आजचा अग्रलेख: काम, कळा आणि ‘पिशवी’; महिलांच्या शारीरिक आणि भावनिक वेदनांचे वास्तव

मासिक पाळीचे दिवस असोत, बाळंतपण असो वा आजारपण... महिलांची यातून सुटका नाही

बीड जिल्ह्यातील एक ऊसतोडमहिला कामगार. वय ३२. तिला दोन लहान मुले आहेत. गेल्यावर्षी मासिक पाळीच्या त्रासामुळे तिला दोन दिवस कामावरून सुटी घ्यावी लागली. त्या दोन दिवसांचा १२०० रुपयांचा दंड तिच्या नवऱ्याच्या उचलीतून कापला गेला. मुकादमाने तिला स्पष्ट सांगितले, ‘पिशवीच काढून टाक, नाही तर काम सोड.’ मुलांचे पोट भरण्यासाठी आणि कर्ज फेडण्यासाठी तिने गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकली. दुसरीचे वय वर्षे २८. गरोदरपणाच्या सातव्या महिन्यात तिला ऊसतोडणीला जावे लागले. तिला रोज १५० मोळ्या बांधाव्या लागायच्या. एकदा उसाच्या गाडीवरून उतरताना दोरी निसटली आणि ती खाली पडली. त्याच रात्री तिचा गर्भपात झाला. दुसऱ्या दिवशी दु:ख विसरण्यासाठी, विश्रांतीसाठीही तिला सुटी मिळाली नाही. ऊसतोड कामगार महिलांच्या शारीरिक आणि भावनिक वेदनांचे वास्तव सांगणारी ही दोन उदाहरणे.

साखर उद्योग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र, या उद्योगाच्या मुळाशी असणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या, विशेषतः महिला कामगारांच्या व्यथा आणि वेदनांकडे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा असलेल्या बीडमधील ८४३ महिलांनी ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी गर्भपिशवी काढल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘लोकमत’ने २ जूनच्या अंकातून समोर आणले. यातही वेदनादायी गोष्ट म्हणजे गर्भपिशवी काढलेल्या ४७७ महिला ३० ते ३५ वयोगटातील आहेत. ही आकडेवारी फक्त बीड जिल्ह्याची आहे. राज्यात साधारण १४ ते १५ लाख ऊसतोड कामगार आहेत, त्यातील निम्म्या म्हणजेच ७ ते साडेसात लाख महिला आहेत. या महिलांना रोज १४ ते १५ तास राबावे लागते. त्यांना रोज उसाच्या १०० ते १७५ मोळ्या बांधून, डोक्यावरून गाडीपर्यंत नेऊन, शिडीवर चढून ट्रकमध्ये टाकाव्या लागतात. एवढेच नाही, तर चढण्यासाठीच शिडी असल्याने ट्रकवरून दोरी धरून उडी मारावी लागते. मासिक पाळीचे दिवस असोत, बाळंतपण असो वा आजारपण. महिलांची यातून सुटका नाही.

ऊसतोडणीच्या कामाचे स्वरूप अत्यंत कष्टप्रद आहे. एका महिलेला रोज किमान १४ तास काम करावे लागते. मासिक पाळी असो वा प्रसूतीनंतरचा काळ, त्यांना विश्रांती मिळत नाही. एक दिवस कामावर खाडा पडला तर ६०० रुपयांचा दंड आकारला जातो. सीझनच्या आधीच उचल घेतली जाते आणि ती प्रामुख्याने पुरुष घेतात. मात्र, फडावर आणि घरकामात मरण होते ते महिलांचे. या कष्टप्रद कामामुळे त्यांच्या आरोग्याची हानी होते. कंबरदुखी, ओटीपोट दुखणे, अंगावरून जाणे (व्हाइट डिस्चार्ज) यासारखे आजार त्यांना सतावतात. मासिक पाळीमुळे कामात व्यत्यय येऊ नये म्हणून अनेक महिला गर्भाशय काढण्याचा पर्याय निवडतात. ऑगस्ट २०१९ मध्ये नेमलेल्या समितीला असे आढळले की, बीड जिल्ह्यात जवळपास १३,००० महिला ऊसतोड कामगारांनी गर्भाशय काढले. ३० ते ३५ वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. या अभ्यासाला सहा वर्षे उलटली. परिस्थितीत सुधारणा होणे दूरच, ती आणखी बिघडली आहे. ऊसतोड महिलांच्या राहणीमानाच्या परिस्थितीचा विचार केला, तर त्या उसाच्या वाढ्यापासून किंवा ताडपत्रीपासून बनवलेल्या तात्पुरत्या खोपट्यांमध्ये राहतात. तिथे स्वच्छतेची कोणतीच सोय नाही. मूलभूत सुविधा नाहीत.

मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता राखण्यासाठी सॅनिटरी पॅड्स या महिला खरेदी करू शकत नाहीत. त्यांना एकच जुने कापड धुऊन वारंवार वापरावे लागते. ज्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो. या समस्येचे मूळ सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत आहे. मुलगी मोठी झाल्यावर तिला घरात ठेवण्याऐवजी लग्न करून ऊसतोडणीला पाठवले जाते. त्यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी व्हायला हवी. या महिलांना सॅनिटरी पॅड्स मोफत द्यायला हवेत. मासिक पाळीच्या काळात त्यांना साप्ताहिक सुटी देणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी तत्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच गर्भाशय काढण्याच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याशिवाय कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह, शौचालय आणि पाण्याची सोय यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या गेल्यास त्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होईल. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने आणि कारखानदारांनी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.