कायद्याच्या पळवाटांनी मंदावली न्यायाची गती

संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलेल्या दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार व खून या पाशवी प्रकरणातील दोषी गुन्हेगारांनी कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत आतापर्यंत फाशी टाळण्यात यश मिळवावे, ही मोठी विडंबना आहे.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलेल्या दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार व खून या पाशवी प्रकरणातील दोषी गुन्हेगारांनी कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत आतापर्यंत फाशी टाळण्यात यश मिळवावे, ही मोठी विडंबना आहे. सरळ सांगायचे तर हे गुन्हेगार आपल्या न्यायव्यवस्थेची थट्टा करत आहेत. या पळवाटा बंद करून त्यांना लवकरात लवकर फासावर लटकविणे हे आपले सरकार व न्यायव्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान आहे. विलंबाने मिळालेला न्याय हा न्याय न मिळण्यासारखेच असते, हे कथन या प्रकरणास तंतोतंत लागू पडते.

१६ डिसेंबर २०१२ ला रात्री फिजिओथेरपी शिकणाऱ्या २३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर दिल्लीत धावत्या सार्वजनिक बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला. त्यानंतर त्या विकृत नराधमांनी तिच्या गुप्तांगात लोखंडी सळ्या खुपसल्या. तिच्या शरीराची अक्षरश: चाळण करून टाकली. तिच्यासोबत असलेल्या तिच्या मित्रालाही बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केले गेले व नंतर त्या दोघांना धावत्या बसमधून रस्त्याकडेला फेकून ते नराधम पळून गेले. काही दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर सिंगापूरच्या इस्पितळात तिचे निधन झाले. संतापाची लाट उसळलेल्या देशाने त्या मुलीला ‘निर्भया’ असे नाव दिले व तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना फासावर लटकवावे, यासाठी एकजूट दाखविली. दुर्दैव असे की, ते नराधम आजही जिवंत आहेत. चारही खुन्यांना २२ जानेवारीला दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात फाशी देण्याचे ‘डेथ वॉरंट’ जारी झाले. त्यांच्या वकिलांनी कायद्याची पळवाट शोधली. आता फाशीसाठी १ फेब्रुवारी ही तारीख ठरली. पण त्या दिवशी खरेच फाशी दिली जाईल, याविषयी देशाला खात्री वाटत नाही. कारण अजूनही कायद्याच्या पळवाटांनी फाशी टळेल, अशी त्यांना भीती वाटते.

ज्या रात्री हा गुन्हा घडला त्याच्या दुसºयाच दिवशी पोलिसांनी बस ड्रायव्हर रामसिंग यास अटक केली. त्यापाठोपाठ त्याचा धाकटा भाऊ मुकेशसिंग, जिम इन्स्ट्रक्टर विनय शर्मा, फळे विकणारा पवन गुप्ता, बसचा हेल्पर अक्षय कुमार सिंग आणि एका अल्पवयीन आरोपीलाही अटक झाली. ११ मार्च २०१३ ला रामसिंगचा तिहार कारागृहात संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झाला. त्याच वर्षी ३१ आॅगस्टला बालगुन्हेगार न्यायालयाने आरोपी बालगुन्हेगारास दोषी ठरविले व तीन वर्षांसाठी त्याची सुधारगृहात रवानगी झाली. तेथून सुटून आता तो सज्ञान झालेला गुन्हेगार मोकळा फिरत आहे. अल्पवयीन असला तरी या राक्षसी गुन्ह्यातील त्याचा सहभाग इतरांहून कमी नव्हता. ‘निर्भया’च्या गुप्तांगात लोखंडी सळई त्यानेच खुपसली होती. त्यालाही खरे तर फाशीच व्हायला हवी होती, पण कायद्याने दया दाखविल्याचा सुज्ञ नागरिकांना आलेला राग अद्याप शमलेला नाही.

चार गुन्हेगारांना सत्र न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी १३ मार्च २०१४ ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने फाशी कायम केली. त्यानंतर त्यांचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात तीन वर्षे पडून राहिले. मे २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. जुलै २०१८ मध्ये चौघांच्याही फेरविचार याचिका फेटाळल्या गेल्या. यानंतर वर्षभर फारसे काही झाले नाही.

त्यानंतर चारपैकी एका खुन्याचा दयेचा अर्ज ६ डिसेंबरला राष्ट्रपतींकडे तो फेटाळण्याच्या शिफारशीसह पाठविण्यात आला. केवळ एकानेच दयेचा अर्ज करणे हे इतरांनी कालांतराने असे अर्ज करून वेळ दवडण्याचा संकेत होता. अखेर ‘निर्भया’च्या आईने याचिका करून आग्रह धरल्यावर सत्र न्यायालयाने ७ जानेवारीला चौघांचेही ‘डेथ वॉरंट’ काढले. फाशीसाठी २२ जानेवारी ही तारीख ठरली. त्यानंतर ‘क्युरेटिव पिटिशन’चा खोडा घालण्यात आला. तो अडसर दूर झाल्यावर आता १ फेब्रुवारी ही फाशीची नवी तारीख ठरविण्यात आली आहे. पण इतर तीन खुन्यांकडून आता कोणती नवी खेळी खेळली जाते यावर त्या दिवशी खरेच फाशी होईल की नाही हे अवलंबून आहे.

‘निर्भया’चे खुनी मोठ्या हुशारीने नियमांचा दुरुपयोग करत आहेत, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केली आहे. असेच सुरू राहिले तर लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल! आंधळा कायदा गुन्हेगारांच्या पथ्यावर पडतो, ही ‘निर्भया’च्या आईची उद्विग्नता बोलकी आहे.
कायद्यातील पळवाटांचा कोणीही गैरफायदा घेऊ शकणार नाही, असा कडक कायदा संसद का करत नाही? संसद सदस्य वायफळ मुद्द्यांवर गोंधळ घालण्यापेक्षा या गंभीर मुद्द्यावर आवाज का उठवत नाहीत? न्यायसंस्थेचे काय, संसदेने जसा कायदा केला असेल त्यानुसार ती काम करणार. म्हणूनच कायदेशीर गुंता संपवण्यासाठी संसदेने व संसद सदस्यांनी तत्काळ पावले उचलायला हवीत.
संदर्भासाठी नमूद करायला हवे की, राष्ट्रीय न्याय व्यवस्थापनाच्या अहवालानुसार देशात सध्या सुमारे तीन कोटी प्रकरणे न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. गेल्या ३० वर्षांत खटल्यांची संख्या दुप्पट वेगाने वाढली आहे. ही अवस्था कायम राहिली तर पुढील ३० वर्षांत तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या १५ कोटींवर पोहोचेल. हा आकडा भयावह आहे. न्याय लवकर व सुलभपणे कसा मिळेल, यावर निर्णायक विचार करण्याखेरीज प्रत्यवाय नाही. (vijaydarda@lokmat.com)