>> संदीप प्रधान
२६ जुलै २००५ रोजी मुंबई व ठाणे जिल्ह्यांत महाप्रलय आला होता. नरिमन पॉइंटमध्ये पावसाचा जोर नसल्याने मंत्रालयात बसलेले अधिकारी आणि दालनात किंवा बंगल्यात सुशेगाद असलेले मंत्री यांना नेमके काय घडतेय, याची दुपारपर्यंत कल्पना नव्हती. वांद्रे येथील मिठी नदीने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले होते आणि तिच्या बाहुपाशात उपनगरे बुडाली होती. या प्रलयानंतर मुंबईत प्रेस क्लबने तत्कालीन मुख्य सचिव प्रेमकुमार यांचा वार्तालाप आयोजित केला होता. प्रेमकुमार यांनी मदतकार्य केल्याची माहिती दिली. पुनर्वसनाचे आव्हान किती गंभीर आहे, ते सांगितले. त्यावेळी त्यांना अनपेक्षित असा एक प्रश्न केला गेला. वांद्रे येथून वाहणारी मिठी नदी समुद्राला मिळते. त्या नदीपात्रात भराव घालून वांद्रे-कुर्ला संकुल उभारण्याची कल्पना नेमकी कुणाच्या सरकारच्या काळात अमलात आली. त्यावेळी मुख्य सचिव, नगरविकास खात्याचे सचिव कोण होते? प्रेमकुमार या प्रश्नाने अचंबित झाले. ही माहिती कशाला हवी? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. मुंबईत पुरामुळे मरण पावलेल्या हजार लोकांच्या मृत्यूला तेच जबाबदार आहेत, ज्यांनी वांद्रे-कुर्ला संकुल उभे करून तेथील भूखंड कोट्यवधी रुपयांना विकले. त्यामुळे त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करणे हेच योग्य नाही का? असे प्रेमकुमार यांच्या निदर्शनास आणले. प्रेमकुमार यांच्यावर या विषयावरून प्रश्नांची बरीच सरबत्ती झाली. मग, त्यांनी असा पवित्रा घेतला की, नोकरशहा बऱ्याचदा राज्यकर्त्यांना धोक्याचे इशारे देतात. मात्र, ते इशारे मनावर घ्यायचे किंवा नाही, हे राज्यकर्त्यांवर अवलंबून असते. थोडक्यात म्हणजे मिठी नदीत भराव घालून उभारलेल्या संकुलातील भूखंडविक्रीशी नोकरशहांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही, असे सूचित करून त्यांनी हात झटकले होते.
या घटनेची आठवण होण्याचे कारण मुंबईत गेल्या दोन आठवड्यांत दोनवेळा जो पूर आला व रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली, त्याचे कारण मिठी नदीचा पूर हेच होते. १४ वर्षांपूर्वी एका दिवसात ९०० मिमी पाऊस झाल्याने मिठी नदी इतकी कोपली की, तिने शेकडो लोकांचा घास घेतला. यावेळी १५० ते २०० मिमी पाऊस झाल्याने मिठी नदीने मुंबईकरांना केवळ जखडून ठेवले. सरकार किंवा सरकारचे एमएमआरडीए हे प्राधिकरण बिल्डरच्या भूमिकेत गेले किंबहुना बिल्डरची अतिक्रमणाची मानसिकता सरकारने अमलात आणली आणि वांद्रे-कुर्ला संकुल उभे केले. ज्या कुण्या वेड्या पिराच्या डोक्यात हा किडा वळवळला, तोच मुंबईची नाकेबंदी करणारा मुख्य आरोपी आहे. मिठी नदी ही एकेकाळी वांद्रे परिसरातून वाहत होती व त्यामध्ये भराव घालून बांधकामे उभी केली गेली. मात्र, सरकारने वांद्रे-कुर्ला संकुलाचे बांधकाम करून अतिक्रमणाला सरकारी आशीर्वाद प्राप्त करून दिला. संकुलातील भूखंड कोट्यवधी रुपयांना विकले आणि २० ते २५ हजार कोटी रुपये उभे केले. या पैशांच्या मस्तीतून एमएमआरडीए काही प्रकल्प राबवते, तर कधी सरकारला किंवा सरकारच्या संस्थांना कर्ज देते. एमएमआरडीएचे हे ऐश्वर्य एका नैसर्गिक नदीवर अतिक्रमण करण्याच्या बेकायदा कृतीचे फलित आहे. मुख्यमंत्री हे एमएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष असल्याने आतापर्यंत हे पद भूषवलेले सारेच मुख्यमंत्री या पापात वाटेकरू आहेत. २६ जुलै २००५ रोजी झालेल्या शेकडोंच्या मृत्यूंना तेही तितकेच जबाबदार आहेत. भविष्यात, या संकुलामुळे पुन्हा पूरस्थिती निर्माण झाली, तर त्याचे गुन्हेगार तेच असणार आहेत. सरकारच बिल्डरच्या मानसिकतेतून वागू लागले, तर मग जे बिल्डरचा व्यवसाय करतात, त्यांनी कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले तर आश्चर्य वाटण्याचे काय कारण?
सरकारने मिठी नदीवर भराव घातला म्हटल्यावर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर अशा असंख्य शहरांत घरांचे प्रकल्प राबवणाऱ्या छोट्या-मोठ्या बिल्डरांनी त्यांच्या प्रकल्पात अडसर ठरणाऱ्या खाड्या, नाले, तलाव बुजवून सर्रास बांधकामे केली. डोंबिवलीत कल्याण-शीळ रस्त्यावर गेल्या काही वर्षांत मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांची 'पलावा' ही स्मार्ट सिटी उभी राहिली आहे. याच परिसरात एमएमआरडीए ग्रोथ सेंटर उभे करीत आहे. पलावाला लागून देसाई खाडी आहे. ही खाडी मुंब्रा येथील खाडीला मिळते. पलावाचे बांधकाम करताना पूररेषेचे भान राखले गेले नाही म्हणून पलावातील पाच-सहा सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले. २६ जुलै रोजी पडला तसा पाऊस झाला असता, तर कदाचित निम्मे पलावा पाण्याखाली गेले असते. पलावा हे वानगीदाखल दिलेले उदाहरण आहे. सर्वच मोठ्या व विकसित शहरांमध्ये अन्य बिल्डरही तेच करीत आहेत. विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे भूभाग, गार्डन-मैदानांचे प्लॉट घशात घातले जात आहेत. पाणी मुरण्याकरिता माती असलेल्या मोकळ्या जागा शिल्लकच ठेवायच्या नाहीत, असा चंग बांधलेला आहे. इंचन्इंच जमिनीचे काँक्रिटीकरण केले जात आहे. मॅनग्रोव्हजची कत्तल करून किंवा ते जाळून तेथे भराव घातले जातात. हेच उद्योग दिव्यात बेकायदा चाळी, इमारती उभारणारे नगरसेवक, पक्षांचे पदाधिकारी आणि गुंड यांनी केले आहेत. बिल्डरांच्या मानसिकतेतून खाडीत भराव टाकून बांधकामे केल्याने तेथे पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी गेले. ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात गुंड टोळ्यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांबद्दल 'ब्र' काढायची कुणाची हिंमत नाही. पुरात अडकलात, नुकसान झाले तरी तोंड उघडाल तर याद राखा, असा जंगलचा कायदा या परिसरातील स्थानिक नेत्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा आहे. हे अनेक स्थानिक गुंड भाजप किंवा शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांच्या वळचणीला आलेले आहेत. यापूर्वी ते तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना शरण गेले होते. लोक रोजगाराकरिता शहरांकडे येतात, त्यांना परवडतील अशी घरे घेतात, घरे विकताना बिल्डर 'रिव्हर व्ह्यू', 'रिव्हर बोनान्झा' वगैरे अशा लोभसवाण्या जाहिराती करून लोकांना मूर्ख बनवतात. जेव्हा तीच नदी कोपते, तेव्हा आयुष्यभराची सर्व पुंजी पाण्यात वाहून गेल्याची जाणीव लोकांना होते. दिव्यातील चाळीत राहणारा असो की, पलावातील फ्लॅटमध्ये राहणारा असो, दोघेही बिल्डरांच्या फसवणुकीचेच बळी आहेत. सरकारने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील बड्या बँका, कॉर्पोरेट्स यांना गंडा घातला आहे, तर बिल्डरांनी सर्वसामान्यांना फसवले आहे एवढाच काय तो फरक आहे. दहा-पंधरा वर्षांतून एकदा असा पूर लोकांनी सहन केला, तर काय बिघडते, अशी निलाजरी मानसिकता यामागे आहे, हेच दुर्दैव.