कुपोषित पानगळ

पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विदर्भातील आणि प्रामुख्याने मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. काही स्वयंसेवी संघटनांनी या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मेळघाटात कुपोषणाची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. या भागात गेल्या २५ वर्षात १४ हजारावर बालकांचा कुपोषणाने जीव गेला. दरदिवशी एक बालक मृत्यूच्या दाढेत जात असल्याचे विदारक चित्र आहे. याशिवाय माता मृत्यूचीही समस्या आहे. हा प्रश्न काही आजचा नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून कुपोषणाने या क्षेत्रात अक्षरश: थैमान घातले आहे. यावर नियंत्रणासाठी शासनाने काहीच केले नाही, असेही म्हणता येणार नाही. अनेक योजना राबविल्या. कोट्यवधींचा निधी दिला. पण तरीही कुपोषणातून मुक्तता मात्र होऊ शकली नाही. उलट त्यात वाढच होत असल्याचे दिसून येते. न्यायालयानेसुद्धा वेळोवेळी याबाबत गंभीर चिंता व्यक्ती करीत राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत, फटकारले आहे. असे असताना एवढ्या वर्षांपासून प्रलंबित हा प्रश्न सुटत नसेल किंवा सुटण्याच्या मार्गावरही नसेल तर शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष तर करीत नाही ना अथवा नोकरशहांकडून सरकारची दिशाभूल होते आहे का? याबद्दल जनमानसात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आताही कदाचित ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे काही दिवस कुपोषणावर विचारमंथन होईल. आकड्यांचा खेळही खेळला जाईल आणि कालांतराने ही समस्या पुन्हा थंडबस्त्यात पडेल. सरकारला खरोखरच कुपोषणावर मात करायची असल्यास या प्रश्नाच्या मुळाशी जावे लागणार आहे. पण दुर्दैवाने अधिकाऱ्यांची अनास्था आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यात आड येतो आहे. मेळघाटात कुपोषण कमी झाल्याचा दावा केला जात असताना एवढे बालमृत्यू का घडताहेत? आदिवासींसाठी डझनावर योजना राबविल्या जात असताना असे का घडावे? आदिवासींसाठी दिला जाणारा निधी खरोखरच त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो की नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आज वास्तव हे आहे की बहुतांश आदिवासी बांधव दारिद्र्यातच जगत आहेत आणि त्यामुळे वाढते अनारोग्य हा कळीचा मुद्दा आहे. आरोग्य यंत्रणा सक्षम असल्याचा दावा केला जात असला तरी तो किती पोकळ आहे हे सांगायला नको. उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दैनावस्था कुणापासून लपलेली नाही. अनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर्स नाहीत. औषधांचा नेहमीच तुटवडा असतो. बालरोगतज्ज्ञ, प्रसूतितज्ज्ञ नाहीत. सोनोग्राफी, रक्तपेढींची सुविधा नाही. येथील बाळंतपणाचे प्रमाण अजूनही दहा ते वीस टक्क्यांवर गेलेले नाही. आदिवासी भागात १० ते १९ वयोगटातील ७२ टक्के मुली कुपोषित असल्याचे २०१३ च्या एका सर्वेक्षणात लक्षात आले होते. पण त्यानंतरही परिस्थितीत फारसा बदल नाही. याला काय म्हणायचे?