‘लूज लूज सिच्युएशन!’

व्यापारयुद्ध सुरू झाले तेव्हा भारताला सुमारे ११ अब्ज डॉलर्सचा लाभ होऊ शकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

ठळक मुद्देभारताला अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा अपेक्षेनुरुप लाभ झालेला नाही.या व्यापारयुद्धामुळे भारताला केवळ ७५५ दशलक्ष डॉलर्सचा लाभ झाला आहे. दुर्दैवाने भारत त्यामध्ये अपयशी ठरल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गतवर्षी जुलै महिन्यात चीनमधून आयात होत असलेल्या मालावर अधिक कर लादले आणि जगातील या दोन सर्वात मोठ्या आर्थिक सत्तांमध्ये व्यापार युद्धास प्रारंभ झाला. वर्षभरापेक्षा अधिक काळ उलटूनही हे व्यापार युद्ध सुरूच आहे. या युद्धास प्रारंभ झाला तेव्हा भारतासाठी ती सुवर्णसंधी सिद्ध होऊ शकते, अशी मांडणी अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केली होती; मात्र नुकतीच काही आकडेवारी हाती आली असून, त्यानुसार भारतालाअमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा अपेक्षेनुरुप लाभ झालेला नाही. या व्यापारयुद्धामुळे भारताला केवळ ७५५ दशलक्ष डॉलर्सचा लाभ झाला आहे. व्यापारयुद्ध सुरू झाले तेव्हा भारताला सुमारे ११ अब्ज डॉलर्सचा लाभ होऊ शकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या दोन आकड्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प राजकारणात नव्हते तेव्हापासूनच चीनमधून आयात होणाऱ्या मालावर कर वाढविण्याची मागणी करीत होते. त्यामुळे ‘अमेरिका प्रथम’ ही घोषणा देत राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर तसा निर्णय ते घेतील, हे अपेक्षितच होते. भारताने त्या दृष्टीने तयार राहण्याची, आवश्यक ते धोरणात्मक बदल करण्याची, संबंधित नियम व कायद्यांमध्ये आवश्यकत्या सुधारणा किंवा दुरुस्ती करण्याची गरज होती. दुर्दैवाने भारत त्यामध्ये अपयशी ठरल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते. ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात होणाºया मालावर कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा अमेरिका व भारतातील बºयाच अर्थतज्ज्ञांनी भारतासाठी ती सुवर्णसंधी सिद्ध होऊ शकते, असे मत व्यक्त केले होते. त्याचवेळी भूसंपादन आणि कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा गरजेच्या असल्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला होता. तशा सुधारणा न झाल्यास चीनमधून बाहेर पडून भारतात उद्योग उभारू इच्छिणाºया कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला होता.
अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाºया मालावर कर वाढविल्यानंतर चीननेही तसेच प्रत्त्युत्तर देणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे उभय देशांमधील संबंध बरेच विकोपास गेले. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये उभारलेले कारखाने इतर देशांमध्ये हलविण्याचा निर्णय घेतला; मात्र त्यापैकी बहुतांश कंपन्यांनी भारताऐवजी व्हिएतनामसारख्या आग्नेय आशियातील देशांना प्राधान्य दिले. त्यामुळेच भारताला अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा फारसा लाभ होऊ शकला नाही. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा सर्वाधिक लाभ युरोपियन युनियन, कॅनडा, मेक्सिको, व्हिएतनाम आणि तैवानला झाला, असे युनायटेड नेशन्स कॉन्फ्रंस आॅन टेÑड अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंंट म्हणजेच यूएनसीटीएडीच्या अहवालावरून दिसते. सर्वाधिक लाभ तैवानला झाला. त्या देशातून होणाºया निर्यातीमध्ये तब्बल ४२१७ दशलक्ष डॉलर्सची वाढ झाली.
यूएनसीटीएडीच्या अहवालानुसार, ज्या देशांसोबत अमेरिकेचा मुक्त व्यापार करार झालेला आहे, त्या देशांना अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा सर्वाधिक लाभ झाला. दुसरीकडे नेमके अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध सुरू असतानाच व्यापाराच्याच मुद्यावरून भारताचेही अमेरिकेसोबत बिनसले. अमेरिकेतून आयात होणाºया मालावर भारत जास्त कर आकारत असल्याचा आरोप करीत, ट्रम्प प्रशासनाने भारताला व्यापारासाठी दिलेला विशेष दर्जा (जीपीएस) काढून घेतला. प्रत्त्युत्तरादाखल भारतानेही अमेरिकेतून आयात होणाºया मालावरील आयात शुल्क वाढविले. त्याचाही परिणाम अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा भारताला अपेक्षेनुरुप लाभ न होण्यात झाला.
मुक्त व्यापार करारांमध्ये सहभागी असलेल्या देशांना अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा सर्वाधिक लाभ झाला असल्याचे यूएनसीटीएडीचा अहवाल सांगत असताना, सर्वंकष प्रादेशिक आर्थिक भागिदारी म्हणजेच आरसेप करारामध्ये तूर्त सहभागी न होण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. आरसेप हा आसियानचे सदस्य असलेले दहा देश आणि आॅस्टेÑलिया, न्यूझिलंड, चीन, जपान व दक्षिण कोरिया या पाच देशांदरम्यानचा मुक्त व्यापार करार आहे. भारतही या करारात सहभागी होणार होता; मात्र देशात झालेला प्रखर विरोध लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी ऐनवेळी ‘अंतर्मनाचा आवाज’ ऐकून आरसेपमधून अंग काढून घेतले.
कोणत्याही प्रकारच्या मुक्त व्यापार करारात सहभागी होण्यासाठी भारत अद्याप पुरेसा तयार नसल्याचे आरसेपला विरोध करीत असलेल्या लोकांचे मत आहे. ते पूर्णपणे चुकीचे आहे असे नाही. आपली पुरेशी तयारी नसताना मुक्त व्यापार करारात सहभागी झाल्यास निर्यात वाढण्याऐवजी आयात वाढण्याचा धोका असतो. ती भीती असल्यानेच भारताने आरसेपमधून अंग काढून घेतले. म्हणजे मुक्त व्यापार करारांमध्ये सहभागी नसल्याने अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा लाभ पदरात पाडून घेण्यावर मर्यादा येतात आणि त्यामध्ये सहभागी झाल्यास नुकसान होण्याचीच शक्यता अधिक! इंग्रजीमध्ये ‘विन विन सिच्युएशन’ असा वाकप्रचार आहे. चौफेर लाभ हा त्याचा अर्थ! मुक्त व्यापार कराराच्या बाबतीत भारताची स्थिती मात्र ‘लूज लूज सिच्युएशन’ अशी झाली आहे. काहीही केले तरी नुकसानच!
भारताला आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम आणखी जोमाने राबविण्याची गरज आहे, हीच बाब या संपूर्ण घटनाक्रमावरून अधोरेखित होत आहे. आपले दरवाजे जगासाठी किलकिले करण्यापूर्वी घरातील सर्व काही सुरळीत करणे गरजेचे असते. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंगिकार करून जवळपास तीन दशके उलटल्यानंतरही भारत त्या अर्थव्यवस्थेसाठी तयार नाही, हाच या संपूर्ण घटनाक्रमाचा अर्थ आहे! जोपर्यंत आयातीच्या तुलनेत निर्यात वाढणार नाही तोपर्यंत देशात समृद्धी येणे शक्यच नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन एक देश म्हणून आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम जोमाने राबविण्यासाठी जोपर्यंत आपण तयार होणार नाही, तोपर्यंत समृद्धीची अपेक्षा करणे हे दिवास्वप्नच ठरेल. ही जबाबदारी केवळ सरकारची नाही तर उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांचीही आहे. आपल्या देशातील उद्योग क्षेत्रास मुक्त अर्थव्यवस्थेची फळे आणि त्याचवेळी जागतिक स्पर्धेपासून संरक्षणही हवे आहे. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी शक्य नाहीत, हे उद्योग क्षेत्र जेवढ्या लवकर समजून आणि उमजून घेईल तेवढे ते त्या क्षेत्राच्या आणि देशाच्या भल्याचे होईल. त्याचवेळी सर्वसामान्य नागरिकांनीही केवळ वैयक्तिक लाभाचा विचार न करता देशाच्या भल्यासाठी आवश्यक त्या आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज आहे.


- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com