पाहायला मिळतील़ तेव्हा प्रलंबित खटल्यांसाठी प्रत्येक वेळी न्यायालयाला दोष देणो योग्य ठरणार नाही़

मात्र कधी कधी न्यायाधीशांच्या होणा:या बदल्या व बढत्या याही खटल्यांना विलंब होण्यास कारणीभूत ठरतात़ न्यायालयीन बदल्यांमुळे मला पोलीस अधिकारीच आरोपी असलेल्या एका खटल्यात चार वेळा वेगवेगळ्या न्यायाधीशांसमोर अंतिम युक्तिवाद करावा लागला, तर एका बहुचर्चित बलात्कार व खून खटल्यात तीन वर्षे केवळ साक्ष नोंदवण्याचे काम सुरू होते! 

एका गंभीर खटल्यात आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना तो खटला चार न्यायाधीशांसमोर फिरून पुन्हा मूळ न्यायाधीशांकडे आला व त्या न्यायाधीशांनीही त्या खटल्याची सुनावणी घेण्यास नकार दिला़  त्यामुळे तो खटला दुस:याच न्यायाधीशांकडे वर्ग केल्याचे मी पाहिले आह़ेमहत्त्वाचे म्हणजे हे चित्र कोणालाच नवीन नाही़ तरीही सरकार व न्याय प्रशासनाने यावर अद्याप तोडगा काढलेला नाही़ केवळ जलदगती न्यायालये व विशेष न्यायालये स्थापन करून खटले तातडीने निकाली निघतील, असे मला वाटत नाही़ माङया मते संपूर्ण प्रणालीतील लहानातील लहान दोष मुळापासून उपटून  काढल्यानंतरच खटल्यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल़

 

न्यायालयीन बदल्यांमुळे मला पोलीस अधिकारीच आरोपी असलेल्या एका खटल्यात चार वेळा वेगवेगळ्या न्यायाधीशांसमोर अंतिम युक्तिवाद करावा लागला, तर एका बहुचर्चित बलात्कार व खून खटल्यात तीन वर्षे केवळ साक्ष नोंदवण्याचे काम सुरू होते ! 

एका गंभीर खटल्यात आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना तो खटला चार न्यायाधीशांसमोर फिरून पुन्हा मूळ न्यायाधीशांकडे आला व त्या न्यायाधीशांनीही त्या खटल्याची सुनावणी घेण्यास नकार दिला़  त्यामुळे तो खटला दुस:याच न्यायाधीशांकडे वर्ग केल्याचे मी पाहिले आह़े

 

विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत