- हरीष गुप्ता(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)येत्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा पराभव करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने काही जागा ठरविल्या आहेत. २०१९ मध्ये पक्षाने उत्तर प्रदेशातील अमेठी त्याचप्रमाणे झारखंडमधील दुमका या जागांवर अनुक्रमे राहुल गांधी आणि शिबू सोरेन यांना पराभूत करण्याचा चंग बांधला होता. यावेळी भाजप नेतृत्वाने उत्तर प्रदेशातील रायबरेली, मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा, कर्नाटकमधील बंगळुरू ग्रामीण, महाराष्ट्रातील बारामती आणि पश्चिम बंगालमधील असनसोल या जागा रडारवर ठेवण्याचे ठरविले आहे. कमलनाथ यांचे पंतप्रधान मोदींशी मैत्रीचे संबंध आहेत. भाजपने यावेळी त्यांची छिंदवाडाची जागा आपल्याकडे घेण्याचे ठरवले आहे. निवडणूक झाल्यावर मग कमलनाथ यांचे पुत्र नकुलनाथ यांचा भाजपमध्ये येण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
भाजपला रायबरेलीतील जागाही जिंकायची आहे. काँग्रेसने अद्याप प्रियांका गांधी-वड्रा यांची उमेदवारी या मतदारसंघातून घोषित केलेली नसल्यामुळे भाजपनेही आपला उमेदवार जाहीर केलेला नाही. बंगळुरू ग्रामीणमध्ये उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे बंधू डी. के. सुरेश यांचा पराभव करण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. बारामतीत सुप्रिया सुळे या शरद पवार यांच्या कन्येचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भाजप ताकद लावू इच्छितो, त्यातून अजित पवार यांना मदत होणार आहे. शत्रुघ्न सिन्हा यांचा पराभव करण्यासाठी भाजपने आसनसोलच्या जागेवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. कठीण जागांवर जिंकून येण्यात माहीर असलेले अहलुवालिया यांना तेथून उभे केले जाण्याचीही शक्यता आहे.
भाजपच्या गोटात धाकधूकयेत्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या ३७० आणि एनडीएच्या मिळून ४०० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने समोर ठेवले असले तरी कोणताही स्वतंत्र राजकीय निरीक्षक वास्तव परिस्थिती लक्षात घेता हे शक्य होईल असे मानताना दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ फेब्रुवारीला लोकसभेत झालेल्या चर्चेच्या वेळी हे लक्ष्य घोषित केले. त्या वेळेला अगदी विश्वासार्ह मानले जाणारे निवडणूकतज्ज्ञसुद्धा गोंधळून गेले. बिहारमधील संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीश कुमार हे पलटी मारून पुन्हा ‘एनडीए’मध्ये आल्यामुळे ‘इंडिया आघाडी’ला झटका बसला आणि भाजपच्या बाहूत बळ आले यात शंका नाही; परंतु हे एवढेच पुरेसे नाही.
देशातील परिस्थिती आजमाविण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गतवर्षी केलेल्या एका गोपनीय सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष हाती आल्यावर भाजप नेत्यांना धक्का बसल्याची चर्चा आहे. शहरामध्ये बेरोजगारी वाढत असून, लोकांना गावाकडे परतावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात जाणवत असलेल्या तणावाविषयी या सर्वेक्षणाने भाजपला सावध केले. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांनी गरिबांना मदत केली, यात शंका नाही. पण तरीही हातांना पुरेसे काम नाही. संघाच्या निकटवर्तीयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपला निसटते बहुमत मिळेल.असे म्हणतात की, या सर्वेक्षणानंतरच बहुमार्गी धोरण आखण्यात आले. ‘दरवाजे खुले’ धोरण अवलंबण्यात येऊन अन्य पक्षांतून आलेल्या मंडळींना उमेदवारी देण्यात आली त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षनेत्यांचा भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी जोरदार मोहीम उघडण्यात आली. ओडिशामध्ये बिजू जनता दल भाजपला आधीपासूनच पाठिंबा देत असतानाही पक्षाने ‘एनडीए’त यावे यासाठी प्रयत्न झाले; यातूनच भाजपच्या धाकधुकीची झलक पाहायला मिळते.
दुहेरी झटकाभाजपने शंभरेक विद्यमान खासदारांना उमेदवारी तर नाकारलीच, वरून या अस्वस्थ मंडळींना आणखी एक धक्का बसला आहे. काहीजण जिकडे लाभ दिसेल तिकडे निघून गेले. बहुतेकजण घरी बसून आराम फर्मावत आहेत. अशातच या सगळ्यांना निरोप मिळाला की, लोकसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांच्या राजकीय करिअरचा शेवट झाला असे न मानता त्यांनी तातडीने कामाला लागायचे आहे. निवडणूक काळात त्यांनी करावयाच्या कामांचा तपशीलही त्यांना पुरवण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि पक्षाचे अध्यक्ष त्यांच्या मतदारसंघात निवडणूक प्रचारसभा घेतील तेव्हा त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहावयाचे आहे. संबंधित मतदारसंघातील पक्षाचे निवडणूक प्रभारी या मंडळींच्या संपर्कात असून, आवश्यक ती मदत पुरवली जात आहे. भाजपचे शीर्षस्थ नेते उमेदवारी नाकारलेल्यांना पूर्ण सन्मान मिळेल याची काळजी घेत आहेत. उमेदवारी नाकारलेल्या बहुतेक मंत्र्यांना ठराविक काम देण्यात आले असून, नव्या चेहऱ्यांसाठी प्रचाराला जुंपण्यात आले आहे. हे असे याआधी कधी घडले नव्हते.
निर्मला सीतारामन यांच्यामुळे पंचाईत‘लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेले पैसे आपल्याजवळ नाहीत’ असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणूक लढविण्यास नकार दिला. त्या चर्चेत आल्या हे तर खरेच, पण त्यांनी केलेल्या या भाष्यामुळे त्यांच्याच पक्षाचे अनेक नेते अस्वस्थ झाले आहेत. निर्मला यांनी आपल्याला काहीसे अडचणीत आणले आहे अशी त्यांची भावना आहे. निवडणूक लढवायला लागणारा पैसा नसलेले अनेकजण भारतीय जनता पक्षात आहेत. परंतु त्याचा फैसला व्यक्तिगत उमेदवाराने नव्हे, तर पक्षाने करावयाचा असतो. दुसरे म्हणजे वेगवेगळ्या कारणांनी निवडणूक लढविण्यास अनुत्सुक असलेले इतरही काही मंत्री मोदी सरकारमध्ये आहेत. निर्मला यांच्या विधानामुळे त्यांचीही पंचाईत होऊन बसली आहे.