अग्रलेख: जनगणनेची बेरीज-वजाबाकी अन् त्यावरून ठरणारी सरकारी धोरणे, योजना

सोळा वर्षांनंतरची ही जनगणना विशेष व ऐतिहासिक असेल

कोविड महामारीच्या संकटामुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या जनगणनेला अखेर मुहूर्त सापडला आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीवरच केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे ठरतात, योजना तयार हाेतात. परिणामी, एकूणच कारभारासाठी जनगणना खूपच आवश्यक ठरते. तरीदेखील कोविड संकटानंतरही किमान दोन वर्षे जनगणनेला हात लागला नाही. २०११च्या जुन्या जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे सगळा कारभार सुरू आहे. ही स्थिती आणखी तीन-चार वर्षे अशीच राहील. कारण, २०२७मधील जनगणनेच्या अधिकृत आकडेवारीची वाट पाहावी लागेल.

सोळा वर्षांनंतरची ही जनगणना विशेष व ऐतिहासिक असेल. कारण, जवळपास शंभर वर्षांनंतर यावेळी प्रत्येक नागरिकाच्या जातीची नोंद होईल. आधीची शेवटची जातगणना १९३१ साली ब्रिटिश शासनकाळात झाली होती. आता जातीसह जनगणनेची अधिसूचना १६ जूनला निघेल. घरांच्या नोंदणीचा पहिला टप्पा सुरू होईल. त्यासाठी पाच-सहा महिने लागतील. त्यानंतर लडाख, हिमाचल प्रदेश अथवा उत्तराखंड या पर्वतीय प्रदेशांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६, तर उर्वरित देशात १ मार्च २०२७ हा संदर्भबिंदू समजून लोकसंख्या मोजली जाईल.

याचा अर्थ असा नाही की, प्रगणकांचे काम १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल. या तारखेला भारताची लोकसंख्या किती हे सांगण्यासाठी हा संदर्भ दिनांक आहे. जातगणनेचा मुद्दा विरोधकांनी ऐरणीवर आणला आणि राजकीय लाभहानीचा विचार करून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने तो स्वीकारला. जातगणनेचा संबंध आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटविण्याशीदेखील आहे. महागठबंधनच्या सत्ताकाळात बिहारमध्ये देशातील पहिली जातगणना झाली. नंतर तेलंगणामधील काँग्रेस सरकारने अधिक व्यापक प्रमाणात जातगणना केली. जनगणनेवेळी होणाऱ्या जातीच्या नोंदी कशा असतील, हा औत्सुक्याचा विषय आहे. सध्याच्या माहितीनुसार, जनगणनेवेळी रकान्यात जातीचा उल्लेख करता येईल, परंतु ती जात ओबीसी अथवा अन्य कोणत्या प्रवर्गात आहे, याची नोंद मात्र नसेल. पारंपरिक जनगणनेत अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा प्रवर्ग जसा नोंदविता येतो, तशी ओबीसी प्रवर्गाची नोंद या गणनेत होणार नाही. म्हणजे पुन्हा कोणत्या जाती ओबीसीमध्ये आहेत व कोणत्या नाहीत, हा पेच पुढेही कायम राहील.

आणखी दोन महत्त्वाचे मुद्दे या रखडलेल्या जनगणनेशी संबंधित आहेत. त्यापैकी पहिला मुद्दा महिला आरक्षणाचा. १२८व्या घटनादुरुस्तीनुसार ३३ टक्के महिला आरक्षण २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू होईल, असे सरकारने जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात सारे काही लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेवर अवलंबून आहे. हा मतदारसंघांच्या फेररचनेचा गुंता खूपच जटील आहे. देशाच्या दक्षिण - उत्तर दुभंगाची भीती त्यातून निर्माण झाली आहे. भारतीय राज्यघटनेचे ८२वे कलम म्हणते- दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची संख्या ठरवावी व नव्याने सीमांकन व्हावे. १९७१च्या निवडणुकीपर्यंत असे होत आले. १९७६ साली मात्र ही प्रक्रिया पंचवीस वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आली. कदाचित त्यामागेही दक्षिण-उत्तर दुभंगाची भीती असावी. ती पंचवीस वर्षे २००१ साली पूर्ण झाली. तेव्हा, पुन्हा पंचवीस वर्षांसाठी मतदारसंघांची फेरमांडणी पुढे ढकलण्यात आली.

आता ही मुदत पुढच्या वर्षी संपत आहे आणि तोपर्यंत जातनिहाय जनगणना पूर्ण होत नाही. म्हणजेच, ही मुदत पुन्हा वाढविण्याशिवाय सरकारपुढे पर्याय नाही. तसे झाले की, जनगणनेचे निष्कर्ष अप्रासंगिक ठरतील. सत्ताधारी भाजपने जनगणना २०२६च्या पुढे ढकलून जणू अत्यंत खुबीने पेचातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा प्रकार आजचे संकट उद्यावर ढकलण्याचा आहे. कारण दक्षिणेतील राज्ये लोकसंख्यावाढीला आळा घालत आली आहेत. ही राज्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. याउलट, अपवादवगळता उत्तर भारतीय राज्यांमधील लोकसंख्यावाढीचा वेग खूप अधिक आहे. साहजिकच जनगणनेच्या नव्या आकडेवारीनुसार लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ठरेल तेव्हा उत्तर भारतातील खासदारांची संख्या अधिक असेल. लोकशाहीत डोकीच मोजली जात असल्याने या कारणाने उत्तर भारतात प्रभाव असलेल्या राजकीय पक्षांना हा दुभंग सोयीचा वाटत असेल. याउलट, जनगणना व परिसीमनानंतर दक्षिणेचा प्रभाव कमी होईल. सामाजिक, आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी करणारी राज्ये अल्पमतात राहतील. तसे होऊ नये, यासाठी दक्षिणेतील प्रतिनिधित्त्वावर ठोस तोडगा शोधण्याची गरज आहे.