धुर्जती मुखर्जी, सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासक
सक्षम आणि सर्वांना बरोबर घेणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या काळातील, म्हणजेच अमृतकाळातील ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक आहे, असे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अलीकडेच एका आघाडीच्या राष्ट्रीय दैनिकात लिहिले आहे. याचा अर्थ कदाचित विद्यमान सरकारला माहीत असेल; परंतु या अमृतकाळाचा परिणाम म्हणावा तेवढा दिसत नसल्याने तरुणांना कदाचित तो अर्थ पुरेसा उमगणार नाही; तरुण हा लोकसंख्येतला एक अत्यंत गतिशील आणि चैतन्यपूर्ण घटक असूनही सरकारला त्यांच्या प्रश्नांच्या विविध बाजू दुर्दैवाने समजलेल्या नाहीत, असे युवकांचे नेते आणि सामाजिक विश्लेषणकर्त्यांना वाटते आहे. जगात तरुणांची जास्त संख्या सध्या भारतात आहे. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुणांची संख्या लोकसंख्येच्या २७.२ टक्के इतकी आहे. वर्ष २०३६ पर्यंत ती २२.७ टक्के इतकी कमी होईल; तरीही ३४.५ कोटी हा आकडा मोठाच आहे.निवडणूक प्रक्रियेत सर्वसाधारण तरुणांना फारसे स्वारस्य नाही, ही दुर्भाग्याची गोष्ट होय. जीडीपी वाढीचे अंदाज काहीही असले तरी ग्रामीण युवकांना शेती किफायतशीर वाटत नाही आणि त्या भागात छोटे रोजगार फारसे उपलब्ध नाहीत. नव्या पिढीत त्यामुळे भ्रमनिरास आणि नैराश्याची स्थिती आहे. खरे तर चालू निवडणुकीत यावर चर्चा होऊ शकली असती; पण नवे सरकार या प्रश्नात लक्ष घालील असे या पिढीला वाटत नाही. भारतातील बेरोजगारीवर आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या ताज्या अहवालात देशातल्या एकूण बेरोजगारात ८३ टक्के तरुण असल्याचे दाखवले आहे. ६६ टक्के शिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २३ टक्के या सर्वाधिक प्रमाणात भारत येमेन, इराण, लेबनॉन आणि इतर अशा देशांबरोबर गणला जातो. ज्यांचे भविष्य निवडणुकीत सर्वांत जास्त गुंतलेले आहे त्या तरुणांनी मतदानात रस दाखवला नाही. प्रमुख राजकीय पक्षांकडे पुरेसे तरुण नेतृत्व नाही. भावी पिढीचे प्रश्न हे पक्ष प्रामाणिकपणे हाताळत नाहीत. यातून ही उदासीनता आली आहे. राजकीय पक्ष देत असलेली हमी किंवा आश्वासने तरुणांना आकृष्ट करू शकली नाहीत. या आश्वासनांमागचे हेतूही प्रामाणिक नाहीत. तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती करण्याच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी मौन राखले असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.‘लॅन्सेट’च्या एका लेखातील आकडेवारीनुसार आत्महत्येच्या मार्गाने जीवन संपाविणाऱ्यांत ७५ टक्के पुरुष असतात. त्यातही आर्थिकदृष्ट्या विपन्नावस्थेत असलेले तरुण अधिक. १९७८ मध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण ६.३ टक्के इतके होते. मागच्या जनगणनेत शहरांची ४४ टक्के वाढ झालेली दिसत असताना हे प्रमाण १२.४ टक्क्यांवर गेले. ग्रामीण भागातील आत्महत्या सहसा नोंदल्याही जात नाहीत.राज्यांनी तसेच केंद्राने पुरस्कारलेल्या योजना ग्रामीण युवकांना आकर्षक वाटत नाहीत, सगळ्या सारख्याच वाटतात. सत्तारूढ पक्ष श्रीमंतांना धार्जिणा आहे, असे काँग्रेसला वाटते. त्यामुळे देशातील संपत्ती नेमकी कोणाकडे किती आहे, याचे सर्वेक्षण करून पुनर्वाटप करण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले. तरुण याचे स्वागत करतील की नाही, हे अनिश्चित आहे. दुसरीकडे कंपन्या अधिकाधिक यंत्रनिर्भर होत असून, नोकर कपातीच्या मागे लागल्या आहेत.देशातील गुणवान तरुणवर्ग मतदानाचा हक्क बजावण्यास नाखूश का आहे, याचा विचार राजकीय पक्षांना करावाच लागेल. समतोल सामाजिक, आर्थिक विकासात भावी पिढीला सामील करणे महत्त्वाचे असल्याने त्यांच्यावर प्रभाव पडेल, त्यांना प्रेरणा मिळेल, असे धोरण हेच यावरचे उत्तर आहे. काही अर्थतज्ज्ञांनी सुचविल्याप्रमाणे बेरोजगारी भत्ता सुरू करण्याचीही गरज आहे. अशा प्रकारचा भत्ता सुरू करण्यासाठी श्रीमंतांवर एखादा टक्का कर लावला तरी चालेल. प्रगत देश होण्याकडे वाटचाल करताना तरुणांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.