‘एलआयसी’ची निर्गुंतवणूक : कशासाठी? कोणासाठी?

जगामध्ये विश्वासार्हता गमावलेल्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील वाढती विम्याची बाजारपेठ हवी आहे... या कंपन्यांच्या दबावात सरकारने येऊ नये!

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक -

आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) काही टक्के हिस्सा (साधारणत: ६.५ टक्के) विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करण्यासाठी कोणतेही ठोस व संयुक्तिक कारण न देता प्रचंड वित्तीय ताकद असणाऱ्या, आयुर्विमा व्यवसायामध्ये नेत्रदीपक प्रगती करणाऱ्या, राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात  मोलाचा आर्थिक सहभाग असणाऱ्या, देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व राष्ट्रीयीकरणाची सर्व उद्दिष्टे साध्य  करणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करणे कोट्यवधी विमाधारक  तसेच देशाच्या हिताचे आहे का? - हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आयुर्विमा महामंडळ स्थापनेच्या वेळी  सरकारने पाच कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविले होते. ३१ मार्च २०२५ रोजी महामंडळाची मालमत्ता ५४ लाख ५२ हजार २९७ कोटी रुपये असून जगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये आयुर्विमा महामंडळाची मालमत्ता सर्वात जास्त आहे. १९५६-५७ मध्ये विमा हप्त्यांद्वारे मिळणारी रक्कम ८८.६५ कोटी रुपये होती. त्यावेळी महामंडळाकडे केवळ ९.४१ लाख विमा पॉलिसी होत्या. आता २७ कोटींहून अधिक  वैयक्तिक विमा पॉलिसी  असून ८.४८ कोटी गट विमा पॉलिसी आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विमा हप्त्यांपोटी एकूण ४ लाख ८८ हजार १४८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले  आहे. महामंडळाने राष्ट्र उभारणीच्या कामासाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी ३७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची गुंतवणूक केलेली आहे. कर वजा जाता महामंडळाला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ४८,१५१ कोटी रुपयांचा नफा झाला असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो १८.३८ टक्क्याने जास्त आहे.  

गेल्या ६९ वर्षात विमाधारकांचा विश्वास संपादन केल्यामुळेच आयुर्विमा महामंडळाने  २४ विमा कंपन्यांच्या तीव्र स्पर्धेला यशस्वीपणे तोंड देऊन आपले निर्विवाद श्रेष्ठत्व व वर्चस्व प्रस्थापित केलेले आहे. परंतु  सरकार मात्र निर्गुंतवणुकीद्वारे आयुर्विमा महामंडळाची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू करून महामंडळाचे नियंत्रण देशी व विदेशी उद्योगपतींच्या हाती सोपवू इच्छित आहे.  
 मुळात विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा, महामंडळाची निर्गुंतवणूक करा,  अशी मागणी देशातील विमाधारकांनी सरकारकडे कधीच केलेली नव्हती. उलट देशात  सर्व स्तरातून त्याला तीव्र विरोध होत  होता. परंतु जगामध्ये विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढत असलेली विम्याची बाजारपेठ हवी असल्यामुळे विमा क्षेत्र विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा, अशी  अमेरिकेसह जगातील बड्या राष्ट्रांची सातत्याची  मागणी होती. त्या  दडपणाला बळी पडून वाजपेयी सरकारने विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले होते. 

आयुर्विमा महामंडळाला  दुर्बल केल्याशिवाय आपल्या व्यवसायात वाढ करणे शक्य नाही, हा गेल्या २५ वर्षांतील देशी व विदेशी खासगी कंपन्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आयुर्विमा महामंडळाची  निर्गुंतवणूक करा, विमा क्षेत्रात  परकीय  थेट गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करा तसेच  विमाधारकांना देण्यात येणारी ‘सार्वभौम हमी’ काढा, यासारख्या मागण्या त्या विमा कंपन्या करीत असून त्या दडपणाखाली सरकार विमाधारकांच्या हिताला बाधक असे  बदल करीत आहे. संसदेच्या  मान्सून अधिवेशनात सरकार विमा क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यासहित विमा क्षेत्रात अनेक व्यापक प्रमाणात  बदल सुचविणारे विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ मांडले जाण्याची शक्यता असून आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करण्यासंबंधी सरकारने घेतलेला निर्णय हा त्याच धोरणाचा भाग आहे.

गैरप्रकाराने विकल्या जाणाऱ्या विमा पॉलिसीमुळे विमाधारकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच ‘आयआरडीएआय’ यांनी आठ महिन्यांपूर्वीच सांगितले होते. असे असतानाही सरकार  विमा क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ  करण्याचा व आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेत आहे. हे  विमाधारकांच्या हिताला बाधक आहे.
    kantilaltated@gmail.com