नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होऊ घातलेल्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तारखा अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जाहीर झाल्या. पहिले अमृतस्नान २ ऑगस्ट २०२७ ला, तर शेवटचे सहावे अमृतस्नान १२ सप्टेंबर २०२७ रोजी होईल. या दरम्यान अन्य चार अमृतस्नाने आणि पर्वणी असतील. म्हणजे आता कुंभमेळ्याच्या प्रमुख सोहळ्यास जेमतेम सव्वादोन वर्षेही उरलेली नाहीत.
कुंभमेळ्याची परंपरा अनादी कालाची असली तरी सोशल मीडियाच्या जमान्यातील येता कुंभमेळा सर्वार्थाने वेगळा ठरणार आहे. जागतिक पातळीवर ख्यातकीर्त असलेल्या कुंभमेळ्याला युनेस्कोनेही अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता दिली आहे. कोणत्याही आमंत्रणाशिवाय कोट्यवधी भाविक एकत्र येतात हे कुंभमेळ्याचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य. जगातला सर्वांत मोठा धार्मिक मेळा म्हणून गणना होणारा कुंभमेळा आता सोशल मीडियामुळे ‘ग्लोबल इव्हेंट’ झाल्याची प्रचिती प्रयागराजच्या महाकुंभामुळे आलीच आहे. गर्दीचे आणि उलाढालीचे सर्व विक्रम प्रयागराजला मोडीत निघाले ते त्यामुळेच. कुंभमेळ्यातील व्यवसायाच्या मोठ्या संधी जोखून त्याचा ‘मेगा इव्हेंट’ केला जाणे कालौघात अपरिहार्य खरेच. पण, त्यात श्रद्धा, आस्था आणि संघटन या कुंभमेळ्याच्या मूलाधाराला धक्का लागता कामा नये, ही जबाबदारी शासन यंत्रणेची. कुंभमेळ्यातील गर्दीचे नियोजन व व्यवस्थापन हा सर्वांत कळीचा मुद्दा असतो.
सोशल मीडियावरील अनिर्बंध रिल्स व सेल्फीवेड्यांच्या बाजाराची भर पडणार असल्याने नाशिकला गर्दी नियंत्रण आणि एकूणातच मेळा व्यवस्थापनाची कसोटी लागणार आहे. त्यासाठी अत्यंत काटेकोर पूर्वनियोजन हाच एकमेव उपाय असून, सध्या त्या पातळीवर दिसणारी उदासीनता चिंताजनक आहे. नाशिकनंतर वर्षभराने उज्जैन येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीलाही मध्य प्रदेशात वेग आला आहे. त्या तुलनेत नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्याचा अंतिम आराखडादेखील अद्याप निश्चित झालेला नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ४.५ हजार कोटींची कामे हाती घेण्यात आली असून, आणखी दोन हजार कोटींची कामे केली जातील असे ठरले. त्र्यंबकेश्वरला नव्या नदीघाटाची उभारणी, नाशिकला साधुग्रामसाठी जागेचे अधिग्रहण वगैरे आश्वासनेही दिली गेली. मात्र, अंतिम आराखडा काय त्याचे उत्तर मिळाले नाही. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत यापूर्वी पाठविलेल्या २४ हजार कोटींच्या प्राथमिक आराखड्यावर निर्णय झालेला नाही. गर्दी व्यवस्थापनासाठी दोन्ही शहरांच्या भोवतीचे रिंग रोड, गोदातीरीचे घाट, नवे-जुने पूल अशा दीर्घकालीन कामांनी खरे तर एव्हाना गती घ्यायला हवी होती. पण, त्याबाबत काही ठोस निर्णय नाही. दुसरीकडे नाशिक जिल्हा अजून पालकमंत्रिपदालाच पारखा आहे. जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री गिरीष महाजन यांना कुंभमेळा मंत्री म्हटले जात असले तरी ते नावापुरतेच आहे. कारण, कुंभमेळा मंत्र्यांचे कार्यक्षेत्र, अधिकार, निधीची तरतूद या कशाचाच पत्ता नाही.
त्यातच आता कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण केले जात आहे. म्हणजे अनेक यंत्रणांमध्ये एक भर. दीर्घकालीन नियोजनाचे तर सोडाच, जिथे साधू-महंतांचा डेरा पडतो त्या साधुग्रामच्या जागेचा प्रश्नही अधांतरी आहे. नाशिक शहरातील तपोवन परिसरात साधुग्रामसाठी सुमारे ५०० एकर जागा आरक्षित असली तरी यावेळी सुमारे १००० एकर जागेचे नियोजन सुरू आहे. आखाड्यांनी १५०० एकर जागेची मागणी केली आहे. कुंभकालावधीत उभारण्यात येणारे साधुग्राम आणि विविध आखाडे, खालसे यांच्या महंतांचे तेथे सजणारे पंचतारांकित सुविधांनी युक्त महालवजा डेरे हे एक प्रमुख आकर्षण असते. शिवाय महत्त्वाच्या पर्वण्यांना होणारे साधूंच्या आखाड्यांचे अमृत स्नान आणि त्यानंतर सर्वसामान्यांची ‘पवित्र डुबकी’ हे तर कळीचे विषय. मात्र, सद्य:स्थितीत गोदा स्वच्छता, तेथील प्रदूषण नियंत्रण याबाबतीत न बोललेलेच बरे. देशभरात अन्यत्र जिथे कुंभमेळा भरतो तिथली आणि नाशिक व त्याहीपेक्षा त्र्यंबकेश्वरची भौगोलिक स्थिती अत्यंत विपरीत आहे. अगदीच अरुंद घाटांवर आणि चिंचोळ्या मार्गांवर गर्दीचे व्यवस्थापन करणे ही नाशिकच्या कुंभमेळ्यातील सर्वांत कठीण परीक्षा असते. यापूर्वी २००३ च्या कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या कटू स्मृती अजूनही पुसट झालेल्या नाहीत. आगामी कुंभपर्वाचा गाजावाजा सुरू झाला असला तरी कुंभमेळ्याच्या काटेकोर नियोजनाचा कुंभ तूर्त तरी रिताच आहे!