‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता

भारतीय संघराज्यातील एखाद्या घटकराज्याला समान नागरी संहिता मंजूर करण्याचा आणि अंमलात आणण्याचा अधिकार मुळात आहे का?

कपिल सिब्बल,राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

राज्यघटना बनवताना देशात समान नागरी कायदा अस्तित्वात नव्हता.  धार्मिक समुदायांसह  वेगवेगळ्या समुदायांसाठी भारतातील विविधतेला अनुसरून वेगवेगळ्या रूढी आणि कायदेकानून अस्तित्वात होते.  याच संदर्भात कलम ४४ तयार करण्यात आले.  त्यानुसार  ‘राज्य, नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात  सर्वत्र ‘एकरूप (समान) नागरी संहिता’ लागू  करण्यासाठी प्रयत्नरत राहील.’  असे मार्गदर्शक तत्त्व निश्चित करण्यात आले. या तरतुदीतील तीन शब्दप्रयोग नीट पाहिले पाहिजेत. पहिला शब्द  ‘राज्य’, दुसरा ‘नागरिकांना’ लागू करण्यासाठी प्रयत्नरत आणि तिसरा ‘भारताच्या राज्यक्षेत्रात’.

- येथे राज्य याचा अर्थ  घटकराज्याचे सरकार असा होत असून, भारतीय संघराज्य असाच होतो. कारण संघराज्याच्या सरकारने असा कायदा बनवला तरच  तो संपूर्ण भारताच्या राज्यक्षेत्राला लागू होऊ शकतो.  राज्य सरकारने तो बनवला तर असे होऊच शकत नाही. येथे राज्य म्हणजे संघराज्यच हे ‘नागरिक’ या शब्दातूनही व्यक्त होते. कारण नागरिकत्वाचा दर्जा  केवळ संघराज्य सरकारच देऊ  शकते.  एखाद्या राज्यात राहणारी व्यक्ती त्या विशिष्ट राज्याची  ‘नागरिक’ मुळीच  होत नसते.

कलम ४४  म्हणते की, राज्य ‘एकरूप नागरी संहिता’ लागू करण्यासाठी प्रयत्नरत राहील. एखादे राज्य सरकार त्याच्या वैधानिक अधिकारात, राज्यघटनेतील ४४व्या कलमाने दिलेल्या आदेशानुसार,  असा कायदा पारित करूच शकत नाही, याबद्दल माझ्या मनात कोणताही संदेह नाही. परिणामी, आदिवासी वगळून उत्तराखंडातील सर्व  रहिवाशांना लागू केलेल्या ‘उत्तराखंड समान नागरी संहिता, २०२४’मधील तरतुदी संघराज्य सरकारने बनवलेल्या कायद्यांशी विसंगत ठरतील हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.

या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळालेली असली, तरीही तो संसदेने बनवलेल्या कायद्यांच्या आणि विविध धार्मिक समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या विरोधी ठरतो. उदाहरणार्थ एखादा विवाह  किंवा घटस्फोट संसदेने बनवलेल्या कायद्यानुसार मान्य होत असला, तरी चौकशीअंती तो उत्तराखंडातील समान नागरी संहितेनुसार अवैध ठरू शकेल.  त्या कायद्यातील अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केलेल्या गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग करणाऱ्या आहेत. त्यातून स्वयंघोषित जागल्यांना आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांसह सगळ्याच  विवाहांवर आणि घटस्फोटांवर आक्षेप घ्यायला रान मोकळे मिळेल.

संसदेने केलेले कायदे आणि घटकराज्यांनी बनवलेले कायदे या दोहोंत विसंगती आढळल्यास घटकराज्यांनी केलेल्या कायद्यातील  विसंगत तरतुदी अग्राह्य ठरतील. त्यामुळे घटकराज्यांच्या कायद्यातील असा विसंगत भाग रद्द ठरवण्याची तरतूद राज्यघटनेच्या २५४व्या कलमात केलेली आहे.  संसदीय कायद्याने मिळालेले हक्क कोणत्याही घटकराज्याच्या एखाद्या तापदायक कायद्याने हिरावून घेता येत नसतात. उत्तराखंडची  समान नागरी संहिता लिव्ह इन नात्यासंबंधीही कायदा करू पाहत आहे.  अशा नात्यांचे  नियमन करणारा कायदा बनवण्याचे  अधिकार राज्य विधिमंडळाला देणारी कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत  नाही.   राज्याचे कायदे  संसदेच्या  कायद्यांशी सुसंगतच असायला हवेत ही अट आहेच. संसदेने लिव्ह इन संबंधाबाबत असा कोणताही कायदा आजवर केलेला नाही. त्यामुळे लिव्ह इन संबंधांचे नियमन करणारे सारेच  प्रकरण राज्य विधिमंडळाच्या कायदेशीर अधिकाराबाहेरचे आहे.

समान नागरी कायदा बनवण्याची मनीषा हा भाजपच्या राजकीय कार्यक्रमाचा एक पूर्वापार  भाग आहे.   भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या  कोणत्याही राज्याने अशा प्रकारचा कायदा करण्याचे नावसुद्धा काढलेले नाही.  आपली सत्ता असलेल्या राज्यात या मुद्द्याचे राजकारण करून अल्पसंख्याक समुदायाचे वैयक्तिक  कायदे बहुसंख्याकांच्या कायद्याशी सुसंगत करण्याच्या मिषाने अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राजकीय ध्रुवीकरण करण्याचा आणि अग्रक्रमाने लक्ष पुरवायला हवे अशा महत्त्वाच्या  मुद्द्यांऐवजी विभाजनकारी मुद्दे उपस्थित करण्याचा हा आणखी एक मार्ग होय. वर्तमानातील गंभीर प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवणे हाच  अशा प्रयत्नांमागचा हेतू असतो हे तर उघडच आहे. ‘लव्ह जिहाद’पासून ते ‘फ्लड जिहाद’पर्यंत, तिहेरी तलाकपासून ते त्रिभाषा सूत्रापर्यंत, ‘गोली मारो’ ते ‘स्मशानघाट’पर्यंत, ‘कबरीस्तान’पासून ते तुम्ही काय खाता, काय विकता - काय विकत घेता इथंपर्यंत - या साऱ्याच गोष्टी आपल्या देशाची  सुंदर वीण उसवू पाहत आहेत. समान  नागरी संहिता ही याच  यादीत आणखी एक भर होय.