जमीन अधिग्रहण : खरा मुद्दा अविश्वासाचा

काय अद्भुत राजकीय दृश्य आहे हे ! देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना गरीब शेतकऱ्यांचा किती कैवार आहे आणि आपण इतरांपेक्षा गरीब शेतक-यांसाठी कसं जास्त काही करू शकतो,

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

काय अद्भुत राजकीय दृश्य आहे हे ! देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना गरीब शेतकऱ्यांचा किती कैवार आहे आणि आपण इतरांपेक्षा गरीब शेतक-यांसाठी कसं जास्त काही करू शकतो, हे दाखवण्याची चढाओढच राजकीय पक्षात लागली आहे ! महात्मा फुले यांनी ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ लिहिल्यानंतरच्या इतक्या मोठ्या कालखंडात असं दृश्य बहुधा पहिल्यांदाच दिसत असेल.
मात्र अशी अद्भुत एकवाक्यता असतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या काही थांबलेल्या नाहीत आणि शेतीच्या अर्थव्यवस्थेतील दुरवस्थाही कमी झालेली नाही. एकीकडं राजकीय एकवाक्यता आणि दुसऱ्या बाजूस देशातील शेतकऱ्यांची आणि एकूणच उपेक्षितांची दिवसागणीक वाढत जाणारी दैना असं विसंगतीनं भरलेलं आजचं भारताचं सामाजिक वास्तव कसं काय आकाराला आलं?
संसदेत सोमवारी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर सर्वच राजकीय पक्षांना कळवळ्याचे उमाळे येत होते, त्याच दिवशी केन्द्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी अवकाळी पावसामुळं झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांबाबत जी माहिती दिली, त्यात या प्रश्नाचं उत्तर दडलं आहे. अवकाळी पावसानं महाराष्ट्रात केवळ तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्याचा तपशील कृषिमंत्र्यांनी सभागृहात ठेवला. शिवाय ही महाराष्ट्र सरकारनं पुरवलेली अधिकृत माहिती आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. ज्यांनी आत्महत्त्या करण्याआधी अवकाळी पावसानं नुकसान झाल्यानं हे कृत्य करीत असल्याची चिठ्ठी लिहून ठेवली होती, त्यांचीच नोंद केली असल्याचा खुलासाही कृषिमंत्र्यांनी केला. त्यांच्या या भूमिकेची ‘री’ महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनीही ओढली. पुरविण्यात आलेली माहिती वस्तुस्थिती निदर्शक आहे आणि त्यात कोणतीही गफलत झालेली नाही, असा दावाही खडसे यांनी केला आहे.
उघडच आहे की, शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेपेक्षा तांत्रिकदृष्ट्या आपण योग्य माहिती कशी पुरवतो आणि नियम व कायद्याच्या कचाट्यात तर सापडणार नाही ना, यातच या दोघा मंत्र्यांना रस दिसतो. ही नोकरशाही वृत्ती आहे आणि त्यात करुणा, मानवता इत्यादी गोष्टींना काही थारा नसतो. हीच वस्तुस्थिती मानवतावादी दृष्टिकोनातूनही सहज मांडता आली असती. पण त्यात नोकरशाहीला मुळीच रस नाही आणि मंत्री व लोकप्रतिनिधी इतके निगरगट्ट व निर्ढावलेले बनले आहेत की, ‘आपलं कोणी काही वाईट करू शकत नाही’, अशी गुर्मी त्यांच्या नसानसात भरून राहिली आहे. केवळ दैन्यावस्थेतील शेतकरीवर्गाचीच नव्हे, तर एकूणच देशातील गरीब व उपेक्षित यांची ही क्रूर थट्टाच आहे.
लोकसभेतील ही अशी प्रश्नोत्तरं होत होती, तेव्हाच गरिबांबाबत प्रशासकीय यंत्रणेचा दृष्टिकोन किती भावनाशून्य असतो आणि ही यंत्रणा धनवानांच्या दावणीला कशी बांंधली गेलेली असते, याचं प्रत्यंतर सलमान खान याच्यावरील खटल्याच्या सुनावणीच्या दरम्यान येत होतं. हे प्रकरण न्यायालयात एक तपाहून जास्त काळ रखडत राहिलं आहे. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा खटला उभा राहिला, तेव्हापासून सलमान खानच्या वकिलांनी जो पवित्रा घेतला आहे, तो या देशात कायदा हा धनवानांची बटीक बनून राहणार काय, असा प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. दारू पिऊन गाडी चालवून पदपथावर झोपलेल्यांच्या अंगावर ती घालून सलमाननं काही जणांचा बळी घेतला आणि इतर अनेकांना जखमी केलं होतं. पण आता सुनावणीच्या दरम्यान सलमान गाडीत नव्हताच, ती गाडी त्याचा वाहनचालक चालवत होता, येथपासून ते गाडीस अपघात झालाच नाही, ती गाडी बिघडली होती व क्रेननं ती उचलून नेत असताना खाली पडून लोकांचा बळी गेला, असा युक्तिवाद सलमानच्या वकिलांनी केला. मुळात पोलिसांनी पंचनामे नीट
केले नाहीत, साक्षीपुरावे नीट नोंदवले नाहीत,
वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल नीट सादर केले नाहीत इत्यादी त्रुटी असल्यानंच सलमानच्या वकिलांना असा युक्तिवाद करणं शक्य झालं, हे लक्षात घ्यायला हवं. पोलीस यंत्रणा अशी वागली; कारण आरोपी सलमान खान होता.
गेली तीन साडेतीन दशकं अशा सतत घडणाऱ्या घटनांमुळं सरकारी यंत्रणेची व तिच्यावर नियंत्रण असलेल्या राजकारण्यांची विश्वासार्हता कलाकलानं घटत जाऊन आज पूर्ण रसातळाला गेली आहे. लोक सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
सध्या जो जमीन अधिग्रहणाचा वाद उफाळला आहे, त्याच्या मुळाशी नेमका हाच अविश्वासाचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात जो विकास झाला, त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांनी व इतरांनी स्वखुशीनं दिल्या; कारण आपली जमीन देशाच्या विकासासाठी दिली जात आहे, असा विश्वास त्यांना होता. प्रत्यक्षात विस्थापितांचा प्रश्न बिकट होत गेला आणि या विश्वासाला तडे जात राहिले. विस्थापितांची आंदोलनं देशभर पसरू लागली, तेव्हाच भारतानं आर्थिक सुधारणांचा मार्ग पत्करण्याचा निर्णय घेतला. जागतिकीकरण व खाजगीकरणाची धोरणं अंमलात येऊ लागली. सरकार जमिनी ताब्यात घेऊन खाजगी उद्योगपतींच्या हातात देणार असेल आणि त्यावर ते भरमसाठ नफा कमावणार असतील, तर आम्हालाही जमिनीची किंमत बाजारभावानं मिळायला हवी, हा समज रुजत गेला. उद्योगपतींनाही जमिनी खरं तर फुकटातच किंवा अगदी कमी किमतीत हव्या आहेत. पण सरकारी यंत्रणा धनवानांच्या कलानं चालणार असेल आणि राजकारणातील वर्चस्व टिकविण्यासाठी याच धनवानांचा मुख्य आधार असेल, तर शेतकरी वा जमीनधारकांची ही मागणी मान्य होणं शक्यच नाही.
आजचा वाद उफाळला आहे, तो त्यामुळंच. पण निवडून येण्यासाठी फक्त धनवानांची मतं पुरेशी नाहीत. त्यासाठी बहुसंख्य असलेल्या शेतकरी, कष्टकरी, उपेक्षित वर्गांची मतं लागतात. म्हणूनच आज सर्व राजकीय पक्षांना, मग तो राहुल गांधी यांचा काँग्रेस पक्ष असो की, मोदी व त्यांचा भाजपा, शेतकऱ्यांच्या कळवळ्याचे उमाळे येत आहेत.