डॉ. प्रशांत मुळावकर
अवयव प्रत्यारोपण ही आधुनिक विज्ञानाची फार महत्त्वाची देणगी. निकामी झालेले अवयव दुरुस्त करणे किंवा तेथे सुदृढ व्यक्तीचे अवयव प्रत्यारोपित करण्याची किमया मानवाने आत्मसात केली आहे. सर्वाधिक यशस्वी प्रत्यारोपण किडनी (मूत्रपिंड) ट्रान्सप्लांट आहे. भारतात दरवर्षी एक ते दोन लाख व्यक्तींना किडनी ट्रान्सप्लांटची गरज भासते. पैकी फक्त पाच हजार रुग्णांचे किडनी ट्रान्सप्लांट होते. ९०% किडनी दाता हे जिवंत व्यक्ती असतात. फक्त १०% च मृत दाता असतात. मृत दात्यांकडून अवयवदान व्हावे, यासाठीच्या प्रयत्नात फारसे यश आलेले नाही. रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०१९ साली १,५१,११३ लोकांनी अपघातात जीव गमावला. समजा यातील दहा टक्के लोकांनी जरी किडनी दान केली तरी मागणी आणि पुरवठा यातील तूट भरून येऊ शकते; पण तसे होत नाही. अवयवदानाबाबत जागरुकता नसणे, आरोग्य सेवेवर अविश्वास ही यामागील महत्त्वाची कारणे!
पूर्वी जिवंत दात्यामध्ये आई, वडील, पती, पत्नी, भाऊ, बहीण हेच किडनी दान करू शकत होते. नवीन तरतुदीनुसार आजी, आजोबा आणि नातवंडांचाही समावेश झाला आहे. दोन जवळच्या नातेवाइकांचे रक्त गट, टिश्यू मॅच होत नाही. त्याकरिता कायद्यामध्ये किडनी अदलाबदल करण्याची सुद्धा तरतूद आहे. रुग्णाबद्दल प्रेम, आपुलकी असलेली व्यक्तीसुद्धा किडनी दान करू शकते. त्यासाठी शासकीय अधिकृतता समितीची पूर्वपरवानगी गरजेची असते. यातील तरतुदींच्या गैरवापराची उदाहरणे सतत समोर येत असतात. जिवंत व्यक्ती किडनी दान करते, तेव्हा संबंधित रुग्णालय व अधिकृतता समिती ओळख पटवण्यासाठी कागदपत्रांची छाननी करते; पण फिंगर प्रिंट आणि बुबुळ स्कॅन करण्याचे अधिकार रुग्णालयाला नसतात. ते दिल्यास बऱ्याच गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो. गैरप्रकार झाल्यावर किडनी विकणारा व विकत घेणारा यांच्यावर प्रथम कारवाई करणे हाही मार्ग आहे. बऱ्याच वेळा हे लोक मोकाट सुटतात आणि संबंधित डॉक्टर, रुग्णालय, शासकीय अधिकारी अडकतात. त्यामुळे डॉक्टर वर्गात ट्रान्सप्लांटविषयी अनास्था निर्माण होणे, हे मोठ्या चिंतेचे कारण आहे.
जिवंत अथवा मृत किडनीदात्याविषयी समाजात विशेष आस्था नाही. मृत दात्यांच्या निकटवर्तीयांना काही शासकीय सवलती देता येतील काय, याचा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे अवयव दानाला प्रोत्साहन मिळून मृत अवयव दात्यांचे प्रमाण वाढू शकते. जिवंतपणी अवयव दानाचा फॉर्म भरलेल्या व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू झाल्यास नातेवाइकांच्या परवानगीशिवाय अवयव काढण्यास कायद्याने परवानगी नसणे ही एक अडचण आहे. प्रगत देशात मृत अवयव दानाच्या परवानगीचे दोन प्रकार आहेत. ‘‘ऑप्ट इन कंसेंट’’मध्ये दात्यांची (जिवंत असतानाची) स्पष्ट संमती लागते. ही प्रणाली यूके, जर्मनी, नेदरलँड्समध्ये प्रचलित आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स बनवतानाच त्या व्यक्तीची स्पष्ट संमती घेतली जाते. ‘‘ऑप्ट आऊट कंसेंट’’ ही एक गृहीत संमती आहे. यानुसार कुणालाही अवयव दानास नकार देण्याचा अधिकार आहे. तसा नकार दिला नसल्यास मात्र संमती गृहीत धरली जाते. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्लोव्हाकिया आणि लक्झमबर्गमध्ये ही पद्धत वापरली जाते. भारतात ‘‘ऑप्ट इन कंसेंट’’मध्येही मृताच्या निकटवर्तीयांची लिखित संमती आवश्यक आहे. जिवंत किडनी दाता परमार्थ भावनेने हे दान करतो, असे गृहीत धरले जाते. कायदेशीर अपेक्षाही तीच आहे; परंतु वास्तव तसे नाही. जवळच्या नातेवाइकांमध्ये सुद्धा शेतजमीन/ घर नावावर करणे, मुलाबाळांच्या शिक्षणाची व्यवस्था, अशी कायद्याच्या चौकटीबाहेरील देवाण-घेवाण होते. अशा जिवंत किडनी दात्याला कायद्याच्या चौकटीतच नैतिकदृष्ट्या योग्य असा काही मोबदला ठरवणे शक्य आहे काय, यावर बऱ्याच विचारधारा आहेत. जगात किडनीची किंमत ठरवण्याचा अर्थशास्त्रीय प्रयत्नही झाला आहे.
अर्थात, आपल्याकडे जिवंत दात्यांना सुविधांपेक्षा अडचणीच जास्त येतात! किडनी दात्याला मेडिक्लेम पॉलिसी नाकारू नये, असा कायदा आहे. तरीसुद्धा नागपूरमधील एका दात्याला तीन-तीन कंपन्यांनी पॉलिसी दिली नाही. शेवटी पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केल्यावर त्यांना पॉलिसी मिळाली.ओळख आणि नातेसंबंधांची पडताळणी ही जबाबदारी डॉक्टरांच्या हातातून काढून त्यासाठी एक स्वतंत्र, जबाबदार, मजबूत यंत्रणा/प्रणाली स्थापन करणे हा गैरप्रकार थांबवण्याचा महत्त्वाचा मार्ग ! खोटी ओळख आणि नातेसंबंधांसंबंधी कोणताही गुन्हा खपवून न घेता संबंधितांना क्रूरपणे शिक्षा केली पाहिजे. यात आधी किडनीचे व्यवहार करून, मग पुरेसा आर्थिक लाभ न झाल्यास फसवणुकीची तक्रार करणारेही आलेच! जवळचे नाते वैध धरण्यासाठी डीएनए फिंगर प्रिंटिंगचा वापर करावा. किडनी देणाऱ्याची व घेणाऱ्याची बायोमेट्रिक ओळख पडताळणीसाठी सशक्त यंत्रणा ही आजची फार निकडीची गरज आहे, हे मात्र खरे!
(लेखक यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडियाचे मानद सचिव आहेत) mulawkar.prashant@gmail.com