देशातील तुरुंगांचे झाले कोंडवाडे

जगभरातील अनेक देशांनी तुरुंग पर्यटन सुरू केले आहे. भारतात यासंदर्भात अंदमानच्या सेल्युलर जेलचा उल्लेख करता येईल.

- सविता देव-हरकरे
जगभरातील अनेक देशांनी तुरुंग पर्यटन सुरू केले आहे. भारतात यासंदर्भात अंदमानच्या सेल्युलर जेलचा उल्लेख करता येईल. तेथे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या आठवणी ताज्या आहेत. तेलंगणातील निजामकालीन सेंगारेड्डी कारागृहातही पर्यटन सुरू झाले आहे.
पर्यटनाकडे उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन म्हणून बघितले जात असतानाच अलीकडच्या काळात आपल्या देशात तुरुंग पर्यटनाची संकल्पना उदयास येत आहे. तुरुंगाच्या चार भिंतीआडचे जग कसे असते हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. आणि तुरुंग पर्यटनाच्या माध्यमातून ती पूर्णही होऊ शकते. लोकांना तुरुंगातील जीवन बघायला मिळेल अन् सोबतच सरकारी तिजोरीतही भर पडेल हा त्यामागील हेतू असावा. अर्थात तुरुंग पर्यटनाची ही संकल्पना केव्हा आणि कशी साकारणार हे अजूनही गुलदस्त्यातच असले तरी भविष्यात असे पर्यटन सुरू झाल्यास आपले किती तुरुंग त्या लायकीचे आहेत किंवा तेथे खरोखरच पर्यटकांना काही नवे बघायला अथवा शिकायला मिळणार का ? हा एक प्रश्नच आहे. आणि त्यामागील कारणही तसेच आहे. देशभरातील जवळपास सर्वच तुरुंगांमधील वाढती गर्दी आणि दुरवस्थेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांची केलेली कानउघाडणी तुरुंग पर्यटनाच्या संकल्पनेला छेद देणारी आहे. जेथे कैदीच योग्य प्रकारे ठेवले जात नाहीत तेथे तुरुंगाच्या सुधारणेवर चर्चा करण्यात अर्थच काय? आणि कैद्यांना अशा अवस्थेत ठेवण्यापेक्षा त्यांना मुक्त करणेच योग्य नव्हे काय? असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाला विचारावा लागावा एवढी वाईट स्थिती आहे. या देशातील बहुतांश तुरुंग म्हणजे अक्षरश: कोंडवाडे झाले आहेत. जनावरांपेक्षाही वाईट अवस्थेत येथे कैद्यांना कोंबले जाते. हा कुणाचा आरोप नसून वास्तव आहे. सद्यस्थितीत देशात जे जवळपास १ हजार ३०० तुरुंग आहेत त्या सर्वात क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त कैदी ठेवण्यात आले आहेत. हे प्रमाण १५० ते ६०० टक्क्यांपर्यंत आहे. न्यायमित्रांनी सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष हे तथ्य उघड केले तेव्हा न्यायमूर्तीही अवाक् झाले. त्यांनी याबद्दल केवळ नाराजीच व्यक्त केली नाही तर कैद्यांना अशाप्रकारे जनावरांप्रमाणे तुरुंगात कोंबता येणार नाही, अशी ताकीदही दिली. पण राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून न्यायालयाचा हा इशारा किती गांभीर्याने घेतला जाईल आणि तुरुंगातील परिस्थितीत किती सुधारणा होईल याबद्दल साशंकता आहे. कारण तुरुंगांमधील अनियंत्रित कैद्यांची समस्या सोडविण्याकरिता कुठल्या उपाययोजना कराव्या लागतील याबाबतचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एकदा नव्हे तर दोनदा दिले होते. पण कुठलेही राज्य सरकार अथवा केंद्रशासित प्रदेशाने ते अमलात आणण्याची तसदी घेतली नाही. अखेर न्यायालयाला अवमानना नोटीस बजावावी लागली. त्यातूनही फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही. मुळात खटल्याच्या सुनावणीचे निरीक्षण करून कैद्यांची योग्य वेळी सुटका करण्याची जबाबदारी आढावा समित्यांची आहे. पण ती योग्यरीत्या पार पाडली जात नाही. दुसरीकडे अनेक कच्चे कैदी नाहक तुरुंगात खितपत पडले असतात. एक तर त्यांना जामीन मिळण्यास विलंब होतो वा जामीन मिळूनही ते हमी देऊ शकत नाहीत. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर एन्काऊंटरच्या भीतीने गुन्हेगार जेलमध्ये राहणेच पसंत करीत आहेत. क्षमतेपेक्षा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कैदी कोंबले जात असताना त्या तुरुंगातील एकूणच व्यवस्थेचा किती बट्ट्याबोळ वाजत असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. एरवी तुरुंगातील गैरप्रकारांचे किस्से नेहमी वाचनात येतातच. तेव्हा अशा दैनावस्थेतील तुरुंगांमध्ये पर्यटनाची संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्याचे स्वप्न बघणे हे किती धाडसाचे ठरेल. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात क्रांतिकारकांचे वास्तव्य राहिलेले अनेक तुरुंग या देशात आहेत. पण शासनाची उदासीनता आणि यंत्रणेच्या भोंगळ कारभारामुळे या तुरुंगांची आज दैनावस्था झाली आहे.