अग्रलेख: अरविंद केजरीवालांच्या अटकेने राजकारण ढवळून निघाले... या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील?

एवढे दिवस केजरीवाल यांना अटक केली नाही, तर लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया प्रारंभ होताच अटक का, या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकार आणि ईडीकडून अपेक्षित आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे राजकारण ढवळून निघाले असतानाच, अनेक प्रश्नांनाही जन्म दिला आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेला त्या प्रश्नांची उत्तरे जशी केंद्रीय तपास संस्थांकडून, केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून हवी आहेत, तशीच ती केजरीवाल, त्यांचा आम आदमी पक्ष आणि सर्वच विरोधकांकडूनही हवी आहेत. केजरीवाल यांना ज्या प्रकरणात अटक झाली, तो दिल्लीतील मदिरा घोटाळा काही नव्याने उघडकीस आलेला नाही, तर सुमारे दोन वर्षांपासून गाजत आहे. त्याच प्रकरणात केजरीवाल यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी गत काही महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. स्वत: केजरीवाल यांना गत काही दिवसांत सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीकडून चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास बजावणारे तब्बल नऊ समन्स धाडण्यात आले होते; परंतु केजरीवाल यांनी त्यांना केराची टोपली दाखवली. मग एवढे दिवस केजरीवाल यांना अटक केली नाही, तर  लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया प्रारंभ होताच अटक का, या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकार आणि ईडीकडून अपेक्षित आहे.

केंद्रीय तपास संस्था सातत्याने विरोधी नेत्यांनाच लक्ष्य का करतात? सत्ताधारी भ्रष्टाचार करीतच नाहीत का? जे विरोधी नेते सत्ताधारी गोटात सामील होतात, त्यांच्या विरुद्ध सुरू असलेली प्रकरणे थंड बस्त्यात का जातात? हे केवळ विरोधकांकडून होत असलेले आरोप नाहीत, तर सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही हे प्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरे सत्ताधारी आणि तपास संस्थांकडून अपेक्षित आहेत. विरोधी पक्षांना येन केन प्रकारेण नामोहरम करून स्वत:चा सत्तेचा मार्ग निष्कंटक करण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असल्याचा आरोपही विरोधक करीत आहेत. त्यावरही सत्ताधाऱ्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

दुसरीकडे विरोधक निष्कलंक आहेत, अशातलाही भाग नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या अनेक विरोधी नेत्यांना न्यायालयांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावल्या आहेत. केजरीवाल यांचे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन यांच्यासारखे सहकारी गत काही महिन्यांपासून जामीन मिळत नसल्याने कारागृहात खितपत पडले आहेत. एवढे दिवस उलटूनही त्यांना न्यायालयांकडून दिलासा का मिळत नाही? केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना ज्या मदिरा धोरण प्रकरणी अटक झाली आहे, त्या धोरणाची पाठराखण आम आदमी पक्ष अद्यापही करीत आहे. ते धोरण एवढेच चांगले आहे, तर घोटाळ्याचा गवगवा सुरू होताच धोरण रद्द का करण्यात आले? मुळात ही मंडळी देशातील राजकारण बदलण्याचा दावा करीत, राज्यघटना व कायदा सर्वोच्च मानून स्वच्छ व पारदर्शक कारभार करण्याचे आश्वासन देत सत्तेत आली होती. मग, केजरीवाल यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन का केले नाही? वारंवार समन्स झुगारणे, हे कोणते कायद्याचे पालन आहे? केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर आता आम आदमी पक्षाकडून केजरीवाल सरकारने दिल्लीत शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये किती चांगले काम केले, याचे दाखले दिले जात आहेत; पण काही चांगली कामे केली म्हणजे भ्रष्टाचाराची मुभा मिळते का?

मदिरा घोटाळ्याची चर्चा सुरू होताच आम आदमी पक्षाला धारेवर धरणारे काही पक्ष आता त्याच पक्षाची पाठराखण का करीत आहे? मग त्यांची तेव्हाची भूमिका चूक होती की आताची? या प्रश्नांची उत्तरे सर्वसामान्य जनतेला विरोधकांकडूनही अपेक्षित आहेत. राहता राहिला प्रश्न राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा, तर देशाचा इतिहास हे सांगतो, की जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाला सत्तेत असताना संधी मिळाली, तेव्हा त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियांचा वापर करीत विरोधकांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशाच्या पातळीवर, राज्यांच्या पातळीवर अशी अनेक उदाहरणे आहेत. आणीबाणीत काय झाले होते? आणीबाणीनंतर सत्ताबदल होताच काय झाले होते? आज ज्यांच्या निर्देशांवरून केंद्रीय तपास संस्था विरोधकांना लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप होत आहे, त्यांनाही काही वर्षांपूर्वी तपास संस्थांचा वापर करून नामोहरम करण्याचा प्रयत्न झाला होताच ना? वस्तुस्थिती ही आहे, की धुतल्या तांदुळाचे कुणीही नाही! आज जे सुपात असतात, ते उद्या जात्यात असतात अन् जे आज जात्यात असतात, ते उद्या सुपात असतात! ही स्थिती बदलायची असल्यास, कायद्यांमध्ये बदल करून अधिक पारदर्शकता आणणे, कायद्यांमधील पळवाटा बंद करून खटल्यांचे निकाल ठरावीक कालमर्यादेत लागण्याची तजवीज करणे, हेच उपाय आहेत; पण त्यासाठी पुढाकार कोण घेईल?