‘गुजरात मॉडेल’च्या मर्यादा

गुजरातेत असंतोष होता, त्याची परिणती त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या उचलबांगडीत होणार, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसतच होती

गुजरातेत गेले काही महिने जी राजकीय अस्वस्थता व असंतोष होता, त्याची परिणती त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या उचलबांगडीत होणार, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसतच होती. प्रश्न होता, तो फक्त भाजपा हा निर्णय कसा घेणार याचाच. अखेर आनंदीबेन पटेल यांनाच पद सोडण्यास भाजपाने भाग पाडले आहे. तेही ७५ वर्षे पुरी झालेल्या नेत्याने पदावर राहू नये, असा पक्षाचा अलिखित नियम असल्याचा दाखला देऊन. पदत्याग करू इच्छित असल्याचे आनंदीबेन पटेल यांचे पत्र पक्षाच्या संसदीय मंडळापुढे ठेवून नंतर त्यांचा राजीनामा स्वीकारायचा की नाही आणि स्वीकारल्यास मुख्यमंत्रिपदावर कोणाला नेमायचे, या संबंधी निर्णय घेतला जाईल, असे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनी जाहीर केले आहे. आनंदीबेन पटेल यांनी दिलेला वयोमर्यादेचा दाखला किंवा सर्व निर्णय संसदीय मंडळात होतील, हा अमित शाह यांचा दावा, या गोष्टी ‘भाजपा लोकशाही पद्धतीने चालते’, हे दाखवण्याचाच केवळ भाग आहे. मोदी जे ठरवतील, तेच शाह अंमलात आणणार आहेत. फक्त गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव आणि गुजरातेतील पालटलेली राजकीय व सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मोदी मुख्यमंत्र्याची कशी निवड करतात, ते बघणे, हाच केवळ औत्सुक्याचा भाग आहे. एका अर्थी काँगे्रसमध्ये जसा ‘पक्षश्रेष्ठीं’चा निर्णय अंतिम असतो आणि मगच राज्यातील विधिमंडळ पक्ष त्यावर शिक्कामोर्तब करतो, तीच कार्यपद्धती भाजपामध्ये आता ठामपणे आकाराला आली आहे. काँगे्रसमध्ये ‘गांधी घराणे’ ठरवते, तर भाजपात फक्त ‘मोदी’ यांचा शब्द अखेरचा असतो. ‘लोकशाही पद्धत’ वगैरे सर्व गप्पा असतात. मात्र गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी कोणाही नेत्याला बसवण्यात आले, तरी त्या राज्यात जो सामाजिक आणि म्हणून राजकीयही पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, तो सोडवण्याच्या दृष्टीने तत्परतेने पावले टाकली जातील काय, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी गरज आहे, ती या पेचप्रसंगाचे स्वरूप समजून घेण्याची आणि तसे ते समजून घेण्यासाठी ‘गुजरात मॉडेल’च्या मर्यादांमुळे आजची परिस्थिती उद्भवली आहे, याची जाणीव ठेवण्याची. ‘विकासा’चा मुखवटा घालून ‘हिंदुत्वा’च्या पायावर सामाजिक घडी घालणे, हे खरे ‘गुजरात मॉडेल’ होते. गुजरातेत आज जो पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, त्यास हा ‘विकास’ व हे ‘हिंदुत्व’च मुख्यत: कारणीभूत आहे. पाटीदार समाजाचे म्हणजेच पटेलांचे राखीव जागांसाठीचे आंदोलन हे ‘गुजरात मॉडेल’मुळे तयार झालेल्या विकासातील असमतोलाचा परिपाक आहे. गेल्या दोन दशकांत गुजरातेत लघु व मध्यम उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभे राहिले. मोठ्या उद्योगांनाही चालना मिळाली. पण सेवाक्षेत्र खुरटलेलेच राहिले. जगभरात २००८ साली मंदीची लाट आल्यावर त्याचे पडसाद २०११ पासून भारतात उमटू लागले आणि लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांनाही त्याचा फटका बसू लागला. त्याच्याच जोडीला देशभरात शेतीक्षेत्रातही कोंडी होत होती. पाटीदार समाज मुख्यत: शेती व्यवसायात होता. या समाजातील तरूण मुले शिक्षण घेत पुढे येऊ पाहात होती. ही जी प्रक्रिया आहे, ती मंदीची लाट येण्याच्या सुमारास वेगाने घडत होती. साहजिकच मंदीच्या लाटेमुळे या समाजातील असंख्य शिक्षितांना उद्योग क्षेत्रात रोजगार मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या. शेतीक्षेत्रात कोंडी झाल्याने तेथेही पाय रोवता येत नव्हता. दुसरीकडे सेवा क्षेत्र वा इतरत्र पांढरपेशा नोकऱ्या उपलब्ध नव्हत्या. ‘सरकारी सेवे’त किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात राखीव जागांमुळं नोकऱ्यांच्या संधीला मर्यादा पडत होत्या. त्याचवेळी आपल्या एवढेच शिकलेल्या दुसऱ्या तरूणाला सरकारी नोकरी मिळते, हेही पटेल समाजातील तरूणांना डाचत होते. त्यामुळे मग ‘राखीव जागा’ हा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यातूनच ‘आम्हाला राखीव जागा द्या, नाही तर त्या रद्द करा’, या मागणीने जोर धरला व पटेल समाजातील तरूण रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनामागचे मूळ आर्थिक वास्तव लक्षात न घेता राज्य सरकारने बडगा उगारला; कारण मोदी १३ वर्षे गुजरातेत मुख्यमंत्री असताना सामाजिक आंदोलने निपटायची हीच पद्धत रूळली होती. त्यातून परिस्थिती स्फोटक बनत गेली. पटेलांच्या आंदोलनाचे दुसरे स्वरूप म्हणजेच गोरक्षकांचा हैदोस. मुद्दा राखीव जागांचा असो वा गाईंचा, त्यामागे प्रेरणा एकच आहे, ती म्हणजे आमच्या संधी व आमची संस्कृती दलितांमुळे धोक्यात येत असल्याची. त्यातच गुजरातेत राज्य करताना मोदींंनी त्यांच्या कार्यपद्धतीला अनुसरून पक्षात दुसऱ्या फळीतले नेतृत्व उभे राहू दिले नाही. अमित शाह राज्याच्या मंत्रिमंडळात असताना मोदींच्या हुकुमाचे ताबेदार होते व आज पक्षाध्यक्ष म्हणून काम करतानाही ते तसेच करीत आहेत. परिणामी नव्या मुख्यमंत्र्यालाही मोदी सांगतील, तसाच कारभार करावा लागणार आहे. ‘गुजरात मॉडेल’च्या या अशा आर्थिक, सामाजिक व राजकीय मर्यादा आहेत. आनंदीबेन पटेल यांच्या पदत्यागामागे हे खरे कारण आहे.